राष्ट्र बैंकको पछिल्लो परिपत्रले लघुवित्त कम्पनीहरुलाई सहुलियत प्रदान गरेको छ - केशव कोइराला

नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो सोमबार एक परिपत्र जारी गर्दै इजाजतपत्र 'क' , 'ख' र 'ग' वर्गको एउटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाको १० % भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको संस्थाहरुबीच एक आपसमा र/वा इजाजत प्राप्त एक भन्दा बढी 'क', 'ख' र 'ग' वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले एक आपसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्तिमा जान २०७९ असार मसान्त भित्र यस बैंक समक्ष कार्ययोजना पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यहोराको निर्देशन दिएको छ ।

लघुवित्तहरुको संख्या बढी भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुको संख्या घटाउन र लघुवित्तहरुलाइ पुँजी तथा स्रोतको उपलब्धतामा बलियो बनाइ लघुवित्तहरुको सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले धेरै अगाडीदेखि नै लघुवित्तहरुलाई मर्ज तथा एक्विजिसनमा जान प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको थियो। यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ७८/७९ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको दोहोरो लगानी (cross holding) भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु २०७९ असार मसान्तभित्र एक आपसमा गाभ्नु वा गाभिनु पर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको थियो । सोहिको कार्यन्वयनको लागि राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा २०७९ असार सम्ममा त्यसरी क्रस होल्डिङ्ग रहेका लघुवित्तहरु एक आपसमा गाभिनुपर्ने किसिमको व्यवस्था गरेको भए पनि अहिले परिपत्र जारी गर्दा भने २०७९ असार मसान्त भित्रमा मर्ज तथा एक्विजिसनको कार्ययोजना पेश गर्ने समय दिएकाले मौद्रिक नीतिमा यस सम्बन्धमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएको राष्ट्र केहि नरम रुपमा प्रस्तुत भएको भनाइ जानकारहरुको छ।

चर्चित सेयर विश्लेषक तथा लगानीकर्ता केशव कोइराला 'काका' ले राष्ट्र बैंकको यो नीति कुनै नयाँ नीति नभएको भन्दै यसअघि २०७९ असार मसान्त भित्र त्यस्ता क्रस होल्डिङ्ग भएका लघुवित्तहरु मर्जमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले अहिले २०७९ असार मसान्त भित्र त्यस्ता क्रस होल्डिङ्ग भएका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई कसरी र कुन हिसाबमा गाभ्ने भन्ने खाका प्रस्तुत गर्ने समय दिएकाले त्यसले ति बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई केहि सहुलियत प्राप्त भएको छ भने त्यस किसिमको गाभ्ने/गाभिने काम १ डेढ बर्ष पछाडी धकेलिएर जाने सम्भावना पनि बढेर गएको बताए। यसले बजारमा लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने पनि उनले आंकलन गरेका छन।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।