गहिरिँदो भारू सङ्कट : सरकारी बेवास्ताले अर्थतन्त्रलाई दोहोरो मार

 अर्थ संसार, काठमाडौं –  विगत ६ वर्षका नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अमेरिकी डलरलगायत परिवत्र्य विदेशी मुद्रा तिरेर खरीद गर्ने भारतीय रुपैयाँ (भारू) दोब्बरभन्दा माथि पुगेको छ । भारतबाट हुने आयात र नेपालमा काम गर्ने भारतीयहरूले लैजाने रकमको माग वर्षेनि उच्च दरमा बढे पनि सोही अनुपातमा आपूर्ति हुन नसक्दा भारू सङ्कट गहिरिँदै गएको हो ।

यो प्रवृत्तिलाई बेलैमा समाधान नगरिए कुनै पनि समय परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र भारू दुवैको अभाव हुन सक्ने देखिएको छ । यदि त्यस्तो अवस्था आएमा नेपाली अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटमा पर्न सक्ने जोखीम बढ्दै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैङ्कबाट भने त्यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि खासै प्रयास भएको छैन ।

वर्षेनि अर्बौं डलर खर्चेर खरीद गरेको भारूले भारतबाट वस्तु आयात गर्नुभन्दा त्यस्तो आयातको भुक्तानी डलरमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाए अर्थतन्त्रलाई दोहोरो फाइदा हुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।

हालै भारतमा लागू भएको वस्तु तथा सेवाकर (जीएसटी) ले भारूको माग व्यवस्थापन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति दोहोरो लाभ प्राप्त गर्ने अवसर सृजना गरिदिएको छ । पहिलो डलरमा हुने निर्यातमा भारतले जीएसटी नलगाउने भएकाले नेपालमा आयात हुने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेशिन उपकरण तथा उपभोग्य वस्तुको लागत कम हुन्छ ।

यसबाट नेपाली उद्योगको उत्पादकत्व र उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा सुधार आउने एक अर्थशास्त्रीले बताए । अर्को राष्ट्र बैङ्कले डलर बेचेर भारू खरीद गर्ने झन्झट पनि गर्नु पर्दैन भने नेपालले नक्कली भारू कारोबार स्थलको आरोप पनि खेप्न नपर्ने उनको तर्क छ ।

भारतले भारूमा हुने निर्यातलाई निर्यात नमान्ने र कर छूट नदिने भएकाले डलर खर्चेर किनेको भारूमा भन्दा डलरमा नै आयात गर्नु सरकार र निजीक्षेत्र दुवैलाई लाभदायक हुन्छ । राष्ट्र बैङ्क भने नियमनको नाममा अर्थतन्त्रले लाभ लिन सक्ने विषयलाई समेत बेवास्ता गर्दै परिवर्त्य विदेशी मुद्रा तथा भारू दुवैमा नियन्त्रण गरिरहेको निजीक्षेत्रको आरोप छ ।

भारतले डलरमा खरीद गर्न छूट दिएका औद्योगिक कच्चा पदार्थ र उपकरणहरू पनि नेपाल सरकारले डलरमा आयात गर्न पाउने वस्तुको सूचीमा नराखेको एक उद्योगीले बताए । ‘भारतले दिएको छ्रूट पनि नेपाल सरकारका कारण उपभोग गर्न पाइएको छैन,’ ती उद्योगीले भने, ‘कसरी नेपाली उद्योग प्रतिस्पर्धी हुन्छन् रु’

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी भने भारतबाट हुने आयातलाई डलरमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरे अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने तर्क गर्छन् । ‘आवश्यकताअनुसार डलर तिरेर भारतबाट आयात गर्न सकिने वस्तुको सङ्ख्या बढाउँदै लगिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले नै सबै वस्तु डलरमा आयात गर्न दिन सकिँदैन ।’

राष्ट्र बैङ्कमा रहने कुल सञ्चितिको ५० देखि ६० प्रतिशत डलरमा नै मौज्दात राख्नुपर्ने र पर्याप्त मात्रामा विदेशी मुद्रा कमाउन नसकिरहेकाले तुरुन्त डलरमा आयात सम्भव नहुने शिवाकोटीले बताए ।  तर, डलर बेचेर भारु खरीद गर्ने अनि आयात गर्ने गर्नुभन्दा सोझै डलरमा आयात गर्न दिनु समय, प्रक्रिया र लागत सबै दृष्टिकोणले सहज र सस्तो पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।  

वर्षेनि अर्बौं विदेशी मुद्रा खर्चेर भारू खरीद गर्नुका दुई प्रमुख कारण छन् । पहिलो नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं भारतीयहरूले यहाँ कमाएको पैसा स्वदेश लैजान वर्षेनि अर्बौं भारू साट्ने गर्छन् । दोस्रो, नेपालको दुई तिहाइभन्दा बढी आयात भारतबाट हुने र त्यसका लागि अधिकांश भुक्तानी भारूमा गर्नुपर्छ ।

साथै, भारतमा अध्ययन, भ्रमण तथा उपचार गर्न जानेलाई पनि भारू नै चाहिने भएकाले नेपालमा भारूको माग उच्च छ । फलस्वरूप, राष्ट्र बैङ्कले परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बेचेर खरीद गर्ने भारूको परिमाण वर्षेनि उच्चदरमा वृद्धि भइरहेको हो ।  

राष्ट्र बैङ्क भने वर्षेनि गहिरिँदै गएको भारू सङ्कटलाई बेवास्ता गर्दै १ वर्षभन्दा बढीको वस्तु आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा मख्ख छ । भारूको माग व्यवस्थापन गर्दा अर्थतन्त्रले प्राप्त गर्न सक्ने अन्य लाभहरूका विषयमा पनि सरकार तथा राष्ट्र बैङ्कको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन ।

आयातको तुलनामा नेपालबाट भारतमा हुने निर्यातमा आयातको आकार उल्लेख्य रूपमा बढेको र भारतीय श्रमबजारबाट नेपाल भित्रिने गरेको सेवा आयको भुक्तानी पनि बैङ्किङ प्रणालीबाट नेपालमा नेपाली रुपैयाँमै आउन थालेपछि देशमा भारूको आपूर्ति कम भएको हो । तर, भारतबाट हुने आयात लगातार उच्चदरमा बढ्दा सरकार डलर बचेर भारू खरीद गर्न बाध्य भएको छ ।

आयातबाहेक विभिन्न प्रयोजनमा भारत भ्रमणमा जाने नेपालीले भारू नै लैजान रुचाउने भएकाले यसको माग बढ्दो छ । नेपालबाट औषधि उपचारका साथै अध्ययन र तीर्थयात्राका लागि पनि हजारौं मानिस भारत जाने गर्छन् ।

भारू खरीद ६ वर्षमा दोब्बर  

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चालू आवको असार २२ गतेसम्म ४ अर्ब २ करोड अमेरिकी डलर र १२ करोड यूरो बेचेर रू। ४ खर्ब ४१ अर्ब ५७ करोडबराबरको भारू खरीद गरेको छ । जबकी आव २०६८र६९ मा २ अर्ब ६६ करोड अमेरिकी डलर विक्री गरी रू। २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोडबराबरको भारू खरीद भएको थियो ।

यसरी छोटो अवधिमा नै भारूको माग दोब्बरभन्दा धेरैले बढ्दासमेत सरकारले यसको वास्तविकता पहिचानका लागि अध्ययन गरेको छैन । न त यसको समाधानका लागि कुनै ठोष कदम नै चालेको छ ।
 अभियानबाट