गृहमन्त्रीको सेयर: लगानी स्वाभाविक, तर विवरण नखुलाउँदा विवाद

पछिल्लो समय गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सँग जोडिएको ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स’ मा लगानीसम्बन्धी विषयले राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा बहस चर्काएको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारपछि यस विषयले नैतिकता, पारदर्शिता र पुँजीबजारको आधारभूत बुझाइबारे समेत प्रश्न उठाएको छ।

सबैभन्दा पहिले स्पष्ट हुनुपर्ने विषय भनेको कुनै पनि पब्लिक कम्पनीमा लगानी गर्नु आफैंमा अपराध होइन। पुँजीबजारको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार लगानीकर्ताले लाभांश वा दोस्रो बजारबाट मूल्य वृद्धि हुने अपेक्षामा सेयर किन्ने गर्छन्। यस क्रममा कम्पनीका सबै प्रवर्द्धक (प्रमोटर) वा अन्य लगानीकर्ताको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्ने अभ्यास व्यावहारिक रूपमा सम्भव पनि हुँदैन।

यही सन्दर्भमा गृहमन्त्री गुरुङले पनि ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स’ मा लगानी गर्नु सामान्य लगानीकर्ताको व्यवहारकै रूपमा हेर्न सकिन्छ। तर, अहिले उठिरहेको मुख्य प्रश्न भनेको उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा उक्त लगानी उल्लेख नगर्नु हो। पारदर्शिताको दृष्टिले यो विषय गम्भीर मानिन्छ। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने अपेक्षा हुन्छ।

यदि भविष्यमा छानबिनबाट उक्त सेयर खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता, अवैध भुक्तानी वा नियमविपरीत काम भएको प्रमाणित भएमा त्यो निस्सन्देह कानुनी अपराध हुनेछ। तर, छानबिन नहुँदै केवल लगानीकै आधारमा कसैलाई दोषी करार गर्नु उचित नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

अर्कोतर्फ, हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानमा परेका व्यवसायी दीपक भट्ट लाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरिसकेको छ। उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढेसँगै अध्यागमन विभागले कालोसूचीमा राख्दै पासपोर्ट नियन्त्रणमा लिन पहल गरेको थियो। यसले सरकार अनुसन्धानप्रति गम्भीर रहेको सन्देश दिएको छ।

यही कारणले गृहमन्त्रीको भूमिकालाई लिएर पनि दुईवटा भिन्न धारणा देखिएका छन्। एकातिर उनी स्वयं नेतृत्वमा रहेको निकायमार्फत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ, जसले कानुनी प्रक्रिया निष्पक्ष रूपमा अघि बढेको संकेत दिन्छ। अर्कोतर्फ, सोही समूहसँग सम्बन्धित कम्पनीमा उनको लगानी देखिएपछि नैतिक प्रश्न उठाइएको छ।

यहाँ अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि जोडिन्छ—पब्लिक कम्पनीमा लगानी गर्नु र व्यवसायिक साझेदार हुनु फरक कुरा हो। हजारौं लगानीकर्तामध्ये एक व्यक्तिको सेयर स्वामित्व हुनु भनेको स्वतः ‘पार्टनर’ हुनु होइन। यद्यपि, यहाँ प्रमोटर सेयरमा लगानी गरिएको विषयले भने थप स्पष्टता मागेको छ, किनकि प्रमोटर समूहको संरचना र सम्बन्धहरू सामान्य लगानीभन्दा फरक हुन्छन्।

सम्पत्ति विवरणमा उक्त लगानी नसमेटिनु भने लापरवाही, भूल वा नियतवश लुकाइएको हो भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। कतिपयले यसलाई ‘ब्लन्डर’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यद्यपि विगतमा धेरै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण नै सार्वजनिक नगर्ने अभ्यास रहेको सन्दर्भमा अहिलेको अवस्थालाई केहीले तुलनात्मक रूपमा फरक पनि देखिरहेका छन्।

अन्ततः, यस प्रकरणले दुईवटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। पहिलो, पुँजीबजारमा लगानीलाई अपराधको रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति गलत हो र यसले लगानीकर्तामा नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न सक्छ। दोस्रो, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिता भने अझ कडा हुनुपर्छ।

यस विषयमा यथार्थ के हो भन्ने निष्कर्ष छानबिनबाट मात्र निस्किनेछ। त्यसअघिसम्म तथ्य र अनुमानलाई अलग गरेर हेर्नु नै जिम्मेवार दृष्टिकोण हुनेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।