करको दर बढाउन र ऋणको ब्याज हेरफेर गर्न अर्थमन्त्रीलाई सिएनआईकाे सुझाव

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) को अध्यक्ष बिष्णुकुमार अग्रवालसहितको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरसँग भेट गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।

सो भेटमा सिएनआईमा आवद्ध उद्योगी अनुज अग्रवालले देशको बर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे प्रस्तुती दिँदै विदेशी मुद्राको संचितीमा परेको चापलाई कम गर्ने र तरलता संकटलाई माथी उठाउने दुई मुख्य विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रको शुरुवातमै उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नु तर्कसंगत नभएको बताएका थिए । नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ३३.६५ बिलियन डलर र श्रीलंकाको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ८०.७ बिलियन डलर रहेको सो अवसरमा सिएनआईको कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

त्यस्तै नेपालको बास्तविक ऋण १४.५६ बिलियन डलर र श्रीलंकाको ८९.५ बिलियन डलर रहेको, जिडिपीमा वास्तविक ऋणको हिस्सा नेपालको ४३ प्रतिशत र श्रीलंकाको १११.४२ प्रतिशत रहेको, कूल वैदेशिक मुद्रा संचितीतर्फ नेपालको ९.५८ अर्ब डलर र श्रीलंकाको १.९४ बिलियन डलर मात्रै रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख थियो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा परेको प्रभावका कारण नेपालको मुद्रास्फीति ७.१ प्रतिशत र श्रीलंकाको २५ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको कार्यपत्र मार्फत जानकारी दिइएको थियो ।

अर्थतन्त्रको परिदृश्य देखाउने मुख्य–मख्य सूचकाङ्कमा नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको भन्दा धेरे मजबुत रहेको अग्रवालले बताएका थिए । सो अवसरमा सिएनआई अध्यक्ष बिष्णुकुमार अग्रवालले बिदेशी मुद्राको संचितीमा परेको चापबाट माथी उठ्नका लागि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको सट्टा करको दर बढाउने तथा आयातका लागि लिइने ऋणको ब्याजदरसमेत हेरफेर गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले उत्पादन र आयातमा जाने कर्जाको ब्याजदर फरक फरक बनाउन पनि सुझाव दिएका थिए ।

आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आइसकेको बताउँदै उनले पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनलाई आकर्षित गर्ने प्याकेजहरु धमाधम घोषणा गर्नुपर्ने बताए । उनले सुनमा आधारित ऋणपत्र जारी गर्न, रेमिट्यान्सको निक्षेपमा अतिरिक्त २ प्रतिशत ब्याजदर दिन, गैरआवासिय नेपालीलाई डलरमा खाता खोल्न आकर्षित गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले श्रीलंकासँग नेपालको तुलनै नुहने कुरा आफुले बारम्बार भन्दै आएको जानकारी दिएका थिए । ‘केही व्यक्तीले देशको अर्थव्यवस्थालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिरहेका छन् । चुनावी मुद्धा पनि बनाएका छन्’ मन्त्री शर्माले भने, ‘यथार्थमा नेपालको अर्थव्यवस्थाा श्रीलंका जस्तो होइन र हामी श्रीलंका जस्तो हुन पनि नदिने गरी अर्थ व्यवस्था सुधारको काम गरिरहेका छौं ।’ उनले आगामी आव ०७९–८० को बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गरी नजिता देखिने गरी सुधार गर्ने जानकारी पनि दिएका छन् ।

नेपाल र श्रीलंकाको अर्थ व्यवस्थाबारे तुलनात्मक विवरण

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।