हिमाल आरोहणमा हरेक वर्ष मानिसहरु जाने गर्दछन् । कतिपय आरोहिहरु हिमालमा नपुगी भत्ता तथा पारिश्रमिक बुझ्ने गरेको गुनासो आएपछि सरकारले यस वर्ष हिमाल आरोहण गर्ने माथि कडा निगरानी गर्ने भएको छ ।
पर्यटन विभागले सन् २०२२ को वसन्त ऋतुमा पर्वतारोहण दलसँग खटिने सम्पर्क अधिकृतका लागि नियम जारी गरेको छ । जसअनुसार सम्पर्क अधिकृतले पर्वतारोहण दलको आरोहण सकिएपछि आधार शिविरमा आएपछि खिचेको तस्वीर वा भिडियो विभागमा हुने ब्रिफिङका दौरान पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
साथै नयाँ नियमहरु पनि बनाएका छन। सम्पर्क अधिकृतहरु पर्वतारोहण दलको अभियान समाप्त नभएसम्म हिमालबाट एक्लै फिर्ता हुन पाउने छैनन् । उनीहरु आधार शिविरमै बस्नु पर्ने छ । सम्पर्क अधिकृत सरकारका प्रतिनिधि भएका कारण हिमालमा आरोहीले पर्वतारोहणबाहेकका गैरकानुनी काम गरेको पाइएमा त्यसलाई रोक्नु पर्ने काममा समेत खटिनु पर्ने भएको छ ।
हिमालमा भइरहेका र आफ्नो दलका गतिविधि समेत विभागमा नियमित जानकारी गराउन सम्पर्क अधिकृतलाई विभागले सूचित गरेको छ । सामान्यतया एक पर्वतारोहण समूहका लागि एक जना र ठूलो समूह भएमा दुई वा सो भन्दा बढी सम्पर्क अधिकृति समेत खटाउने प्रचलन रहेको छ ।
आधार शिविर जान नसक्ने भए अग्रिम जानकारी दिनुपर्ने
पर्यटन विभागले पर्वतारोहण दलका साथ खटाएको अवस्थामा स्वास्थ्य वा अन्य कारणले आधार शिविरसम्म पुग्न नसक्ने भएमा त्यसको जानकारी विभागमा अग्रिम गराउनु पर्ने भएको छ । त्यस अवस्थामा विभागले वैकल्पिक कर्मचारी खटाउने भएको छ ।
खुम्बु क्षेत्रबाहेकका हिमालमा खटिने सम्पर्क अधिकृतले भने हिमाल रहेको गाउँपालिका वा वडा कार्यालयबाट आफू त्यहाँ पुगेको प्रमाणित गर्ने कागजात ल्याएर पर्यटन विभागमा अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
के हो सम्पर्क अधिकृतको काम ?
पर्वतारोहणका दौरान हिमालमा खटिने सरकारी कर्मचारीले पर्वतारोहण दललाई परेका समस्या सुल्झ्याउन भूमिका खेल्नु पर्छ । आरोहीको साथमा जाने भरियाले बोक्ने भारीको तौल तोकिएभन्दा बढी भए/नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण र अनुगमनको जिम्मेवारी समेत सम्पर्क अधिकृतको हो ।
पर्वतारोहणको प्रगति तथा त्यसक्रममा कुनै घटना वा दुर्घटना भएमा त्यसको छिटो जानकारी विभागमा पठाउने जिम्मेजारी सम्पर्क अधिकृतको हो । हिमालमा सरदार, गाइड वा भरियाबीच मनमुटाव हुन नदिने र झगडा हुन रोक्दै पर्वतीय क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न सरकारी कर्मचारीले भूमिका खेल्नु पर्छ । हिमालमा गैरकानुनी काम भए त्यसलाई रोक्ने र सूचना सरकारलाई दिन समेत कर्मचारीले काम गर्नुपर्छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस