राष्ट्र बैंकले बढ्दो आयातका कारण आर्थिक संकट बढ्दै गएको भन्दै २०७८ चैत्र २१ मा २७ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुलाई बोलाई विलासी वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न कडाइ गर्न निर्देशन दिएको थियो, सूचना चुहावट र सेटिङका कारण चैत महिनामा नै विभिन्न ठूला कम्पनीहरुको आयातका लागि एलसि खोल्ने क्रम बढेको छ।
सरकारले विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गर्ने भनिएता पनि कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन। कन्टिनेन्टल ट्रेडिङले ८६५ वटा विलासी कार नबिल बैंक र नेपाल बैंक मार्फत १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको एलसी खोलेको छ।
त्यस्तै सिप्रदी ट्रेडिङले टाटाका २५७ वटा विलासी कार खरिद गर्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मार्फत ४४ करोड ३९ लाखको प्रतीत पत्र खोलेको छ। साथै अग्नि इन्कर्पोरेटेडले १६० वटा महिन्द्र स्कर्पीयो खरिद गर्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक मार्फत २२ करोडको प्रतीत पत्र खोलेको छ। युनाइटेड ट्रेडर्स सिण्डिकेटले २६ वटा टोयोटा का विलासी गाडी खरिद गर्न बैंक अफ काठमाडौँ र एभरेष्ट बैंकले ८ करोड ८० लाख को प्रतीत पत्र खोलेको छ।
दुगड ब्रदर्स एण्ड सन्स ले महिन्द्राको ५५ वटा ट्रिपर खरिद गर्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ५ करोड ७३ लाख रुपैयाँको प्रतीत पत्र खोलेको छ। साथै अन्य घराना कम्पनीहरु र व्यापारी हरुले चैत्र महिनामा नै आन्तरिक सूचना र सेटिङका आधारमा मोबाइल, चक्लेट रक्सी लगायतका वस्तुहरूको आयातका लागि आयातको बैंक ग्यारेन्टी (प्रतीत पत्र) ली सकेका थिए। छोटो अवधिमानै कम्पनीहरुले २ पटक परिपत्र खोलेपछि सूचना चुहाएको आशंकामा सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरी छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो तर सर्वच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट उनी पुनः काममा फर्किएका छन्।
Galaxy 4K को रिपोर्टमा आधारित
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस