जेठ मध्यसम्म पुँजीगत खर्च ३३ प्रतिशत मात्र, बजेट कार्यान्वयनमा सरकार चुक्यो

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय-व्यय विवरण आइतबार सार्वजनिक गर्न लागेको गठबन्धन सरकार चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा भने पूर्णतः असफल देखिएको छ। जेठ मध्यसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालु आवमा सरकारले बजेटमा राखेका कुनै पनि लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने देखिएको छैन।

राजस्व असुली, पुँजीगत खर्च, वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्ति, चालु खर्चमा मितव्ययिता गर्नेलगायतमा राखिएको लक्ष्य हासिलमा सरकार असफल देखिएको हो। यसैकारण यो वर्ष आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा पनि सरकार चुकेको छ। सरकारले बजेटमा यो वर्ष ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनेको थियो।

अहिलेसम्मको तथ्यांकका आधारमा ४ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने अनुमान छ। पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा कोभिडका कारण सरकारलाई काम गर्न समस्या आएको थियो। यो वर्ष भने कुनै बाह्य कारणले काम गर्न रोकेको छैन। तैपनि सरकार बजेट कार्यान्वयनमा पूर्णतः असफल बनेको छ।

गठबन्धन सरकार सबैभन्दा असफल पुँजीगत बजेट खर्चमा देखिएको छ। पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत परिमार्जन गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिमहिना १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए, तर उनले कोभिडकालका २ वर्षमा जति पनि यो वर्ष पुँजीगत खर्च गराउन सकेका छैनन्। पछिल्ला तीन वर्षमा सबैभन्दा कम खर्च यही वर्ष भएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो वर्षको जेठ मध्यसम्म एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा यो ३३ प्रतिशत मात्र उपलब्धि हो। चालु आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी छ। वर्षको अन्त्यमा बढी खर्च हुने विगतको परम्परा हेर्दा पनि यो वर्ष लक्ष्यको ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने देखिँदैन।

१० वर्षे द्वन्द्वकालमा पनि योभन्दा धेरै पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो। सरकारी तथ्यांकअनुसार कोभिडको पहिलो वर्ष पनि सरकारले जेठ मध्यसम्म पुँजीगत बजेट खर्च एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ गरेको थियो। गत वर्ष यो बेला लक्ष्यको ३७ प्रतिशत खर्च पुगेको थियो। सरकार पुँजीगत खर्चमा मात्र होइन, राजस्व असुलीमा पनि यो वर्ष चुक्ने देखिएको छ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले गरेको अनुमानभन्दा झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ बढाएर अर्थमन्त्री शर्माले १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका थिए। अहिलेसम्म लक्ष्यको करिब ७७ प्रतिशत मात्र राजस्व असुली भएको छ। बाँकी डेढ महिनामा २३ प्रतिशत राजस्व असुली हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ। चालु वर्ष विश्वव्यापी महँगी बढेको र अमेरिकी डलरको भाउ वृद्धि भएको छ।

यस्तो बेला उच्च आयात हुँदा पनि राजस्व असुलीमा सरकार चुक्ने देखिएको छ। यसले भन्सार नाकाका साथै अन्तःशुल्क र मुल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) असुलीमा केही गडबडी भएको संकेत गरेको छ भने अर्थमन्त्री शर्मा राजस्व प्रशासनलाई पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न असफल भएको देखाएको छ।

गठबन्धन सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्यअनुसार वैदेशिक ऋण र अनुदान पनि ल्याउन सकेको छैन। बजेटमा २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण र ५९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अनुदान ल्याउने भनिएको थियो। अहिलेसम्म १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र अनुदान आएको छ। ऋणको अवस्था पनि यस्तै छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनको लक्ष्य पनि सरकारले पुरा गरेको छैन।

अर्कातिर यो वर्ष अर्थतन्त्रमा समस्या आएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले चालु खर्च घटाउन विभिन्न नीतिगत निर्णय गरेका थिए, तर जेठ मध्यसम्म पुँजीगत खर्च ३३ प्रतिशत हुँदा चालु खर्चले ७० प्रतिशत नाघेको छ। वर्षका पछिल्ला दिनमा खर्चको दर अझै बढने भएकाले चालु खर्च ९५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ। यसले अर्थमन्त्री शर्माको निर्णय लोकप्रिय बन्नलाई मात्र त होइन भन्ने शंका उब्जाएको छ ।

नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।