बैंकहरूलाई सीडी रेसियोको दबाब

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लागू गरेको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) का कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा दबाब बढेको छ । सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्न दिएको समय सकिन लाग्दासमेत तरलता अभाव कम नभएपछि बैंकहरूलाई दबाब बढेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ २२ यता वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो तोकेको सीमाभित्र झरेको छ । गत मंगलवार बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो ८९ दशमलव ५१ प्रतिशत कायम भएको छ ।

तर, राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो गणनाका लागि दिएको सहुलियत असारमा सकिने भएकाले त्यसपछि बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ । असारसम्म बैंकहरूले सीडी रेसियोमा ऋणपत्र र पुनर्कर्जा रकमलाई समेत निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा छ । यसैगरी सरकारले स्थानीय तहको खाताको ८० प्रतिशत रकमलाई पनि बैंकहरूले निक्षेपको रूपमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । यी सबै सुविधा असारसम्मका लागि मात्र भएकाले अहिले नै सीडी रेसियोका कारण कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका बैंकहरूलाई थप दबाब पर्नेछ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले सीडी रेसियो कार्यान्वयनका लागि थप समय र सहुलियत चाहिने संकेत गरे । ‘राष्ट्र बैंकले दिएको समयअनुसार बैंकहरूले सीडी रेसियो कायम गर्छन्,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘त्यसपछि नयाँ मौद्रिक नीति आउँछ, कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक छ ।’ सीडी रेसियोबारे कस्तो नीति आवश्यक हो भन्ने विषयमा उनले थप बोल्न चाहेनन् ।

राष्ट्र बैंकलाई सीडीको सट्टा सीसीडीकै प्रावधान लागू गर्नदेखि सीडी गणनामा सहुलियत र सीमा बढाउनेसम्म सुझाव छ । शेयरबजारका लगानीकर्ताले शेयर कर्जाको सीमा हटाउनुका साथै सीडीको व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन् । यसैगरी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव बुझाएका व्यापारिक संघसंस्थाले पनि यस्तो माग अघि सारेका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत वा सीडी रेसियो विद्यमान ९० प्रतिशतलाई ९५ प्रतिशत पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ । यसैगरी उद्योग संगठन मोरङले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जालाई सीडी गणना नगर्ने प्रावधान लागू गर्न सुझाव दिएको छ । तर, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंक नेतृत्वले सीडी रेसियो कार्यान्वयनको नीतिमा कुनै परिवर्तनको संकेत गरेको छैन । बरु उल्टै यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने संकेत गरेको छ । वाणिज्य बैंकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी यसमा असारबाट कडाइ हुने केन्द्रीय बैंकले बताइसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले अर्को नीति नआएसम्म तोकिएको समयमै सीडी रेसियो सीमाभित्र ल्याइसक्नुपर्ने बताए । औसतमा बैंकहरूको सीडी रेसियो तोकिएअनुसारै कायम भए पनि सबैले सीमाभित्र ल्याउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १५ ओटाको सीडी रेसियो अभैm ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । राष्ट्र बैंकले ती बैंकलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।

आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।