बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलाम नभएको धितो सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी भएमा ३ वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने भएको छ ।
बैंकहरूले कर्जा असुलीमा समस्या भएर धितो लिलाम गर्दा बिक्री नभएपछि गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा सकार गरेका छन् । यसरी सकार गरेको जग्गा हदबन्दीलाई देखाउँदै मालपोत कार्यालयले बिक्री गर्न रोक लगाएपछि सकारले भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन मार्फत त्यसलाई सहजीकरण गरेको हो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन २०८१ जारी गरेका छन् ।
उक्त अध्यादेश मार्फत भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिक्री नभएको धितो लिलाम हदबन्दीभन्दा बढी सकार गरेको भए ३ वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
‘बैंक वा वित्तीय संस्था तथा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षण वापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफैंले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ,’ भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधनमा भनिएको छ ।
उक्त अवधिभित्र जग्गा बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था ऐनमा भएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस