विकास बैङ्क पनि अब स्थानीय तहमा

अर्थ संसार, काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्क मात्र स्थानीय तहमा पुगेर बैङ्किङ सेवा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको छ ।

७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये बैङ्क शाखा पुग्न बाँकी २ सय २५ ओटामा सञ्चित कोषमा व्ययभार हुनेबाहेक अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था जान पाउने व्यवस्था गरेको हो । यससँगै राष्ट्रिय स्तरका विकास बैङ्कलाई ती क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न मङ्गलवार राष्ट्र बैङ्कले डेभलपमेण्ट बैङ्कर्स सङ्घलाई पत्र पठाएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कले पठाएको उक्त पत्रका आधारमा बुधवार डेभलपमेण्ट बैङ्कर्स सङ्घले १२ ओटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले छलफल गरे । उक्त छलफलमा १ साताभित्रै सञ्चालनमा रहेका विकास बैङ्कलाई पायक पर्ने र तत्कालै शाखा खोल्न सक्ने सम्भावना भएका स्थानीय तहको पहिचान गरी राष्ट्र बैङ्कमा बुझाउने निर्णय भएको सङ्घका अध्यक्ष भरतराज ढकालले जानकारी दिए ।

सङ्घका अनुसार स्थानीय तहमा करीब २०–२५ ओटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैङ्क छन् । शाखा विस्तार गर्न सम्भव भए पनि सडक, बिजुली, इण्टरनेट नभएको ठाउँमा भने शाखा विस्तार गर्न सम्भव नहुने ढकालको भनाइ छ । यसअघि वाणिज्य बैङ्कलाई छनाट गर्न दिइएकोमा २ सय ५० ओटा स्थानीय तहमध्ये २ सय ४४ मा शाखा विस्तार गर्न सकिने विवरण नेपाल बैङ्कर्स सङ्घले प्रस्तुत गरेको राष्ट्र बैङ्कका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए ।

सरकारी कारोबार वाणिज्य बैङ्कबाट मात्र हुने व्यवस्था गरिएकोमा विकास बैङ्कहरूले गुनासो गरेका थिए । विकास बैङ्कहरूलाई पनि स्थानीय तहमा समेट्न सञ्चित कोषसँग सम्बन्धितबाहेकका काम गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि राष्ट्र बैङ्कले निर्णय गरेको मन्त्रालयका सहसचिव आनन्दराज ढकालले बताए । उनले विकास बैङ्कको सञ्जाल वाणिज्य बैङ्कसरह नभएको र सरकारको सबै काम ‘क’ वर्गका वित्तीय संस्थाबाट मात्रै गर्ने प्रावधान भएकाले अप्ठ्यारो परेको उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्क मिलेर स्थानीय कारोबार स्तरमा हुने काम र केन्द्रबाट जाने खर्चलगायत कारोबार गर्न पाउने अधिकारसहित विकास बैङ्कलाई स्थानीय तहमा जान स्वीकृति दिइएको राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलको भनाइ छ ।  ‘विकास बैङ्कलाई अब कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैङ्कले गृहकार्य गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले समेत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन स्वरूप निब्र्याजीको व्यवस्था गरेको अजाको नयाँ अभियानमा समाचार छ ।  यसअन्तर्गत नभएका गाउँपालिकामा हालसम्म खाता नभएका नेपाली नागरिकको खाता खोलेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रति २ हजार ५ सय खाताबराबर १ वर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ निर्ब्याजी सापटी उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।