नुवाकोटमा भूकम्प पीडितको पुनः लगत संकलन गरिदै

अर्थ संसार, काठमाडौँ– नुवाकोटमा भूकम्पको कारण आवास गुमाएको तर, लाभग्राही सूचीमा नपरेका नुवाकोटका भूकम्प पीडितहरुको पुनःसर्वेक्षण तथा पुर्नजाँच गर्न लागिएको छ ।

राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटले २०७२ बैशाख १२ को विनासकारी भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पको कारण आवास क्षति बेहोरेको तर, ईञ्जिनियरले संकलन गरेको लगतको आधारमा सार्वजनिक भएको लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश नभएकाको गुनासो सम्बोधन गर्न यही साउन २५ देखि पुनः प्राविधिकहरु परिचालन गर्न लागिएको छ ।

पुर्नसर्वेक्षण र पुर्नजाँचको लागी वडा अध्यक्ष संयोजक रहने वडास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा लगत लिने भएकाले बास्तविक सबै पीडितलाई समावेश गराएर सहयोग पुर्याउन पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयको कार्यालयले बुधबार नुवाकोटमा रहेका स्थानीयतहका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरी लगत संकलन गर्न इञ्जिनियर परिचालन गर्न लागेको जानकारी गराएको हो ।

भूकम्पको कारण आवास गुमाएको तर, आवास निर्माण गर्न रु तीन लाख अनुदान सहयोग पाउने लाभग्राही सूचीमा नपरेकाले दर्ता गराएको छुट गुनासो देखि छुट पीडित सबैको लगत संकलन गर्न २५ गतेदेखि प्रत्येक स्थानीयतहमा लगतको पुर्नजाँच तथा पुर्नसर्वेक्षण गर्न लागेको पुर्ननिर्माण प्राधिरकण जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका निमित्त प्रमुख ई.बेदप्रसाद गौडेलले जानकारी दिनुभयो । आवास क्षति भएका तर, लाभग्राहीमा नपरेका घरधनीलाई प्राविधिकहरु परिचालन भएको समयमा आफ्नो घरको जाँच गराउन स्वंम उपस्थित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

पुनःलगत संकलन गर्न नुवाकोटको लागी पुर्ननिर्माण प्रधिकरणको केन्द्रबाट १६ जना इञ्जिनियर परिचालन भएका छन् । उनीहरुलाई जिल्ला समन्वय समितिको मातहतमा रहेका सामाजिक परिचालकको सहयोग पु¥याउने भएका छन् । पुर्नसर्वेक्षणको लागी ‘पुर्ननिर्माण सम्बन्धि गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४’ अनुसार लगत संकलन सुरु गरी एक महिनामा सबैलाई समावेश गर्ने लक्ष्य लिइएको स्थानीय विकास अधिकारी केशरबहादुर पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सहभागी बाह्रै वटा स्थानीयतहका प्रमुख, उप्रप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकृतहरुले सामूहिक जमानी र धितो जमानीमा दिने ऋण, भूकम्प प्रभावितले निर्माण गरेका आवास भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डमा समावेश नभएकाको समस्या समाधान, जोखिम क्षेत्रका बस्तीको पहिचान र उनीहरुको स्थान्तरण, विस्थापितको पुर्नस्थापना, सुकुम्वासी तथा भूमीहिनलाई जग्गा खरिद गर्न दुई लाख रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराउने प्रक्रिया कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।