अधिकृतको तलब २४ प्रतिशतले बढ्यो, मन्त्रालय भन्छ-'बजेटमा भन्दा बढि तलब मर्यादा मिलाउन'

मर्यादाक्रम मिलाउने नाममा सरकारले बजेटमा घोषणा गरेभन्दा बढी तलबमानको प्रस्ताव गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको प्रस्तावित तलबमानअनुसार अधिकृतदेखि सचिवसम्मको तलब २४ प्रतिशतसम्मले बढेको पाइएको हो। जब कि गत जेठ १५ मा सार्वजनिक गरिएको चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले मात्र बढाइएको थियो। 

अर्थ मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावअनुसार शाखा अधिकृतको सबैभन्दा धेरै २४.२६ प्रतिशतले तलबमान वृद्धि भएको छ। जसअनुसार शाखा अधिकृतले अहिले सुरु स्केलको तलबका रूपमा ३७ हजार ९९० रुपियाँ पाइरहेकोमा बढेपछि ४७ हजार २०८ रुपियाँ पाउने छन्। त्यस्तै उपसचिवको सुरु स्केलको तलब अहिले ४२ हजार ३८० रुपियाँ रहेकोमा प्रस्तावअनुसार २३.३५ प्रतिशतले बढेर ५२ हजार २७९ रुपियाँ पुग्नेछ। सहसचिवको सुरु स्केल तलब पनि हालको ४९ हजार ३८० रुपियाँबाट २३.६३ प्रतिशतले बढेर ६१ हजार ५० रुपियाँ पुग्नेछ। विशिष्ट श्रेणीको सचिवको तलब १८.२१ प्रतिशतले बढेर ७४ हजार २२१ रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ। 

समान पदका अधिकारीलाई समान तलबमान हुने गरी मन्त्रालयले नयाँ तलबमानको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए । “अन्य सेवाका समान पदका कर्मचारी र सोही पदका निजामती कर्मचारीको तलबमान समान हुने गरी प्रस्ताव पठाइएको हो,” उनले भने। बाहिर हल्ला भएजस्तो बजेटमा भन्दा तलब बढाएको नभई समान पदका लागि समान तलब हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार तलबमान व्यवस्थित गरिएको उनको भनाइ छ। 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने बजेटमा घोषणा गरिएभन्दा धेरै तलब बढाइनु गलत हुने बताउछन्। “बजेटमा तोकिएको १५ प्रतिशतभन्दा बढी तलब बढाइनु नीतिगत रूपमा गलत हो,” उनले भने । मर्यादाक्रम र तलबलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न नहुने उनको भनाइ छ। कामको जिम्मेवारीअनुसार तलब फरक हुन सक्ने भएकाले मर्यादाक्रम माथि छ भन्दैमा तलब धेरै हुनैपर्ने भन्ने नहुने उनले बताए । 

गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।