दशैं मान्न घर जाने यात्रुलाई छैन् सहजता र सुरक्षाको अनुभुति !

नेपालीहरुको महान चाड दशैंलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले गत असोज १ गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेको छ । दशैं लागेसंगै उपत्यका छोड्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । हिजोसम्म पाँच लाख १३ हजार सात सय ५३ जना उपत्यका छाडेर आफ्नो गाँउघरका लागि निस्किसकेका छन् । अधिकांश टिकट काउण्टरमा टिकटको अभाव देखिन थालिसकेको छ । टिकट काट्नेको भीड छ तर काउण्टरका कर्मचारीहरुले टीकाको दिनसम्मको टिकट सकिसकेको बताउँछन् । 

तर, बढी रकम दिएर टिकट मिलाउने काम भइरहेको छ । बढी शुल्क तिरेपछि चाहिएको दिनको टिकट तुरुन्तै पाइन्छ । पहिलेपहिले दशैंको मौकामा २८ लाखसम्मले उपत्यका छोडेको रेकर्ड छ । कोरोनाका कारण दुई वर्ष घर जानेको संख्या घटेको थियो । योचोटि अरु बेलाको भन्दा बढी सर्वसाधारण दशैं मनाउन घर जाने अनुमान लगाइएको छ । दशैंमा घर जाने सर्वसाधारणको संख्या त पोहोरभन्दा बढ्नेछ तर गाडीको संख्या उति नै छ । थोत्रा, पुराना गाडीहरुमा यात्रु ओसारपसार हुदैछ । 

कंलकी, बल्खु, कोटेश्वर, जडीबुटी, चाबहिल, गौशाला, सातदोबाटो, गोगंबुमा टिकट काट्नेको भीड देख्दा अझै पनि सिण्डिकेट हटेको छैन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । भाडा तिरेर पनि सर्वसाधारणले टिकट पाउन सकेका छैनन् । बिहानदेखि लाइन बसेका छन् तर अन्तिममा टिकट नपाँउदा सर्वसाधारणले साह्रो दुःख पाइरहेका छन् । भित्रभित्रै टिकट लुकाउने र मँहगोमा बेच्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सरकार चुकेको छ । वर्षमा एकचोटि आउने दशैंजस्तो महान चाडमा समेत सरकारले सर्वसाधारणलाई सहजताको अनुभुति गराउन सकेको छैन् । 

लामो रोडमा चल्ने ठूला गाडीको टिकट त खोलियो तर सानो गाडीको अझैं पनि बन्द छ । साना गाडीको टिकट बुझ्न विभिन्न काउण्टरमा आउनेको भीड उत्तिकै छ । तर, सरकारले अग्रिम टिकट नै नखोलिदिदाँ उनीहरु निराश भएर फर्किएका छन् । क्षेत्रपाटी डेरा भएका श्याम यादव हिजो साना गाडीको टिकट बुझ्न बल्खु आएका थिए । आफ्नो घर वीरगन्ज बताएका उनलाई फुलपातीको दिनको टिकट चाहिएको थियो । तर, साना गाडीको टिकट नखोलिदिएकाले उनी रित्तो हात फर्किए । उनी मात्र होइन्, काउण्टरमा यस्ता सयौं जना भेटिन्छन् । 

सरकारले यातायात समिति खारेज गरेर कम्पनीमा लगेपछि केही सहज होला भनेर सर्वसाधारण मख्ख परेका थिए । सार्वजनिक यातायातको संख्या बढ्छ, खुल्ला प्रतिस्पर्धा हुन्छ, थोत्रा गाडीमा चढ्नुपर्ने बाध्यता हट्छ, चाडबाडमा घर जान सहज हुन्छ भनेर धेरैको आश थियो । जुन आशमै सिमित बन्यो । न नयाँ गाडी आयो न गाडीको संख्या नै बढ्यो । हिजो जस्तो अवस्थामा यात्रुले यात्रा गर्थे आज पनि उही अवस्था छ । धकेलाधकेल, गाडी नपाएर घण्टौं कुनुपर्ने, ढोकामा झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने । सबैभन्दा गाह्रो त चाडबाडको बेलामा छ । लामो दुरीमा उभिएर, कोचिएर यात्रा गर्नु जति अप्ठ्यारो के होला ? 

यातायात व्यवसायीले नयाँ व्यवसायीमा भ्रम फैलाए भने सरकारलाई आफ्नो मुठ्ठीमा लिए । यातायात क्षेत्रमा कमाइ छैन्, लगानी डुब्छ भनेर हल्ला फिजाएर नयाँ व्यवसायी आउन रोके । यता, सरकार त पहिल्यै देखि यातायात व्यवसायीकै इशारामा नाच्छ । एउटा सानो विषयमा त यातायात व्यवस्था विभागले एक्लै निर्णय गर्न सक्दैनन् । खारेज भइसकेका यातायात समितिलाई बोलाएर बैठक बस्छ । उनीहरुले भनेअनुसारको निर्णय सुनाउँछ । व्यवसायीको पक्षमा उभिएको सरकारबाट जनताले सहजताको अनुभुति नगराएकै उचित होला । 

सरकारले समिति खारेज गर्यो तर उनीहरुलाई नै छलफलमा बोलाउने गरिन्छ । यता, सञ्चारमाध्यमहरुले पनि उनीहरुलाई प्राथमिकता दियो । यातायात व्यवसायीले सञ्चार क्षेत्रलाई सक्दो प्रयोग गरे । सिण्डिकेटधारी, यात्रु ठग्ने र सरकारलाई कमजोर बनाउनेको पछाडि सञ्चारमाध्यम नलागेको भए यातायात व्यवसायी यति शक्तिशाली हुदैनथे । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले २०७४ चैत २५ गते नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका नेताहरुलाई लखेटेका थिए । अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य, उपाध्यक्ष विजय स्वाँर र महासचिव सरोज सिटौलालाई निकालेका थिए । 

भट्टराईले भनेका थिए,‘तिमीहरुसंग गाडी पनि छैन्, तिमीहरु दलाली हौ । यहाँबाट उठेर जान्छौ कि म प्रहरी बोलाऔं ।’ यति भन्नेबित्तिकै सरकारलाई दबाब दिन पुगेका यी तीन जनाले कुलेलम ठोके । तर, भट्टराई हट्नेबित्तिकै यातायात व्यवसायीको उही दबदबा कायम भइसकेको छ । यातायात व्यवसायीले उठ् भने उठ्, बस भने बस् । चाहे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद ईश्तियाक राई होस् चाहे विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेय । सचिवहरुलाई त यातायात व्यवसायीले गन्दा पनि गन्दैनन् । २०७५ वैशाख २१ गते यातायात व्यवसायीले देशैभरि भाडाको गाडी नचलाउने घोषणा गरे । सबै गाडी ग्यारेजमा लगेर थन्काइयो । 

त्यतिखेर बहुमतको सरकार थियो । यातायात व्यवसायीको दादागिरीबाट आजित भएका जनता ढगमगाएनन् । उल्टो जनता नै यातायात व्यवसायीको विरोधमा सडकमा आए, उनीहरुलाई कारबाहीको माग गर्दै आवाज उठाए । यात्रुलाई भेडाबाख्राझैं कोच्ने, रुखो बोलीबचन गर्ने र सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिने यातायात व्यवसायीको विरोधमा जनता नै उत्रिएपछि सरकार पनि बाध्य भयो । यातायात व्यवसायीलाई विभिन्न ठाँउबाट भकाभक पक्राउ गरियो । त्यतिखेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ थिए । 

तर, कागजको भरमा यिनलाई सरकारले छोड्यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यिनीहरुले कहिले पनि आन्दोलन नगर्ने, सरकारको निर्णय मान्ने र यात्रु नठग्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि छुटे । तर, त्योमध्ये कुनै पनि पूरा भएन् । न सिण्डिकेट हट्यो न नयाँ गाडीको दर्ता नै खुल्यो । नयाँ व्यवसायी आउन पनि पाएन् । सरकारले खारेज गरेको ३०७ वटा समितिको नाममा भएको चलअचल सम्पति पनि राष्ट्रियकरण गर्न दिएनन् । यिनीहरुले सरकार, सञ्चार माध्यम र जनता सबैलाई झुक्काए । झन् आफ्नो संगठन मजबुत बनाएर सरकारलाई घुँडा टेकाए । 

संस्था ऐन २०१८ र २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था सरकारले खारेज गर्यो भने त्यसको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति सरकारको हुन्छ भनेर कानूनमै लेखिएको छ । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यातायात समिति खारेज गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो । २०७५ वैशाख २३ गते गृहमन्त्री, यातायात मन्त्री, उद्योगमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरको संयुक्त बैठकले समितिको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गर्यो । यता, समितिमा बस्ने कार्यसमितिको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्न शुद्धिकरण विभागलाई पत्र लेख्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । 

तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करोडौं आर्थिक लेनदेन गरेर खरबौंको सम्पत्ति फुक्का गरिदिए । महासंघमा बस्ने विजय स्वाँर, सरोज सिटौला, डोलनाथ खनाल र भरत नेपालको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने कोही सहचालक हुन् । कोही कंलकीमा टिकट काट्थे । तर, अहिले यिनीहरुको काठमाडौंमा तीन वटासम्म घर छ । हिजो सहचालक गर्ने, टिकट काट्नेहरुले यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट जोडे ? रोड खरिदबिक्री गरेर र यात्रु ठगेर यिनीहरु करोडौंको मालिक बनेका हुन् । तर, सरकारले यिनीहरुको सम्पत्ति छानबिनमा चासो देखाउदैन् । 

राजनीतिक दलको झोले बन्ने अनि आफू जोगिरहने । नेपाली कांग्रेसको सरकार आँउछ त्यतैतिर लाग्छ । माओवादी आए त्यतैतिर, एमाले आए त्यतैको कार्यकर्ता बनिदिन्छन् । छेपारोले रङ फेरेजसरी पार्टी फेर्छन् । यता, यिनीहरुले गुण्डा पनि पालेका छन् । थोत्रा गाडी चलाएर सवारी साधन दुर्घटनामा परेर यात्रुहरुले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । पैसा तिरेर पनि यात्रुले आफ्नो जिन्दगीको सुनिश्चितता पाउन सकेका छैनन् । दशंैं मनाउन घर गएकाहरुले अकालमा ज्यान गुमाउँदा पूरै गाउँ नै शोकमा डुब्छ । अहिले पनि दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएकालाई दुई लाख क्षतिपुर्ति दिइन्छ । ५० हजार करिया खर्च । 

दुई लाखमा कसैको ज्यान खरिदबिक्री गर्न पाइन्छ ? सरकारले क्षतिपुर्ति रकम बढाएर ३० लाख पुर्याउनुपर्छ । किरिया खर्च तीन लाख । अंगभंग भएकालाई पनि क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ । त्यस्तो चालकको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ । तिनीहरुलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दा सरह सजाय हुनुपर्छ । अहिले पनि दुर्घटना भएर दैनिक यत्रो जनता मरिरहेका छन् । तर, सरकारको यसतर्फ ध्यान गएको छैन् । दुर्घटना न्युनिकरण र क्षतिपुर्ति बढाउन कानूनको आवश्यकता छ । नपढेकालाई पनि धमाधम लाइसेन्स बाँड्ने काम भइरहेको छ । पुराना, थोत्रा गाडीहरु बाटोमा गुडिरहेका छन् । सरकारले चलाउनुपर्ने यातायात क्षेत्र व्यवसायीले चलाउदा जनताले दुःख पाए ।