-
मुद्दा चल्नुअघि वा चल्दाचल्दै अभियुक्तले विगोबमोजिम नगद नै बैङ्कमा जम्मा गर्नुपर्ने
-
जम्मा गरेको नगदी रसीदको सक्कल भौचर मिसिलमा सामेल गर्नुपर्ने
-
अभियुक्तले सफाइ पाए ब्याजसहित जम्मा गरेको रकम फिर्ता दिनुपर्ने
-
बैङ्किङ कसूरमा अदालतले शुरूमा थुनामा पठाउन नपाउने
अर्थ संसार, काठमाडौं -बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेका निक्षेप हिनामिना हुन नदिन सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई ४ बुँदे आदेश जारी गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलाशले सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैङ्कलाई त्यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राखिएको निक्षेप हिनामिना वा दुरुपयोग भई त्यस्ता संस्था धराशयी हुन सक्ने भएकाले त्यसबाट जोगाउन सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश दिएको हो । कृषि विकास बैङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कलगायत अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन तथा पालना गर्न लगाउन पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय कारोबार गर्ने निकायहरूमा हुने कुनै पनि बैङ्किङ कसूरमा कुनै पनि व्यक्तिले गैरकानूनी तवरबाट बैङ्कको निक्षेप हिनामिना वा दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएमा अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिले अनुसन्धान गर्दाकै अवस्थामा वा मुद्दा दर्ताको अवस्थामा हिनामिना भएको रकमको विगोबमोजिम बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा नगद नै जम्मा गर्न लगाउन पनि आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशअनुसार गैरकानूनी रूपमा चेकबाट भुक्तानी दिएको, विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिनु दिनु गरेको र अनुचित रूपमा बैङ्कको रकम हिनामिना गरेको प्रष्ट देखिएमा राष्ट्रबैङ्कले अभियुक्तलाई बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा नगदै जम्मा गर्न लगाउनु पर्ने छ । बैङ्कको विश्वसनीयता कायम गर्नका लागि त्यसो गर्नु आवश्यक भएको सर्वोच्च अदालतको भनाइ छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको रकम हिनामिना भएको भनी मुद्दा चलेको अवस्थामा अभियुक्तले विगोबमोजिमको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको भौचर पनि मिसिलसाथ सामेल गर्न लगाउन सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख रहेको आजको अभियानमा समाचार छ ।
अभियुक्तलाई लागेको आरोप पुष्टि नभएको अवस्थामा भने त्यसरी जम्मा गरेको रकम फिर्ता दिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘मुद्दा फैसला हुँदा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हिनामिना वा दुरुपयोग भएको आरोप पुष्टि नभै सफाई पाउने ठहर भएको अवस्थामा अनुसन्धानमा जम्मा गरेको रकम ब्याजसहित फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउनु ।’
सर्वोच्च अदालतको बुँदा नम्बर ४ मा बैङ्किङ कसूर अर्थात् सोही प्रकृतिका मुद्दामा जरीवाना वा कैद हुने हकमा प्रतिवादीबाट जेथा जमानत, बैङ्क जमानत वा नगद धरौटी माग गर्ने र माग गरेको जेथा जमानत, बैङ्क जमानत वा नगद धरौटी दिन बुझाउन नसकेमा मात्र प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन उपयुक्त देखिएको उल्लेख गर्दै सोबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नसमेत राष्ट्र बैङ्कलाई आदेश दिइएको छ ।
उक्त आदेशबमोजिम अब बैङ्किङ कसूरको सुनुवाइ गर्ने उच्च अदालतहरूले एकैपटक थुनामा पठाउन आदेश गर्न नसक्ने भएका छन् । पहिले धरौटी माग्ने र सोबमोजिम धरौटी राख्न नसकेमा मात्र प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउनु पर्ने भएको छ । यसअघि उच्च अदालतहरूले बैङ्किङ कसूरमा शुरूमा नै थुनामा पठाउने प्रचलन पनि रहेको थियो ।
छिमेक लघुवित्त विकास बैङ्कको रकम हिनामिना र दुरुपयोग गरेको आरोप लगाई सरकारले गणेशप्रसाद साह, ध्रुव थापा भन्ने रुद्रविक्रम थापा र सन्तोष सुवेदी भन्ने चित्रबहादुर सुवेदीविरुद्ध उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासमा बैङ्किङ कसूरमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो इजलासले ती प्रतिवादीहरूलाई थुनामा पठाएको आदेश नमिलेकोले बदर गर्न मागसहित प्रतिवादीहरूले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्चले दिएको ४ बुँदे निर्देशनबमोजिम उनीहरूले हिनामिना गरेको भनिएको रकम सबैभन्दा पहिले बैङ्कमा जम्मा गर्न लगाउने र जेथा जमानत, बैङ्क जमानत वा नगद धरौटी राखेमा ती प्रतिवादीहरूलाई तारेखमा राख्नुपर्ने छ । आदेशमा बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न निक्षेपकर्ताबाट बैङ्कमा जम्मा भएको रकमलाई सही ढङ्गले परिचालन गरी बैङ्किङ कार्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन अपरिहार्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस