‘ब्याज बढाउनुपर्ने बैङ्कहरूको बाध्यता हो, नियामकीय प्रबन्धले पनि अहिले बढाउन आवश्यक भन्छ’

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अन्त्यसँगै ऋणी तथा व्यवसायीमाथि ब्याजको चाप अझै बढ्ने भएको छ । अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब र राष्ट्र बैङ्कको ब्याज बढाउने नीतिगत व्यवस्थापनको असर स्वरूप कात्तिकको सुरुवातसँगै ऋणीमाथि भार बढ्ने भएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्पmत निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज बढाउने नीति लिएको हो । स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मै ८.५ प्रतिशतको ब्याज निर्धारणबाट सुरु भएको असर पहिलो त्रैमासको अन्त्यसँगै अझै सघन बनेको हो ।

पछिल्लो तीन महिनामा लगानीयोग्य पुँजीको अभावका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा ब्याज बढाएका थिए । असोजमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा निक्षेपमा ब्याज निर्धारण गर्न बैङ्कर्स एसोसिएसन नेपालले खुला राखेपछि निक्षेपमा ब्याज बढाएका थिए भने त्यसैलाई अब कात्तिकका लागि पनि नियमित राख्ने भएका छन् । जसअनुसार बैङ्कहरूले कात्तिकमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १२.१३ प्रतिशत र रेमिट्यान्स मुद्दतीमा १५.१३ प्रतिशतसम्म कायम गरेका छन् । बचतमा भने न्यूनतम ७.१३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ९.१३ सम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको अवस्था छ ।

नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायका अनुसार अहिले परिस्थितिअनुसार नै ब्याज बढ्ने स्वाभाविक अवस्था आएको हो । “निक्षेपमा बढी ब्याज दिनुपर्दा पहिलो त्रैमासको अन्त्यपछि ऋणमा ब्याज बढाउनुपर्ने बैङ्कहरूको स्वाभाविक बाध्यता हो,” उनले भने, “एक वर्षपहिले बैङ्कहरूले ऋणमा ७ प्रतिशत मात्रै ब्याज लिएका हौँ, अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाले ब्याज बढेको हो ।”

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सङ्कलन हुने निक्षेप पनि अल्पकालीन प्रकृतिको भएकाले ब्याजमाथिको असर बढी हुने गरेको हो । उपाध्यायका अनुसार ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै निक्षेप एक वर्ष अवधिभित्रका हुन्छन् । यो वर्ष अझ बैङ्कहरूको निक्षेपको प्रवृत्ति पनि फेरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब ३२ प्रतिशत निक्षेप बचत हुने गरेको थियो । तर अहिले निक्षेपमा बचतको हिस्सा २६ प्रतिशतमा झरेको छ भने मुद्दती बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको छ । तरलता अभाव चर्कंदा बैङ्कहरूले मुद्दतीमा बढी जोड दिएका थिए । उपाध्यायका अनुसार बैङ्कको लागत नै अहिले १६ प्रतिशत बढेको छ ।

“यो अवस्थामा ब्याज बढाएर मात्रै वित्तीय स्थायित्व जोगाउन सक्ने हो,” उनले भने, “ब्याज सन्तुलनबाटै जनताको अर्बौंको सम्पत्ति जोगाउनेमा हामी सचेत छौँ, नियामकीय प्रबन्धले पनि अहिले ब्याज बढाउन आवश्यक भन्छ ।”गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।