तरलता सुविधामा कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक, वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउँदै आएको तरलता सुविधामा कडाइ गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले दैनिक तरलता सुविधा लिएर ‘ओभरनाइट’मा परिवर्तन गरे उक्त रकम बैंकको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले सरकारी ऋणपत्रको धितोमा बैंक, वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने दैनिक तरलता सुविधालाई आवश्यकताअनुसार ओभरनाइट अवधिको बनाई यस्तो सुविधा बैंक दरमा उपलब्ध गराइने घोषणा गरिएको थियो । उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । ‘बैंकहरूले दिउँसो नगद कारोबार व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्ने तरलता सुविधालाई ओभरनाइट बनाउने सुविधा दिने व्यवस्था गर्न लागेका हौं,’ उनले भने ।

बैंकहरूले एसएलआरको रकम सरकारकै ऋणपत्रमा लगानी गर्ने भएकाले ओभरनाइट तरलता सुविधा लिएको रकमलाई त्यसमा गणना गर्न नदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता भट्टले बताए । यसबाट हाल बैंकहरूले पाउँदै आएको तरलता सुविधामा कुनै प्रभाव नपर्ने उनको दाबी छ ।

हाल बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न औजारबाट लिने तरलता रकम राष्ट्र बैंकले तोकेका अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), एसएलआर र खुद तरल सम्पत्तिजस्ता सूचक पूरा गर्नसमेत प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

हाल बैंक, वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेप दायित्वको ४ प्रतिशत सीआरआर र वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशत, विकास बैंकले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ७ प्रतिशत एसएलआर कायम गर्नुपर्छ । पुसदेखि भने वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै बैंक, वित्तीय संस्थाले खुद तरल सम्पत्ति अनुपात पनि २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय तरलता अभावका कारण बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार वित्तीय अनुपात कायम गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ । यसको कारण बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट तरलता सुविधा उपयोग गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो २ महीनामै बैंक, वित्तीय संस्थालाई १७ खर्ब ८० अर्ब २ करोड रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरिसकेको छ । त्यसमध्ये सोझै खरीद बोलकबोलमार्फत १४ अर्ब ८५ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत १६ खर्ब ५३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

कार्यविधिमा राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधाको सीमालाई भने लचिलो बनाएको छ । कार्यविधिको संशोधन मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विगत कारोबारहरूको विश्लेषणका आधारमा आफ्नो दैनिक तरलता आवश्यकता अनुमान गर्नुपर्ने र सोही आधारमा धितो व्यवस्थापन खाताको सीमा निर्धारणका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल बैंक, वित्तीय संस्थाले वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) बाट अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) घटाएपछि कायम हुने रकमको २५ प्रतिशतसम्म दैनिक तरलता सुविधा पाउने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा बैंकहरूले दैनिक तरलता सुविधा लिएको रकम फरफारक नभएमा ओभरनाइट सुविधाका रूपमा उपयोग गर्न पाउनेछन् ।  

तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा सुझाव दिन राष्ट्र बैंकले कात्तिक २५ गतेसम्मको समय तोेकेको छ । उक्त समयभित्र आएका सुझाव समेटेर कार्यविधि जारी गरिने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।