विज्ञहरूको मत : नीतिगत र व्यावहारिक हस्तक्षेप हुन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्र अहिलेको असन्तुलित अवस्थामा

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको खराब स्वरूप र बाह्य क्षेत्रको समस्याको निराकरणमा सहो उपाय अपनाउन नसक्दा नेपालो अर्थतन्त्रले प्रगतिशील धार समात्न नसकेको देखिएको छ । खासगरी अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन नीतिगत र व्यावहारिक हस्तक्षेप हुन नसक्दा नेपाली अर्थतन्त्र अहिलेको असन्तुलित अवस्थामा आएको विज्ञहरूको मत छ ।

अर्थतन्त्रको उत्थानको बहस क्रियाप्रतिक्रियात्मक रूपमा तात्कालिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर दिगो विषयवस्तुमा प्रवेश नगरेको अर्थविज्ञ डा. पोषराज पाण्डेको मत छ। उता निजो क्षेत्रको नेतृत्व गरिसक्नुभएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासश्यका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले लामो समयदेखि राज्य संरचनाले आर्थिक उत्थानको गतिविधिलाई एकीकृत र संयोजित रूपमा चलाउन नसक्दा अर्थतन्त्रले पाउनुपर्ने स्वरूप ग्रहण गर्न नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

“हाम्रो अर्थतन्त्रमा अव्यापारिक (नन ट्रेडेबल) चरित्र बढ्दो छ, जसले गर्दा निर्यातको आधार खुम्चिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसो हुनुमा लागतमार्फत हुने लाभको संरचनाको दोष छ। घरजग्गा किनेर तीन वर्ष सिरानोमा राखे दोब्बर हुन्छ । उद्योग खोल्न थाल्ने हो भने प्रक्रियामै पाँच वर्ष लाग्ला नाफा त कता हो कता।"

पूर्वअध्यक्ष राणा पनि उद्यमका लागि उचित वातावरण नहुँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्दो रहेकोमा सहमत हुनुहुन्छ। “हाम्रो विदेशी लगानी आकर्षण गरौं भन्छौं तर देशभित्रकै उद्यमीले असहज महसुस गरिरहेका छन्,” उहाँको दाबी छ, “उद्यम गर्न खोज्दा ८० प्रतिशत समय तर प्रक्रियागत नियामकीय व्यवस्थापनलगायत अतिरिक्त गतिविधिमा लगाउन बाध्य छन्। २० प्रतिशत समय खास उद्यममा लगाउन पाउँदा सफलता सुरक्षित हुनै सक्दैन।

नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनका लागि स्वदेशी उत्पादन प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि विभिन्न औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा हुन्छ । स्थानीयस्तरमै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्दै चार वर्षअघि घोषणा गरेको औद्योगिकग्राम निर्माणको घोषणा गरिएको थियो। प्रत्येक स्थानीय तहले यस्तो ग्राम निर्माण गर्न चाहेमा कम्तीमा ९२ लाखदेखि तोन करोड रुपियाँसम्म केन्द्र सरकारले नै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो तर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार १०५ वटा यस्ता ग्राम निर्माणको घोषणा पनि भयो तर अहिलेसम्म अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाबाहेक कसैले बनाउन सकेका छैनन्। यता विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरो सहुलियत दिएर उद्योग स्थापना गर्ने भनियो तर यस्ता क्षेत्रमा उद्यमीको आकर्षण नै छैन।

"नेपाली अर्थतन्त्रको चरित्रले उद्यमबाट लाभभन्दा आयात गरेर देशभित्र व्यापार गर्दा लाभ दिन्छ भने उद्यमशीलता त प्रवर्द्धन हुने कुरा भएन." षिज्ञ डा. पाण्डेले भन्नुभयो, “अझ हाम्रो वित्तीय प्रणालीले मूलभूत रूपमा आयात व्यापारलाई नै साथ दिएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रलाई नै वित्तीय सुविधा दिँदा बैङ्कलाई पनि लाभ बढो छ। यो शुक्ला अन्त्य गर्नैपर्छ । वित्तीय क्षेत्रको यस्तै दोषयुक्त कार्य नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र बैकले गत कात्तिक १ देखि चालू पुँजो कर्जा मार्गनिर्देशन पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। तथापि निजी क्षेत्रले भने यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गरिरहेको छैन ।

राणाको बुझाइमा अर्थतन्त्रको दिगो उत्थान लक्षित गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगका लागि विभिन्न सहुलियत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत अवरोध हटाउनुपर्छ । लगानीकर्तालाई एकद्वार नीति व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बजेट, नौद्रिक नीतिजस्ता वार्षिक नोतिदेखि कृषि, पर्यटन उद्योग, निर्यात श्रमजस्ता अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र सम्बोधन गर्ने नीति र कानुन नभएका होइनन् तर समस्या नीतिगत व्यवस्थाको बोचमा तादात्म्य र परिपूरण नहुनुले पनि अर्थतन्त्रको रूपान्तरणको बाटो फरक परिरहेको डा. पाण्डेले बताउनुभयो।

नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सडक विभाग, खानेपानी, विद्युत् गुणस्तर मापनको नेतृत्व गर्ने निकायले यसमा मेरो पनि सक्रिय जिम्मेवारो छ भन्ने बुझेर काम भइरहेको हुन्न भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “अब नीतिगत अन्तरआवद्धता र कार्यपद्धतिमा एक रूपता हुनैपर्छ । सुशासन र जिम्मेवारीबोध विस्तार गरेर नयाँ लगानी थप गर्न निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन सकिने उहाँको सुझाव छ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चरित्र रूपान्तरणका लागि नेपालको निजी क्षेत्र अझै सशक्त र क्षमतावान् बन्न जरुरी रहेको ठम्याइ महासयका पूर्वअध्यक्ष राणाको मत छ । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने वस्तु सेवा उत्पादन गर्न पुँजी, प्रविधि र श्रमको उचित प्रयोग गरी उच्च उत्पादकत्व हासिल गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाहेक नेपालको व्यापार लागत कम गर्नेमा पनि सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

गोपालचन्द्र सुवेदीको समाचार आजको गोरखापत्रबाट