लघुवित्तको ब्याजमा लगाइएको १५% को क्याप हटाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई पनि बेस रेटमा प्रिमियम थपेर ब्याजदर तोक्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। अहिले लघुवित्तहरुले १५% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाईने व्यवस्था छ। बजारमा ब्याजदर व्हात्तै बढेर वाणिज्य बैंकहरुले नै १५% भन्दा माथि ब्याज लिईरहँदा पनि लघुवित्तहरुले १५% भन्दा पनि ब्याज लिन नपाउने नियमले अधिकांश लघुवित्तहरु घाटामा गएका छन्।  

लघुवित्तहरुको पहिलो त्रैमासको वित्तिय विवरण हेर्ने हो भने अधिकांशको संचालन आम्दानी भन्दा संचालन खर्च बढी देखिन्छ। ब्याजदरमा लगाईएको १५% को क्यापले निकै अप्ठेरो परेको भन्दै लघुवित्तहरुले पटक पटक राष्ट्र बैंकलाई पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरेतापनि राष्ट्र बैंक आफ्नो निर्णयमा टसमस भएको थिएन। तर अहिले लघुवित्तहरु चौतर्फी समस्यामा परेपछि अब अन्य वित्तिय संस्थाहरुलाई जस्तै स्प्रेड तोकेर ब्याज तोक्न दिने निर्णयमा राष्ट्र बैंक पुगेको स्रोतले जनाएको छ। अहिले एक त संघर्ष समितिको नाममा एक समूहले ऋणीहरुलाई ब्याज पनि नतिर्न उक्साईरहेको छ भने अर्कोतर्फ लघुवित्तहरुको कस्ट अफ फन्ड पनि निकै बढेको छ। 

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको  पहिलो त्रैमासिक समिक्षाको सर्कुलरमा माघ महिनादेखि लघुवित्तहरुलाई पनि बेस रेट प्रकाशित गर्न निर्देशन दिनुको मूख्य कारण नै बेस रेटमा प्रिमियम जोडेर ब्याज लिने व्यवस्था गर्नको लागि भएको स्रोत बताउँछ। अहिले वाणिज्य बैंकहरुले बेस रेटमा ४.४% र विकास बैंक र फाइनान्सहरुलाई ५% प्रिमियम जोडेर ब्याजदर कायम गर्न पाईने व्यवस्था छ। अब माइक्रोफाइनान्सहरुलाई बेस रेटमा ६% प्रिमियम जोडेर ब्याजदर तय गर्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको बुझिएको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत सो व्यवस्था गर्न लागेको स्रोत बताउँछ।  

बेस रेटमा ६% जोडेर ब्याजदर तोक्न पाइने व्यवस्था गरियो भने माइक्रोफाइनान्सहरुको नाफा बढ्ने लघुवित्तका सीईओहरु बताउँछन। 'यो व्यवस्था ढिलो चाँडो हुनै पर्छ। जति छिटो भयो त्यति राम्रो', एक लघुवित्तका सीईओले अर्थासंसारलाई बताए।