इम्सन पदाधिकारीले भेटे अर्थमन्त्री, कर्जालाई लचक गराउनेदेखि सीडी रेसियो ९५% कायम गर्न सुझाव

आर्थिक मिडिया सञ्चालकहरुको संस्था इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन) पदाधिकारीले आज उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् । इम्सनका अध्यक्ष रामराजा श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएकाे टाेलीले मन्त्री पाैडेललाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएकाे छ ।

साे ज्ञापनपत्रमा इम्सनका भावी याेजनाहरू तथा मुलुकको आर्थिक विकासका लागि इम्सनका सुझावहरू समेत समेटिएको छ । 

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि इम्सनका सुझावहरु :

तत्काल

वित्त नीतितर्फ
• जनतालाई राहतका लागि पेट्रोलियमको भ्याट घटाऔं ।
• रेमिटान्सको हुण्डी कारोबारलाई नियन्त्रण गरौ ।
• औपचारिक च्यानलबाट रेमिटान्स ल्याउन नगद प्रोत्साहन दिऔं। रेमिट लागत कमिशन घटाऔं
• कृषि माल वस्तु आयात घटाऔं ।
• घरजग्गा बिक्री गरी हुण्डीमार्फत पैसा अमेरिका लगायत अन्य मुलुकमा लैजान बन्द गरौं ।

• पर्यटकलाई भिसा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरौं ।
• सरकार र स्थानीय निकायहरुले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएर सानोतिनो जग्गा बिक्री गरेर भएपनि ऋणको सावाँ व्याज तिर्नसक्ने वातावरण निर्माण गरिदिने ।

मौद्रिक नीतितर्फ

• तरलताको अभाको समस्या समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा कायम गर्नुपर्ने सीडी रेसियोलाई अहिलेको ९० को सट्टा ९५ कायम गर्नुपर्ने अथवा उनीहरुको पुँजीकोषलाई पनि सीडी रेसियोमा गणना गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई लागू गरी कर्जा विस्तार गर्नसक्ने क्षमता सिर्जना गर्ने ।
• सीआरआरलाई घटाएर पनि कर्जा विस्तारको क्षमता सिर्जना गर्ने ।
• निर्देशित कर्जाहरुलाई केही लचक गराइदिने ।
• ब्याजदर वृद्धिले उत्पादनको लागत बढाएकोले घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले व्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमामा रहेर बजारमा हस्तक्षेप गरी तरलता प्रदान गर्ने साथै राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले आधारदर देखि ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यसमा बैंकहरुको तजविजी अधिकार बढी हुँदा साना तथा मझौला उद्योगीहरु समस्या परेकाले प्रिमियम दर घटाउनु पर्ने ।
• विगतमा दिइएको पुनर्कर्जालाई हटाउने तयारी भैरहेकोले त्यसलाई नबिकरण गरेर तरलता प्रवाह गर्ने ।

मध्यकाल
• नेपालीले विदेशमा राखेको पैसा फिर्ता ल्याउन पहल गरिहालौ । यसमा एकपटकलाई नीतिगत घोषणा नै गरौं ।
• नेपालबाट बाहिरी मुलुकमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गरौ। कानुनी दायरामा ल्याऔं ।
• खपतभन्दा उत्पादन बढी भएकोले भारतसँग विद्युत निर्यातका लागि पहल गरौं । स्वदेशमै खपत बढाउने पूर्वाधार निर्माण गरिहालौं । विद्युत उत्पादन खेर जान नदिन प्रसारण लाइन निर्माण द्रुतगतिमा गरौं ।
• अनुदान सहायतामा जोडबल गरौं ।

• खबौं रुपैयाँको कृषि आयात प्रतिस्थापन र प्रशोधित कृषि उपज निर्यातका लागि अनुदान सहायता बढाऔं । ठूलो लगानीलाई प्रोत्साहित गरौं ।
• कृषि क्षेत्रको अनुदानलाई सिधै किसानसम्म पुर्याउने, उत्पादनमा अनुदान दिने र किसानलाई बजार प्रणालीसँग जोड्दै न्यायोचित नाफासहितको मूल्य सुनिश्चित गराउन फ्लोर प्राइस र सिलिङ्ग प्राइसको व्यवस्था गरौं ।
• पर्यटक आकर्षित गर्न भिजिट नेपाल घोषणा लगायत प्रचार प्रसारका काम युद्धस्तरमा गरौँ देशलाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउन विदेशी लगानीकर्तालाई एकद्धार प्रणाली ( एउटा कार्यालय गए पुग्ने अन्य काम सोही कार्यालयले गरिदिने) व्यवस्था मिलाऔं ।
• देशका लगानी योग्य क्षेत्रहरुको एकिकृत प्रोफाइल तयार गरि(परियोजनासहित) अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा ब्राण्डिङ गर्ने कार्य थालौं ।
• रेमिटेन्सको गुणस्तर र परिमाण बढाउन वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने जनशक्तिहरुलाई दक्ष र अर्ध दक्ष बनाएर पठाउने व्यवस्था गरौं ।
• वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मेरुदण्ड भएकोले वैधानिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउनेहरुलाई राज्यले सम्मान गर्ने, रेमिटेन्स शुल्क घटाउने र निश्चित प्रतिशत नगद अनुदान दिने । श्रम स्वीकृति कै क्रममा वैधानिक माध्यमबाट रकम पठाउने सुनिश्चिताका लागि प्रणाली तयार पारौं ।
• निर्माणका काम शीघ्र पूरा गरी स्वच्छ वातावरण, पर्यावरण र सांस्कृतिक तथा मानव निर्मित सम्पदाको संरक्षणमा जोड दिऔं । सरकारी सम्पतिको अनिवार्य बीमा गरि प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य कारणले हुन सक्ने क्षतिको जोखिम हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरौं ।
• स्वास्थ्य बीमालाई बीमा कम्पनीहरु मार्फत गरि राज्यको आर्थिक भार हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरौं ।
• सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकद्धार प्रणालीमा ल्याई दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था मिलाऔं ।
• नियमित रुपमै लगानी सम्मेलन गर्ने, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई जोइन्ट भेञ्चरमा सह लगानीका लागि प्रेरित गरौं ।

दीर्घकाल
• लगानीको वातावरण निर्माण गरी वैदेशिक लगानीको आप्रवाह नै बढाऔं ।
• निर्यातमूलक उद्योगमा पुनर्कर्जा लगायात अन्य नगद प्रोत्साहन दिएर दिऔं ।
बहुमल्य पत्थरलाई सुनको मूल्यमा निर्यात संभव भएकोले खानी उत्खननलाई व्यवस्थित गरौं ।                                                           •अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र त्यसको शीघ्र सञ्चालनका लागि मार्केटिङ्ग गरौं ।
• विद्युत निर्यातका लागि भारतलगायत अन्य मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध बनाई आवश्यक सम्झौताहरु गरौँ । नेपाललाई मेडिकल एजुकेशन र खेलकुद पर्यटनको हब बनाउने गरि पूर्वाधार तयार पारौं ।
• निर्यातको नगद अनुदानलाई 'भ्याल्यु एडिसन'सँग जोड्ने, कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने निर्यातमूलक उद्योगलाई मात्रै नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरौं।