प्राईम कमर्सियल बैंक सहित ३ बैंकको करोडौं ऋण लगानी जोखिममा

मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खतरामा परेको छ । लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत सरकारलाई तिनुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेकाले कम्पनीको लाइसेन्स खतरामा परेको हो ।

आगामी चैत मसान्तसम्म कम्पनीको लाइसेन्स अवधि रहेको भए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता रकम, जरिवाना तथा २० अर्ब नवीकरण शुल्क कम्पनीले नतिर्दा कम्पनीको अस्तित्व संकटमा परेको छ । तर, सतीशलाल आचार्यलगायतका कम्पनीका सञ्चालकहरू कम्पनीले बक्यौता तिर्न आलटाल गर्दै लाइसेन्स नवीकरण गराउन र बक्यौता रकम मिनाहा गराउन शक्तिकेन्द्रमा लबिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि दुईपटकसम्म लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियामा गएको भए पनि तत्कालीन शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन सफल हुँदा त्यतिबेला लाइसेन्स नवीकरण भएको थियो । यद्यपि, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शर्तसहित लाइसेन्स नवीकरण गरिदिएको थियो ।

प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क, रोयल्टी र फ्रिक्वेन्सी शुल्कको बक्यौता नतिरेको भन्दै २०७६ साउन १३ मा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ पुुस २१ मा उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सुविधा स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमले पहिलो किस्तावापत २०७७ साउनभित्र ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचां किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी तालिकासमेत तय गरिदिएको थियो । तत्पश्चात पहिलो किस्तावापतको रकम बुझाए पनि त्यसपछिका किस्ता भने बुझाउन आनाकानी गर्दै आएको छ । 

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी भए उक्त कम्पनीमा ऋण लगानी गरेका बैंकहरूको करोडौं रुपियाँ ऋण लगानीसमेत जोखिममा परेको छ । कम्पनीको आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ७३ करोड ३९ लाख ५३ हजार, नेपाल इन्भेस्टमेन्टबाट १ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख र लक्ष्मीबाट ८ करोड रुपियाँ ऋण लिइएको छ ।

एकातिर बक्यौता रकम नतिरेको तथा अर्कोतिर लाइसेन्स नवीकरणका लागि तीन महिनाअघि निवदेन नदिएका कारण स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्न गाह्रो रहेको स्रोतको भनाइ छ । तर, स्मार्ट टेलिकमका व्यवस्थापन प्रमुख सजीत राजभण्डारीले नवीकरणका लागि आफूहरूले प्राधिकरणमा आवेदन दिइसकेको दाबी गर्नुभयो । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।