अर्थ संसार, काठमाडौ– बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआरं) लाई अन्तिम रूप दिन मंगलबारदेखि नयाँ दिल्लीमा बैठक सुरु भएको छ ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) गभर्निङ बडीले डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन गठन गरेको विज्ञहरूको बैठक दिल्लीमा सुरु भएको हो । बुधबारसम्म विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्ट) को दोस्रो बैठकको नेतृत्व नेपालका जल तथा ऊर्जा आयोग (वेक्स) सचिवालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमारले गरेका छन् ।
समूहमा नेपालका तर्फबाट १६ र भारतका तर्फबाट ११ जना विज्ञ सहभागी छन् । विज्ञहरूको पहिलो बैठक भदौ पहिलो साता काठमाडौंमा भएको थियो ।२०५२ मा महाकाली सम्झौता भएको १९ वर्षपछि मात्र २०७१ सालको साउनमा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, हालसम्म डीपीआरले अन्तिम रूप पाएको छैन ।
हालै भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणको क्रममा देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले जारी गरेको ४६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा एक महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याउने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको अधिकतम हित हुनेगरी डीपीआरको टुंगो लगाउन नेपाली टोलीलाई निर्देशन दिएका छन् । दिल्ली बैठकमा जानुअघि विज्ञ समूहले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर डीपीआरमा नेपालले उठाउन लागेको मुद्दा र अडानबारे जानकारीदिएका थिए । उनले नेपालको हित हुने विषयमा मात्र सम्झौता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश घिमिरेले विज्ञ समूहको बैठकमा डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिनका लागि दुई देशबीचका मुद्दाहरूमा छलफल केन्द्रित हुने बताए । “नेपाल पक्षले महाकाली सम्झौताअनुसार नै डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिनका लागि आफ्नो अडान राखिरहेको छ,” घिमिरेले भने, “पहिला भएका सम्झौतालाई आधार मानेर नेपाललाई अधिकतम फाइदा हुनेगरी विज्ञ समूहमा छलफल हुन्छ ।”
प्राधिकरण, नेपाल र भारतले २१ भागमा ५ सय ७५ बुँदामा छलफल भइरहेको छ । विज्ञ समूहको बैठकमा पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछिको पानी उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुवै देशले गर्ने लगानी, विद्युत्, सिँचाई, बाढी नियन्त्रण लगायतमा हुने फाइदा लगायतबारे छलफल हुन लागेको छ । पानीको नयाँ वैज्ञानिक तरिकाले गर्ने, नेपालले उपयोग गरेर बाँकी रहने पानीको फाइदा बाँडफाँट लगायतबारे पनि छलफल हुनेछ ।
तल्लो शारदाको पानीको हिसाब, पहिला ६४ सय ८० मेगावाट क्षमताको विद्युत्को क्षमता घटाउने, तल्लो तटीय पानीको परिणाम घटाउने लगायतबारे दुई देशबीच विवाद देखिएको छ भने नेपालले महाकाली सम्झौता अनुसार नै गर्न आफ्नो अडान राख्दै आएको छ ।
तल्लो शारदा नहरमा भारतले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएर मात्र बाँकी पानी आधा आधा गर्नुपर्ने भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ रहने पनि नेपालले भने यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ ।
सन् १९९५ मा गरिएको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट रहेकोमा माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट हुनआउने सन् २००३ को अध्ययनले देखिएको थियो । तर, अहिले भारतीय परामर्शदाता वाप्कोसको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट हुने देखाएको छ । यसमा नेपालको अहमति छ ।
पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा सो आयोजनाभन्दा २५ किमि तल रुपालीगाड रिरेगुलेटिङ दुवै बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी ३ सय ३६ अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ । कारोबारबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस