अर्थ संसार, काठमाडौं– काठमाडौंस् नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न तोकेको सीमा समस्याग्रस्त संस्थाका हकमा भने छुट दिने भएको छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह हुनुपर्ने कर्जाको सिमा तोकेको थियो ।
मौद्रिक नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युत्मा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी विकास बैंक र वित्त कम्पनीले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरेको छ । बैंकहरूले ०७५ असारसम्ममा प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा सीमा पूरा गर्नुपर्छ ।
तर, मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै समस्याग्रस्त संस्थाको सन्दर्भमा छुट दिन सकिने भनेको हो । त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पुँजी पु¥याउन थप २ बर्षको समयसमेत दिएको छ । सामान्य अवस्थामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत असार मसान्तसम्मको नाफाबाट बोनस सेयर दिएर भए पनि चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भई ०७४ असार मसान्तसम्ममा समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त भइसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०७६ असार मसान्तभित्र तोकिए बमोजिमको चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने भएको हो ।
हाल बाणिज्य बैंकका लागि ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकका लागि २ अर्ब ५० करोड र राष्ट्रियस्तरको फाइनान्स कम्पनीका लागि ८० करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी हुनैपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसारको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पु¥याउन लागि यो निर्देशन जारी गरिएको हो ।
समस्याग्रस्त घोषणा भइ रिजोलुसन प्रक्रियामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा भने तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ९कल इन एड्भान्ससमेत० पूरा गरी न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातसमेत कामय गरी समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त भएमा त्यस्तो अवस्थाबाट मुक्त भएको मितिले २ वर्षभित्र चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी कर्जा निक्षेप अनुपात ९सिसिडी रेसियो० मा सहुलियत दिने भएको हो । केन्द्रीय बैकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवम् विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने गरी तोकिएको न्यूनतम कर्जा अनुपात आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा छुट दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल ९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । यस्तै समस्याग्रस्त घोषणा भएका अरुण फाइनान्स कम्पनी र जनरल फाइनान्स कम्पनी नयाँ व्यवस्थापनले लिएर सञ्चालन गरिरहेका छन् । ०७६ असार मसान्तभित्रमा जनरल र अरुणले तोकिएअनुसारको चुक्ता पुँजी पु¥याउनुपर्नेछ । नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स, क्रिस्टल फाइनान्स, कुबेर मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल फाइनान्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र ललितपुर फाइनान्स समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् । कारोबारबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस