अर्थ संसार, काठमाडौं– सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा मात्रा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गरेको छ ।
निजी सवारीसाधनमा अधिक कर्जा प्रवाह भइ तरलता अभाव भएको भन्दै सवारी कर्जामा कडाइ गरेको सरकार आफैंले भने अर्बौंको सवारी खरिद गरेको पाइएको छ । बागमती अञ्चलमा मारुती सुजुकीको अल्टोदेखि मार्सिडिज बेञ्जसम्म सरकारी सवारी खरिद गरिएको देखिन्छ ।
सरकारले आव २०७३र७४ मा बागमती अञ्चलमा मात्र ८ सय ७९ वटा चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गरेको तथ्यांक छ । यी सवारीसाधनको औषत मूल्य ३५ लाख राख्ने हो भने सरकारले यो अञ्चलका लागि करिब ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको सवारी खरिद गरेको देखिन्छ ।
सबैभन्दा धेरै सरकारी सवारी बागमती अञ्चलमै दर्ता हुनेगरी खरिद हुने गरेको छ । सरकारी प्रयोजनका लागि कस्तो र कति मूल्यसम्मको सवारीसाधन खरिद गर्ने भन्ने निश्चित मापदण्ड नहुँदा सरकारले १६ लाख रुपैयाँ पर्ने मारुती अल्टोदेखि सवा २ करोड रुपैयाँसम्मका मर्सिडिज बेञ्ज खरिद गर्दै आएको छ । सरकारले सबैभन्दा धेरै काररजीपरभ्यान र पिकअप सेगमेन्टका गाडी किन्ने गरेको छ । पिकअप सेगमेन्टको गाडी औषतमा ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ ।
यसअघि आव २०७२र७३ मा सरकारले ९ सय ४४ वटा सवारी साधन किनेको थियो । सरकारले किन्ने सवारीमा सबैभन्दा धेरै काररजीपरभ्यान नै हुने गरेको छ । आव २०७३र७४ मा ७ सय २७ वटा काररजीपरभ्यान खरिद गर्दा सरकारले ४५ वटा पिकअप, ट्रकरट्रिपर ४ वटा, क्रेनरडोजररएक्जाभेटर ४ वटा, मिनिबसरमिनिट्रक ६७ वटा र बस ३२ वटा खरिद गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमती सानारठूला सवारीले जनाएको छ ।
यस्तै, आव ०७२र७३ मा ७ सय ५७ काररजीपरभ्यान, १ सय पिकअप, ट्रकरट्रिपर ४३ वटा, क्रेनरडोजररएक्जाभेटर ३४ वटा, बस २ वटा, ट्र्याक्टर १ र एम्बुलेन्स ७ वटा खरिद गरेको थियो । अन्य सवारीसाधनको दर्ता बढे जस्तै सरकारी सवारीको दर्ता संख्या पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेले बताए ।
“सरकारी काममा भएको विस्तार, परियोजनाको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको र कार्यालयहरू समेत बढेकाले सरकारी गाडीको संख्या बढेको हो,” उनले भने, “सरकारले सवारी कति खरिद गर्ने भन्ने कुरा आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।” राष्ट्र बैंकले आव २०७३र७४ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा सवारी कर्जा अधिक रूपमा प्रवाह भएको भन्दै निजी कारको खरिदमा मूल्यको ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसले प्यासेन्जर कारको बजार निकै नै खस्केको तथ्यांकले देखाउँछ । आव २०७२र७३ मा देशभर २८ हजार ३ सय ६१ काररजीपरभ्यान दर्ता भएकोमा आव २०७३र७४ घटेर २१ हजार २ सय ९२ मा सिमित भएको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकमा छ । सरकारले सवारी खरिद गर्दा भन्सार, अन्तशुल्क, भ्याटसहित सबै मूल्य बुझाउने गरे पनि भन्सारलगायत अधिकांश शुल्क पछि फिर्ता हुने गरेको छ ।
प्यासेन्जर भेइकलमा भन्सार, अन्तशुल्क, भ्याट गरि सवारी मूल्यमा कुल करिब २ सय ४० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको छ । आव ०७१र७२ मा भने जम्मा ५ सय १९ वटा मात्र सरकारी सवारी बागमती अञ्चलमा दर्ता हुँदा ३ सय ८६ वटा काररजीपरभ्यान, ९२ वटा पिकअप, १९ वटा माइक्रो, १३ वटा ट्रकरट्रिपर, ४ वटा मिनिबसरमिनिट्रक, ४ वटा बस र एउटा एम्बुलेन्स दर्ता भएको थियो ।
सरकारी सवारी कस्तोरकति मूल्यसम्मको खरिद गर्ने भन्ने मापदण्ड नहुँदा उच्च सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नो तजबिजी निर्णय गरी निकै विलाशी गाडीसमेत खरिद गर्ने गरेका छन् । मन्त्रिमण्डलको आकार बढ्दासमेत सवारीसाधनको खरिद बढी गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने पुराना सवारी मर्मतसम्भार नगरी नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि सरकारले बढी सवारी खरिद गर्नुपरेको जानकारहरू बताउँछन् । कारोबारबाट
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै
गुनासो,
सूचना तथा सुझाव
भए हामीलाई
[email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत
पनि
हामीसँग
जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब
च्यानल पनि
हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस