उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको छ। आयोगले आवश्यक न्यूनतम रकम निकालेर सोही आधारमा कर्मचारीको तलब सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले २० फागुन २०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उक्त विषयको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड शिवदेव पाण्डे सदस्य थिए । तत्कालीन आयोगको सचिवालय स्रोतले सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई ३४ हजार ६५१ रुपैयाँ लाग्ने हिसाब निकालिएको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस