वित्त आयोग गठनको बाटो खुल्यो

अर्थ संसार, काठमाडौ– प्राकृतिक स्रोत र राजस्व बाँडफाँडमा देखिएको अन्योल चिर्दै संघीयता कार्यान्यवन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबार बसेको बैठकले संसदमा लामो सयमदेखि रोकिएका अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्था सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ संसदबाट पास भएसँगै संघीयता कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो ।

यी दुबै विधेयक कार्यान्वयन भएसँगै वित्त आयोग गठनको बाटोसमेत खुला भएको छ ।संघीयता कार्यान्वयन र संघीय बजेट कार्यान्वयनका लागि यी दुवै विधेयक महत्वपूण मानिन्छन् ।

अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीेले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सार्वजनिक खर्च, राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान, ऋण, वजेट व्यवस्थापन तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै संसदमा दुबै विधेयक पेश गरेका थिए ।

यी दुवै विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएलगत्तै लागू हुनेछन् ।

अर्थमन्त्री कार्कीले विधेयक पास हुनु आफैंमा सकारात्मक रहेको भन्दै राजस्व बाँडफाँड र वित्त व्यवस्थापनका लागि कानुनी बाटो खुलेको बताए । “संघीयता कार्यान्वयनका लागि वित्त आयोग महत्वपूर्ण भएकोले वित्त आयोग गठनका लागि कानुनी बाटो खुला भएको छ,” उनले भने,

“हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, संघीय बजेट आइसकेको छ, तिनको कार्यान्वयनका लागि यी दुवै विधेयक अति महत्वपूर्ण छन्,” उनले अधिकार बाँडफाँडको बिषयमा देखिएको अन्योललाई यी दुवै विधेयकले स्पष्ट पारेको उनले बताए ।

“संघीयता कार्यान्वयन आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ, यसलाई स्थापित गर्न दुवै विधेयकले सहयोग गर्नेछ,”

उनले भने, “संघीयता कार्यान्वयनका लागि यी विधेयकलाई धरोहरका रूपमा लिएको छु ।” यसअघि विज्ञहरूले संविधानले स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दिए पनि दुवै ऐनका विधेयक संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै ती विधेयकमाथि ४६ वटा संशोधन दर्ता गरेका थिए ।

तीनै संशोधनका आधारमा अर्थ मन्त्रालय, सरोकारवाला निकाय सांसदहरू एक भएपछि विधेयक संसदबाट पास भएको हो । विधेयकमा गरिएका व्यवस्थामध्ये राजस्व बाँडफाडका विषय भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्रै लागू हुने बताइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले संसदीय समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयक पास भएको भन्दै राजस्व बाँडफाँड र प्राकृतिक स्रोतका विषय आगामी आर्थिक वर्षदेखि अर्थात आउँदो साउनदेखि मात्रै लागु हुने जानकारी दिए ।

“अन्य व्यवस्थाहरू राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि तुरुन्तै लागु हुनेछन्,” उनले भने, “राजस्वको बाँडफाँडमा अन्योल देखिएको र कामहरू सुरु भइसकेकोले यो व्यवस्था भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि मात्रै लागू हुनेछन् ।”

संसदमा शुक्रबार पास भएको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन हुने रोयल्टीमा स्थानीय तह र प्रदेशले बराबर हिस्सा पाउने उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था, अनुदान बाँडफाँड तथा वैदेशिक सहायता बाँडफाँडका साथै वित्त व्यवस्थापनका लागि सरकारले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक तयार गरेको हो ।

विधेयकमा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा अन्य स्रोतबाट संकलन हुने रोयल्टीको २५÷२५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउने छन् भने संघीय सरकारले ५० प्रतिशत पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, कुनै पनि ठाउँमा स्थापना भएका जलविद्युत् आयोजना, वन, खानीबाट उठ्ने रोयल्टीको सम्बन्धित स्थानीय तहले २५ प्रतिशत हिस्सा पाउने छन् ।  उठेको रोयल्टी संघीय सरकारले स्थापना गरेको कोषमा जम्मा गरिनेछ उक्त कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहको संचित कोषमा जाने व्यवस्था छ ।

 विधेयकमा स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, भूमि कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, होर्डिङ बोर्ड कर संकलन गर्न पाउने अधिकार दिइएको छ ।

यसअघि व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समिति र उपसमितिमा बोल्ने अधिकांश संसदहरूले रोयल्टीको बढी हिस्सा क्रमशः स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिन माग गर्दै आएका थिए ।

हिजो बसेको संसदको बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले पनि उक्त विधेयकले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात नगरेको भन्दै संशोधनको आवश्यकता रहेको बताएका थिए । यस्तै, विधेयकमा संविधानले तोकेका विभिन्न प्रकारका कर तथा गैरकरको निर्धारणको व्यवस्था पनि गरेको छ ।

जसको लागि एक परामर्श परिषद गठन हुने छ जसको नेतृत्व संघीय अर्थमन्त्रीले गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । कारोबारबाट