काठमाडौं महानगरमा पार्किङबाट मनलाग्दी शुल्क असुली, जिम्मेवार को ?

एकवर्ष अघिदेखि काठमाडौं महानगरपलीकाले महानगर भित्रको सडक पार्किङ हटायो । उक्त निर्णयसँगै महानगरले नजिकको होटल तथा अण्डरग्राउण्डमा पार्किङको वैकल्पिक व्यवस्था गरिदैँ आएको छ । महानगरले सबै व्यवसाय तथा होटेलहरूलाई आफ्नो पार्किङको व्यवस्था आफैँ मिलाउन निर्देशन दिँदै अन्डरग्राउन्ड पार्किङ व्यवस्थित पार्ने अभियान नै सुरु गर्याे । तर, कतिपय अण्डरग्राउण्ड तथा पार्किङ क्षेत्रमा मनपरि शुल्क उठाउने गरेको छ । यसको नियमनमा महानगरले कस्तो कदम चालेको छ ? भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ । 

त्यस्तै दरबारमार्ग सडकको किनार पार्किङका रूपमा प्रयोग गर्दा जाम बढेको भन्दै त्यहाँबाट पनि  महानगरले पार्किङ निषेध नै गर्यो । त्यसको विकल्पमा महानगरले अन्नपुर्ण होटलमा लगायत क्षेत्रमा पार्किङको व्यवस्था मिलायो । तर, होटलले उठाएको शुल्कबाट राजस्व संकलन हुन्छ या हुदैन् ? पार्किङबाट उठाउने शुल्कपनि होटलले अफ्नै तरिकाबाट उठाउने गर्छ । उनीहरुले उठाएको रकम कहाँ पुग्छ भन्न प्रश्न तर्सिन्छ । यहाँको पार्किङ हटाएसँगै व्यवसायी र सर्वसाधारणहरु पनि रुष्ट बनेका छन् । उनीहरुले अझैसम्म यसको बिरोध गरिरहेका छन् । 

महानगरले उपत्यकाका सडक र फुटपाथमा हुँदै आएको पार्किङ हटाए पनि विकल्प भने दिन सकिरहेको छैन । दरबारमार्ग, न्युरोड, रत्नपार्क, सुन्धारा, बागबजार, पुतलीसडकलगायत क्षेत्रमा यात्रुहरूले पार्किङका लागि सास्ती खेप्दै आइरहेका छन् । यही समस्यालाई समाधान गर्न खुलामञ्चमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ योजना अघि सारेको महानगरले बताउँदै आएको छ । तर, यो पार्किङ योजनाको स्थानीय, यातायातविज्ञ र महानगरबीच विवाद कै कारण अझै अघि बढेको छैन् । 

न्युरोड क्षेत्रका नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल वायुसेवा निगम, सुन्धारामा रहेको नेपाल टेलिकम, वीर अस्पतालको नयाँ भवन, जुद्ध वारुण यन्त्रको कार्यालय, दरबार हेरचाह कार्यालयलगायतमा प्रशस्त पार्किङस्थल भए पनि सर्वसाधारणले सवारीसाधन पार्किङ गर्न पाएक छैनन् । रत्नपार्कस्थित् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले त झन् सेवाग्राहीलाई समेत बाहिरै पार्किङ गर्न लगाउँछ । सरकारी कार्यालयले खाली भएको ठाउँलाई पार्किङ गर्न नदिँदा यस क्षेत्रमा पार्किङको समस्या त्यतिकै छ ।

गत पुषमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पार्किङलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्मार्ट पार्किङ निर्माण गर्ने निर्णय गर्याे । सडक आवागमन सहज होस् भनेर महानगरले २०७९ वैशाखदेखि न्युरोड क्षेत्रमा दुईतर्फी पार्किङ पनि हटाएको थियो । अत्यधिक भिड हुन थालेपछि महानगरले न्युरोड क्षेत्रमा ‘स्मार्ट पार्किङ’सहितका योजना अघि सारेको हो । महानगर पालिकाले सर्वसाधारणको धेरै नै चाप हुने भएकाले सडकलाई सहज बनाउन पनि पार्किङस्थल आवश्यक रहेको बताएपनि अझैसम्म यसको काम अघि बढ्न सकेको छैन्। 

महानगरले पार्किङलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्मार्ट पार्किङ निर्माण गर्ने भनेसँगै महानगरले न्युरोड क्षेत्रलाई भने ‘पार्किङ हब’ बनाइरहेको र जसकारण पनि न्युरोड–वसन्तपुर क्षेत्र सधैँभरि अस्तव्यस्त बन्ने गरेको भन्ने भनाई पनि नआएको होईन् । कम्पनीले ‘स्मार्ट पार्किङ’का नाममा पैसा उठाएको रसिद मात्रै थमाउने र उसले दुईपांग्रेलाई प्रतिघन्टा ३० रुपैयाँ र चारपांग्रेलाई ६० रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउँछ । यस क्षेत्रको पार्किङबाटै महानगरले मासिक करिब १० लाख आम्दानी कुरा अवगत नै छ । न्युरोड, सुन्धारा, वसन्तपुर, रत्नपार्क, दरबारमार्गलगायत क्षेत्रका पार्किङस्थलमा करिब सात सय मोटरसाइकल र दुई सय चारपांग्रे सवारीसाधन अट्ने बताइएको छ । 

काठमाडौं महनगरले उपत्यकाका सडक र फुटपाथमा हुँदै आएको पार्किङ हटाएसँगै अण्डरग्राउण्ड पार्किङ, कुनै होटल तथा नीजि क्षेत्रमा यसके विकल्प दिएको छ । तर, महानगरले उक्त पार्किङ क्षेत्रबाट उठाएको शुल्क बारे महानगरलाई जानकारी छ कि छैन् ? यो पनि चासोको विषय हो । उक्त क्षेत्रहरुले उठाएको शुल्क बारे महानगर जानकार छ वा छैन ? सर्वसाधारणले भोगेका यस्तासमस्याको नियमन कसले गर्ने ? यदि यसबारे महानगर जानकार भएको अवस्थामा महानगरले राजस्व संकलन गरेको छ वा छैन् ? भन्ने जस्तो प्रश्न खडा भएको छ । 

यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९-०८० को १० महिना (वैशाखसम्म) मा ७ अर्ब ३९ करोड ४० लाख ११ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । महानगरले चालु आवमा १० अर्ब ४१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको  महानगरले लक्ष्यको ७० दशमलव ९६ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको हो ।

महानगरका अनुसार चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक आयको लक्ष्यमा ९० प्रतिशत प्रगति भएको छ । महानगरले ४ अर्ब ८५ करोड १ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखेकामा ४ अर्ब ३८ करोड ६८ लाख राजस्व उठाएको छ । यस्तै आन्तरिक अनुदान तर्फ महानगरले वैशाखसम्म ८६ प्रतिशत लक्ष्य भेटट्याएको छ । २ अर्ब १५ करोड ५६ लाख लक्ष्य राखेको महानगरले १ अर्ब ८६ करोड३६ लाख रुपैयाँ आन्तरिक अनुदान रकम संकलन गरेको हो ।