सर्वोच्चको एक मुद्धा जुन बन्नेछ 'नजिर', नियामकलाई अझ क्रुर बनाउने कि लगानीकर्ताको हक पनि हेर्ने ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुन १० गते लघुवित्तको लाभांश वितरणमा नयाँ व्यवस्था गर्याे । राष्ट्र बैंककाे बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त “घ” वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई ८ बुँदे निर्देशन जारी गरी लाभांश वितरणमा कडा व्यवस्था गर्याे ।

जस अनुसार अब वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) माथिको वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको साधारण प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत भन्दा प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियाे ।

राष्ट्र बैंकको विभेदकारी निर्देशन भन्दै उठ्यो प्रश्न 

राष्ट्र बैंकले एउटै आर्थिक वर्षमा घ वर्गका लघुवित्त संस्थाबीच नै विभेद हुने गरी निर्देशन जारी गर्यो भन्ने आरोप उठ्ने गरेको छ । कारण वर्ष उही, संस्थाका प्रकार उही तर नियामकको निर्देशन फरक भयो । फलस्वरूप २९ लघुवित्तले चाहे जति लाभांश बाँड्न पाए अन्य १७ लघुवित्त भने राष्ट्र बैंकको विभेदकारी निर्देशनको शिकार भए । १७ वटा लघुवित्तलाई १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरणमा रोक लगाइयो । क्षमता हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले चाहेजति लाभांश वितरण गर्न पाएनन् । घोषणा भईसकेको लाभांशमा पनि कैँची लाग्यो ।

लगानीकर्ता पनि राष्ट्र बैंक सँग सन्तुष्ट छैन किनभने यही आर्थिक वर्षमा उपकार लघुवित्तले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराएर आफ्ना सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको ६१ दशमलव ७५ प्रतिशत बोनस सेयर र ३ दशमलव २५ प्रतिशत नगद गरी कूल ६५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्यो । महिला लघुवित्तले पनि यही आर्थिक वर्षमा आफ्ना सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको ४७ दशमलव ५ प्रतिशत बोनस सेयर र २ दशमलव ५ प्रतिशत नगद गरी कूल ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्यो । यी केही उदाहरण भए । यस्तै गरी यही वर्ष २९ वटा लघुवित्तले इच्छा अनुसार लाभांश वितरण गरे ।

यता १७ लघुवित्तले भने घोषणा गरिसकेको लाभांशमा कैँची लाग्यो । नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले यही वर्ष घोषणा गरेको ५० प्रतिशत बोनस सेयर र करसहित २३ दशमलव ६८ प्रतिशत नगद गरी कुल ७३ दशमलव ६८ प्रतिशत लाभांश घटाएर १७ दशमलव ९३ प्रतिशतमा झार्न लगाइयो । जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त (७६.८४ प्रतिशत), नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त (३८.५० प्रतिशत), जीवन विकास लघुवित्त (३७.३७ प्रतिशत) लगायतले पनि आफूले घोषणा गरेको लाभांश वितरण गर्न पाएनन् । कारण थियो उही १५ प्रतिशतको विभेदकारी निर्णय ।

नेष्डो लघुवित्तको साहसिक कदम 

राष्ट्र बैंकले असमानता गर्यो, आफूहरूमाथि अन्याय भयो भनेर केही लघुवित्तले मिडियातिर आवाज उठाए । केही लघुवित्त चुपचाप सहेर बसे, नियामक जस्तो राष्ट्र बैंकको विरूद्धमा उठ्ने हिम्मत कसैले गरेनन् । तर नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले भने साहसिक  कदम चाल्यो । एउटै आर्थिक वर्षको लाभांश स्वीकृति दिँदा समानता नभएको र सेयरधनीले पाउने प्रतिफलको अधिकार समेत हनन् हुन पुगेको भन्दै नेष्डोले राष्ट्र बैंकविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट नै दायर गर्न पुग्यो। 

नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले जेठ ५ गते, शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । यो मुद्धामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र वित्तीय संस्था अनुगमन सुपरिवेक्षण विभाग ४ वटालाई विपक्षी बनाइएको छ । नेष्ठो समृद्ध लघुवित्तको अख्तियार प्राप्त प्रतिनिधी एवमं अधिवक्तासहित रहेका संस्थाका प्रबन्ध सञ्चालक विश्व प्रकाश प्रसाईँले यो रिट निवेदन दिएका हुन् ।

"हाम्रो रिट निवेदन उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँ भनेर हो । उत्प्रेषणको आदेशले यस्ता कुनै निर्णयहरूलाई बदर गराउँछ । परमादेशको आदेशले चाहीँ कुनै काम नगराउन आदेश गराउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले घ वर्गकै एउटै प्रवृत्तीका संस्थाबीच एउटै आर्थिक वर्षमा जुन विभेदपुर्ण व्यवहार गर्यो त्यो निर्णय उत्प्रेषणको आदेश बमोजिम बदर गरी संस्थाको माग बमोजिम लाभांश प्रदान गर्न स्वीकृति दिन परमादेश आदेश माग गरेका हौँ हामीले । मुख्य हामीले उठाएको कुरा के हो भने राष्ट्र बैंकलाई नियम बनाउने, परिपत्र बनाउने, निर्देशिका जारी गर्ने अधिकार छ । तर कुनै पनि यस्ता किसिमका निर्देशन जारी गर्दा एउटै प्रवृत्तीका संस्थाहरूबीच विभेदपूर्ण अवस्थाको सृजना हुने गरी जारी गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । ", प्रसाईँले भने ।

सर्वोच्चमा यही जेठ ५ गते दर्ता भएको रिटमा आइतबार पेशी चढेको थियो । तर आइतबार पालो नआएपछि हिजो मंगलबार बहस भएको थियो । मंगलबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले अर्को आदेश नभएसम्म वैशाख ४ गते राष्ट्र बैंकले दिएको लाभांश कार्यान्वयन नगराउनु भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश  र कारण देखाउ आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई जेठ १६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

सर्वोच्चको फैसला बन्न सक्छ 'नजिर'

जेठ १६ मा नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय र निवेदनकर्ता नेष्ठो समृद्धकाबीच छलफल भएको छ । अब  सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्नेछ । अहिले नै मुद्धाको अवस्था के होला अथवा कस्तो फैसला आउला भन्ने यकिन छैन ।

तर फैसला जे नै आएपनि सर्वोच्चको यो फैसला नजिर बन्नेछ । नियामकको विरूद्धमा गएर कुनै कम्पनीले अदालतमा मुद्धा दायर गरेको विरालो घटना मानिन्छ। अदालतले जे निर्णय गर्छ अब उप्रान्त यस्ता रिटहरूको बारेमा फैसला गर्दा अदालतले अहिले हुने फैसलालाई 'नजिर' को रूपमा लिनेछ ।

अदालतले राष्ट्रबैंकको पक्षमा निर्णय गर्यो भने भोलिका दिन पनि राष्ट्रबैंकले बिभिन्न नीति लिदै कम्पनीहरुले लिएका निर्णयलाई रोकन सक्नेछ।  तेस्तै लघुवित कम्पनीको पक्षमा निर्णय भए भोलिको दिनमा यहिँ निर्णयको नजिर लिदै अदालतको ढोका धकधकाउन पुग्नेछ। 

नियामकको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो । सर्वोच्चको अन्तिम फैसलापछि नियामकिय अधिकारको समेत पुनव्याख्या हुन जान्छ । राष्ट्र बैंक त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनकारी निकाय भयो, भोलिका दिनमा यो फैसलाले हाइड्रोपावर कम्पनीका नियामक विद्युत नियमन आयोग, बीमा कम्पनीका नियामक बीमा प्राधिकरण,सेबोन लगायतलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।

नियमन भन्दा नियन्त्रक 

नेपालका नियमनकारी निकायहरूको नियमनमा भन्दा पनि नियन्त्रणमा जोड दिने पुरानो परम्परा छ । आफू अन्तर्गतका संघसंस्थाहरूको राम्ररी नियमन गरी विकास र विस्तारमा जोड दिइनुपर्नेमा हाम्रा नियामकले भने सधैँ नियन्त्रणमा जोड दिन्छन् । यो पुष्टी गर्नका लागि अनगिन्ती उदाहरणहरू छन् । चाहे त्यो बेलामा सेयर कर्जामा लगाइएको ४/१२ को क्याप होस् वा अहिले १५ प्रतिशतको लाभांश क्याप हरेक चोटी नियमनमाथि नियन्त्रण हावी भएको देख्न सकिन्छ ।  बेलाबेलामा नियामकहरूले ल्याउने अस्थिर नीतिले लयमा हिँडिरहेको पूँजी बजारलाई जरै उखेल्ने गरी प्रभाव पारिएको पनि हामीले नदेखेका होइनौँ । नियतवस ल्याइने यस्ता नीति निर्देशनले अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड मानिने पूँजी बजारलाई नराम्ररी सुताएको पनि हामीले देख्यौँ । राष्ट्र हाँक्ने भनौदाहरूले नै रोस्टममा बसेर पूँजीबजारलाई साम्राज्यवादको संज्ञा दिँदा पूँजी बजार नराम्ररी प्रताडित भएको पनि हामीले देखेकै हौँ । धितोपत्र बोर्डको ५१ वटा कम्पनीहरूको सूची, राष्ट्र बैंकको ४/१२ को पोलिसी, जोखिम भार वृद्धि आदि त सीमीत गतिविधी भए  राम्ररी नियाल्दै जाँदा ठाउँ ठाउँमा छ्यापछ्याप्ती उहाहरणहरू भेटिन्छन् जसले प्रत्यक्ष रूपमा अंकित गर्छन् 'नियमनकारीको नियन्त्रण' ।

लगानीकर्ता पिडितमाथि पिडित

सीडीएसको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ५६ लाख ७७ हजार नाघेको छ । मेरो सेयर प्रयोगकर्ताहरू पनि ४७ लाख ५१ हजारमाथि छन् । पूँजी बजारसँग सम्बन्धी जुनसुकै नियामकले नियन्त्रणकारी गतिविधी गर्दा पनि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भनेका सधैँ लगानीकर्ता नै हुन् । प्राय जसो नेपाली पूँजी बजारमा भारी गिरावट आउनुको प्रमुख जिम्मेवार नै नियामक निकायहरू हुन्छन् । अहिले पनि २४ महिनादेखि ग्रसित पूँजी बजारले बल्ल सुधारतर्फ पाइला सारेको छ । यो २४ महिनाको करेक्सन पनि नियामकको नीतिले गर्दा नै आएको हो । नियामकहरू सधैँ खुकरी बन्दा लगानीकर्ताहरूले अचानो बनेर सहनु परेकाे छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले गरेको विभेदकारी निर्णयको मारमा पनि लगानीकर्ताहरू नै परेका छन् । १७ वटा लघुवित्तको सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको प्रक्षेपित लाभांश पाउने अधिकार हनन भएको छ । यसअघिका नीति निर्देशनबाट पनि लगानीकर्ताहरू नै मारमा परिरहेका छन् ।