सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको ठूलो लगानीको प्रतिफल न्यून देखिएको छ। सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरे पनि त्यसको न्यून मात्रै लाभ पाएको देखिएको हो। गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ (करीब १ प्रतिशत) लाभ पाएको छ।
आज (आइतबार) संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा सार्वजनिक संस्थाको स्थिति प्रतिवेदनले २५ वटा सार्वजनिक संस्थान मात्रै नाफामा देखिएका छन् भने १७ सार्वजनिक संस्थान घाटामा देखिएका छन्। यद्यपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा २२ वटा सार्वजनिक संस्थानले मात्रै नाफा कमाएका थिए। त्यस्तै, १९ वटा सार्वजनिक संस्थानले घाटा बेहोरेका थिए।
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको ठूलो लगानीका बावजूद प्रतिफल न्यून भएको भनी लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। बजार पक्षधर वकालतकर्ताले जनताले तिरेको करको रकम घाटामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक संस्थानमा खन्याउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन्।
तर, कतिपय जानकारले भने आम नागरिकलाई सुविधा दिन सार्वजनिक संस्थानले भूमिका खेल्ने कारणले गर्दा सबै कुरा बजारलाई छोडिदिन नमिल्ने हुँदा सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्नु सरकारको दायित्व हुने तर्क छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले कयौं सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गरेको थियो।-File Photo
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस