राजनीतिक स्वार्थका विषय बन्दै आएको नागरिकता विधेयकमा ‘अल्पविराम’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार संवैधानिक व्यवस्थालाई ख्यालै नगरी नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै गत शुक्रबार सर्वाेच्चमा रिट दायर भयो । राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको उक्त नागरिकतासम्बन्धी परेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । उक्त आदेशले राष्ट्रपति संस्थामाथि नै प्रश्न उठायो । पूर्व राष्ट्रपतिले अड्काएर राखेको विधेयकमा छलफल नै नगरीकन मन्त्रीपरिषद्को सिफरिसमा वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु कहाँ सम्मको न्याय सम्मत रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । उक्त विषयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने, सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालगायतले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूका नाममा आदेश दियो।    

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले जेठ २६ का लागि दुवै पक्षबीच छलफल गराउन पेसी तोकिएको विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेरी दुई पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश जारी गरेको छ  । 

‘विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक र उपयुक्त भएकाले’ दुवै पक्षलाई छलफलका लागि जेठ २६ मा झिकाउने आदेश गरेका छन् । ‘प्रस्तुत निवेदनमा उठाएको विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएकाले मिति २०८०/०२/२६ गते छलफलको निमित्त झिकाउनू र सो मितिसम्म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जेठ १७ मा प्रमाणीकरण भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । 

संविधानको धारा १०७ देखि ११३ सम्ममा संसदीय प्रक्रिया पुरा नगरिकन कुनैपनि विधयेक राष्ट्रपतिकामा कुनै कागज जान्छ भने त्यो विधेयक नहुने उल्लेख छ । कार्यपालिकाको सिफारिसमा विधेयक अघि बढाउनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको स्पष्ट देखिन्छ । 

२०७८ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७८ लाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा सदर भई तत्काल लागू नगर्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशसँगै उकत विधेयकमा पनि पुर्णविराम लागेको थियो । सदनबाट पास भई प्रमाणीकरणका लागि उक्त विधेयक २०७९ साउनमा पहिलोपटक निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कहाँ पुगेको थियो । तर, उनले विधेयकमाथि आठबुँदे सरोकार उल्लेख गरेर सदनमै फर्काइदिएकी थिइन् । 

सदनले दोस्रो पटक बहस नै नगरी हुबहु नै पास गरेर सोही वर्ष २० भदौमा पुनः तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पठाएको थियो । दोस्रो पटक संसद्बाट कुनै विधेयक पारित भएर आए १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो भएन् । विधेयकका पक्षधरहरूले तत्कालीन राष्ट्रपतिको कदमको आलोचना गरेका थिए । यसविरुद्ध पनि पाँचवटा रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रुपमा रहेको छ । सोही विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० सालको जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेपछि अर्को रिट दायर भएको हो । प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा सभामुखका नाममा अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रपतिको स्थानमा विद्यादेवी भण्डारीको नाम उल्लेख भएको तल्लो खण्डमा प्रमाणीकरण गर्दछु भनी रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपति उल्लेख छ ।

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा निस्किनु केही घण्टाअघि राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरे । त्यस क्रममा उनले संविधानको विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई भन्दा पनि राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी संविधानको व्यवस्थाका आधारमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको उल्लेख गरे । राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गरेको जनाए । 

उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्तारूढ दलका नेताहरूको आग्रहमा राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को पत्रका आधारमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि संसद् र सडकमा विरोध भयो । जुन विषयको प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू विरोधमा उत्रिए । संसदमा प्रतिपक्ष दलहरुले विरोध गरेसँगै संसद नै अवरुद्ध भयो ।  पुरानै संसदबाट पास भएर थन्किएको विधेयक नयाँ संसदमा छलफल नै नगरि प्रमाणीकरण गर्नु कति उचित हुन्छ ? यो प्रश्नले आश्रय पाएको छ ।

त्यसो त सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते ९८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परे । जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सोहिवर्ष फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस भएको थियो । उक्त विषयको कुनै टुङ्गो लाग्न सकेन स्वतः निलम्बनमा परेका जबराले नयाँ संसद आएको केहिदिनमै अवकास पाए । तर, उनलाई लागेको अभियोगको टुङ्गो किन लाग्न सकेन ? उनीमाथि लागेको दागलाई कस्ले सफाई दिने । उनको महाभियोगलाई यो संसदले र्हर्नु पर्ने थियो । तर, विभिन्न बहाना र नयाँ संसदले पूरानो मुद्दा नहेर्ने भनि उक्त मुद्दालाई सामसुम पारियो । पूरानो संसदमा अड्किएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई नयाँ संसदले प्रमाणीकरण गर्न हुने तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रको मुद्दालाई हर्न नहुने भन्ने विषयले संसदमाथि नै प्रश्न उठायो ।

नागरिकता विधेयको समस्या अहिलेको होईन्, नागरिकता सम्बन्धि विषयमा संविधान जारी भएदेखिकै समस्या हो । जुन विषयमा सरकारमा जाने र प्रतिपक्षबीच एकमत हुन् सकेको छैन् । सांसदहरुमा एमकत हुननसकेपनि यसअघि संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएकै  नागरिकता विधेयक सर्वाेच्चले कार्यन्वयन नगर्नुभनि गरेको आदेशसँगै पुनः विधेयकमा अल्पविराम लागेको हो । 

अर्कातर्फ नागरिकता विषयलाई राजनीतिक स्वार्थका लागिमात्रै आवाज उठाइँदै आएको छ । विशेष गरी मधभेशवादी दलले । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतमा पुगेको विषयको टुंगो पर्खिनुपर्ने साथै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको षियमा संसद्मा छलफल गर्नुको औचित्य नभएको उल्लेख गरे ।

नागरिकता ऐनमा के–कस्ता विषयवस्तु राख्ने भन्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी एकै ठाउँमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालल ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश र केही दिन पहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकका विषयवस्तु तुलना गरेर वाचन नै गरे । यसरी आफु सत्तामा हुँदा सोहि विषयलाई प्राथमिकता दिने आफ्नो हातबाट सत्ता गुमेपछि सोहि विषयलाई नै विरोध गर्ने प्रवृत्तिले पनि यो विधेयकको टुंगो लाग्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । 

विदेशी महिलाले नेपाली पुरुष विवाह गर्दा हाल जसरी नै नागरिकता लिन पाइने हो–होइन, नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्दा ती पुरुषलाई नागरिकता दिने–नदिने, दिएमा कुन र कस्तो सुविधासहितको दिने, जन्मसिद्धबाट जन्मिएका सन्तानलाई कस्तो नागरिकता दिनेजस्ता विषयमा विवाद थियो । विवादबीच नै जारी भएको संविधानमा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू नागरिकता प्राप्त गर्नयोग्य हुने उल्लेख छ ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार ऐन नरहेको हुँदा विशेष गरी जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता पाउन समस्या भएकै कारण नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने सरकारले नीति लियो । तर, दलहरूबीच मतभिन्नता हुँदा पटक–पटक संशोधनको प्रयास प्रयासमै सिमित भयो  । ऐन संशोधन भए पनि सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै आएको छ । 

अर्कातर्फ करिब ४० लाख भारतीय नागरिक रहँदै आएको नेपालमा भारतीय नागरिकलाई नै नागरिकता दिने प्रावधानका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि विधेयक पास भएको बुझाईपनि झल्किन्छ । भारत भ्रमणको केहिघण्टा अघि विधेयक पास गर्नु, भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको गतिविधिलगायतले भारतकै इसारामा नेता रहेको भाण हुन्छ । सोहि नागरिकता भारतीय नागरिककै लागि सहजिकरणका लागि भएको धेरैले बिष्लेशण गरिरहेका छन् । यसमा मधेश प्रदेशकादलहरुको पनि चाहाना र साथ देखिन्छ ।

भारतले नेपालमा बस्दै आएका भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अघि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु भारतलाई रिझाँउन त कतै प्रधानमन्त्रीको क्याविनेटले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको त होइन् भन्ने विश्लेषकहरुको तर्क छ । अब आउने फैसाला कस्तो होला हेर्न बाँकी छ ।