पीपीए खुलाउन नीतिगत ब्यवस्था गर्न तथा विधुत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउन इप्पानको माग

ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले पटके निर्णय गर्नु भन्दा पनि पीपीए खुलाउन नीतिगत ब्यवस्था गर्न माग गरेको छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८० का सम्बन्धमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।  

इप्पानकाे धारणा यस्तो रहेको छ :
 
विद्युत खरिद विक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८० का सम्बन्धमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को धारणा
 
आदरणीय संचारकर्मीज्यूहरुमा इप्पानको तर्फवाट हार्दिक अभिवादन !
 
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७९/१०/२६ को बैठकले विद्युत खरिद विक्री सम्झौता सम्वन्धमा नीतिगत रूपमा फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी विद्युत खरिद विक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने सम्बन्धमा Probability of Exceedance (PoE) को आधारमा आयोजनाको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तन लगायत अन्य विविध पक्षलाई मध्यनजर गरी प्रतिवेदन पेश गर्न ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव श्री सन्दिप कुमार देवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेश भएकोमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेवीप्रा) तथा सञ्चालक समितिलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं ।
 

 पटके निर्णय गरी पीपीए खुलाऊने कार्य भन्दा नीतिगत ब्यवस्था गरी समस्याको समाधान गर्ने नेविप्राको कार्य प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै उक्त प्रतिवेदनको सकारात्मक तथा सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरु प्रति नेपालको निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संगठन इप्पानको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

 
आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि सन २०२८ सम्ममा १५,००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने साविक राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न तथा नेपालबाट १०,००० मेगावाटसम्मको विद्युत भारत निर्यात गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको सन्दर्भमा समिति गठन भएपश्चात नै समग्र ऊर्जा क्षेत्रले निकै उत्सुकता र गम्भीरताका साथ उक्त प्रतिवेदनको प्रतिक्षा गरिरहेको थियो ।
 
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपश्चात यसको अध्ययन गरेर यसका राम्रा पक्षहरूको स्वागत गर्न तथा सुधार गर्नुपर्ने सिफारिशलाई आवश्यक संशोधन सहित निर्णय गरियोस् भनेर इपानको तर्फबाट यो प्रेस नोट जारी गरिएको छ ।
 
१. प्रतिवेदनमा उल्लेखित विद्युत आयोजनाहरूको विद्यमान अवस्था, विद्युत उत्पादनको अवस्था, विद्युत प्रसारणको अवस्था, समितिले कार्यादेश अनुसार गरेको अध्ययन तथा विश्लेषणका विषयवस्तुहरू प्रति इपानको पूर्ण सहमति रहेको छ ।
 
२. पीपीए गर्दा Q40 Probability of Exceedance (PoE) मा गर्दै आएकोमा आयोजना optimize हुने PoE कै आधारमा पीपीए गर्ने तथा उत्पादन सम्मिश्र्रणमा उल्लेखित सीमाभन्दा ३५ प्रतिशत बढी क्षमतामा RoR, PRoR र Storage/Pumped Storage आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने कुरा एकदम स्वागतयोग्य रहेको छ ।
 
३. यसैगरी PROR को लागि न्यूनतम २ घण्टा पिकिङ पोन्डेज भए हुने, सुख्खायामका महिनाको ३०% ऊर्जा पुग्नुपर्ने व्यवस्था हटाई वर्षायाम र सुख्खायामको अवधि ६–६ महिना कायम गर्ने कुराले PROR आयोजना विकास गर्न निकै सरल र सहज बनाउनेछ ।
 
४. १०० मे.वा. भन्दा माथिका ROR तथा PROR आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता हुँदा अधिकतम १७% Return on Equity (RoE) कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने कुरा स्वदेशी लगानीबाट नै ठूला आयोजना बनाउन सकिने कुरामा कोशेढुङ्गा हुनेछ ।
 
५. ग्रिड कनेक्शन एग्रिमेन्ट भएका १० मेगावाट सम्मका ROR तथा PROR आयोजनाको पीपीए ठूला आयोजनाको तुलनामा प्राथमिकतामा राख्ने तथा पीपीए भइसकेका ROR तथा PROR आयोजनाको हकमा बढीमा २५ प्रतिशतसम्म क्षमता अभिवृद्धि हुँदा समेत प्राथमिकतामा राखी विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने कुरा साना जलविद्युत आयोजनाको लागि निकै नै स्वातयोग्य कुरा रहेकोछ ।
 
६. आन्तरिक खपत बढाउन तथा विद्युत निर्यातको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न प्रसारण लाइन संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने तथा वन तथा वातावरण सम्वन्धी कानूनी समस्यालाई प्राथमिकताका साथ निराकरण गर्ने विषयहरूलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको कुरालाई हामी स्वागतयोग्य कदम मान्दछौँ ।
 
उपरोक्त सुझावहरु कार्यान्वयन पश्चात ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक रुपमा प्रभाव पार्नेछन् ।
 
उपरोक्त स्वागतयोग्य सिफारिशहरु हुँदा हुँदै पनि निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको तर्फबाट प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सिफारिशमध्ये सुधार गर्नुपर्ने वा सच्याउनुपर्ने केही विषय वस्तुहरु तर्फ हामी ने.वि.प्रा. सञ्चालक समितिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं :
 
१. निजी क्षेत्रको करोडौँ लगानी भइसकेका आयोजनाहरु पीपीए गर्दा प्राथमिकतामा नपर्ने कुरा न्यायसंगत नहुने भएकोले बुँदा नं.१० को साविकको सिफारिशको सट्टा पीपीए गर्दा प्राथमिकता क्रम First come first basis को आधारमा हुने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने ।
 
२. मौद्रिक नीतिमा उर्जा क्षेत्रको लगानी सीमा नबढेको तथा विद्युत आयोजनाको निर्माणमा ठूलो संख्यामा व्यवसायीको आगमन भएको हुँदा बुँदा नं. १३ मा १०० मेगावाट सम्मका आयोजनाको हकमा पीपीए भएको ३ बर्ष सम्म र १०० भन्दा माथि ५०० मेगावाटसम्म ४ वर्षसम्म र ५०० मेगावाट भन्दा माथि ५ वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने अवधि तोक्नुपर्ने । साथै हालको अवश्थामा पीपीए नभएका आयोजनाको हकमा कोभिड तथा तरलताको अभावको कारणले आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स तथा पीपीए खारेज गर्नु न्यायसंगत नभएकोले १ वर्षको विशेष अवधि थप गर्नुपर्ने ।
 
३. जलाशययुक्त आयोजनाको विकास समग्र ऊर्जा क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा महत्वपूर्ण कुरा भएकोले बुँदा नं ५ मा जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीएका आधारहरु उल्लेख भएतापनि न्यूनतम IRR, ROE वा नाफाको criteria उल्लेख गर्नुपर्ने ।
 
४. बुँदा नं ६ मा ROR तथा PROR आयोजनाको हकमा पनि विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ४५+५ वर्ष बनाउन सिफारिश गर्ने ।
५. कुनै कोरिडोरमा प्रसारण लाइनको क्षमता बाँकी भई विद्युत प्रसारण हुने अवस्था रहेमा त्यस क्षेत्रमा रहेको आयोजनाको पीपीए गरिदिने ।
 
अन्त्यमा, विद्युत खरिद विक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने समिति तथा ने.वि.प्रा. सञ्चालक समिति, ऊर्जा मन्त्रालय तथा अन्य नियमनकारी निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीज्यूहरु, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरु तथा संचारकर्मीज्यूहरुमा इपानको तर्फवाट हार्दिक धन्यवाद दिंदै प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिशहरु हाम्रा सुझाव अनुसार संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन माग गर्दछौं ।
 
गणेश कार्की
अध्यक्ष
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान)