नुनको जोहो कि सुनको ?

आम नेपालीको नामबाट अर्थसंसारमा प्रकाशित “राष्ट्र बैंकले “सुनको सञ्चिति” मात्र हेरेर बनाएको नीतिले मेरो घरको “नुनको सञ्चिति” मा असर गर्दो रहेछ”  शीर्षकको टिप्पणीमा राखिएको जिज्ञासाका सम्बन्धमा मेरो धारणा राखेको छु ।

अर्थशास्त्र समाज विज्ञानको हाँगो हो । यसमा सैद्धान्तिक मतमतान्तरको लागि प्रशस्त ठाउँ छ । फरक पृष्ठभूमि, सिकाइ, अनुभवका कारण व्यक्तिहरूका बिचमा कतिपय मतमतान्तर स्वभाविकरूपमा रहन्छन् । ती फरक मतलाई म सम्मान गर्छु । फेरि पनि कतिपय विषयमा हामीहरूबिच समान धारणाको विकास भएको अनुभूति पनि भइरहेको छ ।

बैंकले सुनको सञ्चितिमा ध्यान दिँदा मेरो नुनको सञ्चितिमा असर पुग्यो !

नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान सुनको सञ्चितिमा रहन्छ । सुन परिवर्य विदेशी मुद्राजस्तै हो । सुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेची परिवर्त्य विदेशी मुद्रा पाउन सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा लेखिएको शोधनान्तर स्थिरता भनेको विदेशी मुद्राको पर्याप्त सञ्चिति नै हो । सुन अर्थात् परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सञ्चिति । डलरको सुरक्षा ।

के राष्ट्र बैंकको डलरको सुरक्षा अर्थात् शोधनान्तर स्थिरताको लागि काम गर्दा सर्वसाधारणको नुनको सञ्चितिमा असर पर्छ त ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । नेपालमा भरखरै पनि विदेशी मुद्राको मौज्दातमा कमी आएको अवस्थामा शोधनान्तर सञ्चितिको लागि विलासी वस्तुको आयातमा नियन्त्रण गरियो, कर्जामा नियन्त्रण गरयो । कर्जामा नियन्त्रण गर्दा मुद्राको आपूर्ति कमी भयो । मुद्राको आपूर्तिमा कमी ल्याउदा महँगीमा पनि केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ । महँगी नियन्त्रणबाट त सर्वसाधारणको नुनको सञ्चितिको क्षमतामा सकारात्मक प्रभाव पो पर्छ ।

हामीले श्रीलङ्कको समाचार सुन्यौं- विदेशी मुद्राको अभावले कागज किन्न नसक्दा विद्यार्थीहरूको परीक्षा रोकियो । त्यहाँको केन्द्रीय बैंकमा सुनको सञ्चिति (विदेशी मुद्राको मौज्दात) पर्याप्त नहुनुको परिणाम थियो त्यो । नेपालमा पनि भारतबाट नुनको आयात गरिन्छ । त्यसको लागि विदेशी मुद्रा (भारतीय मुद्रा) आवश्यक पर्छ । कतिपय अवस्थामा भारतीय मुद्रा पनि अमेरिकी डलर बेचेर किन्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी मुद्रा अपर्याप्त भयो भने आयात रोकिन्छ, नुनको कथा पनि त्यो भन्दा फरक नहुन सक्छ । आयातबाटै धेरै आवश्यकताको परिपूर्ति भइरहेको वर्तमान अवस्थामा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान जान्छ नै । यसै कारण आपूर्तिपनि सुनिश्चित हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले सुन सञ्चिति (विदेशी मुद्राको सञ्चिति)मा ध्यान दिएन भने हाम्रो नुनको सञ्चितिमा धक्का लाग्छ । राष्ट्र बैंकले सुन सञ्चिति हेर्दा सर्वसाधारणको नुन सञ्चितिमा असर पर्ने त हुँदै होइन ।

पहिला किन लचिलो मौद्रिक नीति लिइयो ?

लचिलो मौद्रिक नीति कोभिड-१९ को पृष्ठभूमिमा लिइएको थियो । त्यतिवेला पूरै संसार अँध्यारो सुरूङमा प्रवेश गरेको थियो । त्यो समयमा सर्वसाधारणमा आशा जगाउन र अर्थतन्त्र जोगाउन यो नीति लिइएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा नीतिगत निर्णयका लागि विभागीय छलफल, अन्तर्विभागीय छलफल, नियमन समिति, व्यवस्थापन समिति, सञ्चालक समिति (नेपाल सरकारका प्रतिनिधि तथा नेपाल सरकारबाट नियुक्त सदस्यहरू रहनु भएको) जस्ता विभिन्न संयन्त्रहरू क्रियाशील छन् । त्यसैले राष्ट्र बैंकले लिने नीतिमा लहडबाजीको कुनै गुञ्जाइस हुने देख्दिन । भविष्यका लागि गरिने आकलनहरू सबै र सधैं सही हुँदैनन् । पहिला पनि उल्लेख गरियो, खुकुलो मौद्रिक नीतिबाट आशा गरिएका उपलब्धि हासिल भएनन् । कर्जाको उत्पादनशील उपयोगमा धेरै चरहरू सकारात्मक हुनु पनि आवश्यक पनि पर्छ ।

सेयर कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था नेप्से २२०० तिर पुगेको वेलामा नै ल्याउन सकिएको भए सेयर बजार अस्वभाविकरूपमा बढ्ने पनि थिएन, यसरी घट्ने पनि थिएन । 

आजको विन्दुबाट विगत तिर फर्केर हेर्दा कतिपय कुरा गलत देखिएलान्, व्यक्तिगत जीवनमा पनि संस्थागत जीवनमा पनि । तर त्यो विन्दुमा  निर्णय गर्दा त यो तस्बिर स्पष्ट थिएन नि ! त्यो वेला सबैले राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिको सराहना गरेकै थिए । सबैको सोच नै खुकुलो मौद्रिक नीति निर्विल्प हो भन्ने थियो ।

नीतिगत सुधार र परिमार्जन सबै क्षेत्रमा हुन्छ । पुरानो नीतिलाई विष पिलाएको भन्न मिल्दैन, अपेक्षित नतिजा प्राप्त नभएपछि वा नकारात्मक असर देखिएपछि नीतिमा सुधार गर्नु स्वभाविक कुरा हो । 

नीतिगत सुधारको प्रक्रिया ढिलो भएकोचाहिँ साँचो हो 

२०७७ साउनमा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो । कोभिडको स्थितिमा सुधार भएपछि कोभिडकालमा दिएका सुविधा क्रमशः कम गर्नुपर्ने थियो । ती सुविधा लामो समयसम्म दिन सकिने खालका पनि थिएनन् । २०७७ सालको अन्त र २०७८ सालको सुरुवाती समयमा मुलुकको राजनीति अन्योलग्रस्त भयो । आ. व. २०७८र७९ को बजेट स्वभाविकरूपमा आएन । आर्थिक वर्षको अन्तमा नयाँ सरकार गठन भयो । बजेटको बारेमा स्पष्टता नभई मौद्रिक नीति जारी गर्नु उचित थिएन । यस परिवेशमा मौद्रिक नीति नै २०७८ साल साउनको २९ गते मात्र आउन सक्यो । चालु कर्जा मार्गदर्शन २०७८ पुसमा मात्र आउन सक्यो । चालु पुँजी कर्जामा सुधारको लागि समयमा नै सुझाव समेत प्राप्त हुन सकेन । हालसम्म पनि यसमा सामयिक परिमार्जन भइरहेको छ । नीतिगत सुधारका प्रक्रिया समयमा नै सुरु हुन नसकेजस्तो मलाई पनि लागेको छ । यसबाट केही नोक्सानी भएको छ । सेयर कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था नेप्से २२०० तिर पुगेको वेलामा नै ल्याउन सकिएको भए सेयर बजार अस्वभाविकरूपमा बढ्ने पनि थिएन, यसरी घट्ने पनि थिएन । 

यी सुधारका प्रक्रियाबाट अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना नहोस् भनेर राष्ट्र बैंक चनाखो भएकै होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

वित्तीय प्रणालीमा जोखिम व्यवस्थापन

वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बाहिरबाट पनि आउँछन् । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत नलिएका सहकारीहरू पनि छन् । यस पटक धेरै सहकारीहरू धराशायी हुँदा त्यसको असर बैंकिङ प्रणालीमा पनि पर्छ कि भन्ने डर थियो, त्यो हुन पाएन । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था संकटमा परेका छैनन् ९केही लघुवित्त चैं परेका छन्० । जोखिम व्यवस्थापनका थप उपकरणहरू अवलम्बन गरिएका छन् । जोखिमको व्यवस्थापन भइरहेकै देख्छु ।।अहिले कोही बचतकर्ता मेरो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको बचत जोखिममा पर्छ कि भनेर चिन्तित छैनन् नै होला ।

नियन्त्रणले बिगारेको छैन 

राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति नियम जारी गरेर वित्तीय प्रणालीलाई नियन्त्रण गरेको हुनाले अर्थतन्त्रले यो अप्ठेरो भोगेको हो भन्ने भनाइ समाजमा व्याप्त छ । राष्ट्र बैंकले ४ र १२ को नीति ल्याएको हुनाले सेयर बजारमा पहिरो गयो, कर्जामा गरिएको नियन्त्रणले घरजग्गा कारोबार खस्कियो, मन्दी आयो भनिएको छ । तर अलि गहिरिएर सोचौं न । २०७७ सालको असार अन्तिममा १३६० तिर घुमिरहेको नेप्से २०७८ असारमा २८७० तिर पुग्यो । यो वृद्धिलाई पुष्टि गर्ने कुनै आर्थिक आधार थिएन । २०७६ र ७७ मा आर्थिक वृद्धि नकारात्मक थियो । चुलिँदो आयातलाई धान्ने हामीसँग विदेशी मुद्राको आर्जन थिएन । यस्तो आधारहीन वृद्धिमा कुनै न कुनै वेला रोकावट आउँथ्यो नै । २०७८र७९ को मौद्रिक नीति २०७८ को साउनमा ल्याउन सकेको भए नेप्से २८७० तिर रोकिन्थ्यो र ३२०० पुगेर झर्दाको ठुलो झट्का बेहोर्नु पर्दैनथ्यो । मन्दीको जोखिमरूपी वर्षा राष्ट्र बैंकले नियमनको छाता उघारेको कारण आउने होइन, मन्दीको जोखिमको वर्षा हुने सम्भावना देखिएपछि राष्ट्र बैंकले नियमनको छाता खोल्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा नियमन नगरेको भए पनि आर्थिक वृद्धि लगायत कुनै पनि किसिमले पृष्ठपोषण नपाएको बजार एक दिन झर्ने नै थियो । त्यसी झर्दाको असर भने अझ भयावह हुने थियो ।

ब्याजदर र लगानी

ब्याजदर लगानीको महत्त्वपूर्ण निर्धारक हो तर सबै होइन । ब्याजदर तोक्ने र प्राथमिकता क्षेत्र तोकी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा कर्जा जाने वातावरण तयार गर्ने प्रयास भइरहेकै छ । तर यसबाट सोचेझैं सकारात्मक नतिजा निस्केको छैन । लगानीका लागि अन्य वातावरण पनि मिल्नु पर्छ । ब्याजदर निर्धारण र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा पुर्‍याउने कुरामा परिमार्जनको ठाउँ सधैं रहन्छ नै ।

नेपालमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी पुर्‍याउन गाह्रो छ । कृषिको व्यावसायिक र आधुनिक विकासको लागि चाक्लाबन्दी आवश्यक छ भनिन्छ । तर हाम्रो प्राथमिकतामा कित्ताकाट परेको छ । औद्योगिक घरानाहरू व्यापारतर्फ केन्द्रित भएका छन् । आर्थिक पूर्वाधारको विकास, बजारको सुरक्षा, उद्यमशीलताको विकास, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, विभिन्न सहुलियत र सुरक्षाको व्यवस्था छैन । केवल सस्तो ब्याजले मात्र लगानी बढ्दैन । कोरोनाकालमा गएको कतिपय कर्जा दुरूपयोग भएको आशंका गरिएको छ ।

आम नगारिकको नामबाट उठेका भएका वस्तुपरक विषयमा मैले आफ्नो धारणा राखें । उहाँका कतिपय विषयगत दृष्टिकोणका बारेमा मेरो फरक मत हुनसक्छ तर हामी फरक मत राख्न सहमत हुन सक्छौं । हामीले सबै समस्याको जड कुनै एउटा निकाय वा पदाधिकारीलाई ठान्यौ भने समस्याका अन्य कारणहरूको पहिचान र निराकरण गर्न असमर्थ बन्छौं । इतिहासमा कुनै घटनाको कारण अनेक हुन्छन्, त्यसबाट सिर्जित समस्यको समाधानका लाग पनि अनेक उपाय हुन्छन् । ती सबै उपायहरूको खोजी गर्नसक्ने गरी सोचलाई विकसित र विस्तारित बनाउनु पर्छ ।