राष्ट्र बैंकले “सुनको सञ्चिति” मात्र हेरेर बनाएको नीतिले मेरो घरको “नुनको सञ्चिति” मा असर गर्दो रहेछ

आदरणिय  ऐरेगैरे ज्यू,
नमस्कार ।

अर्थसंसारमा प्रकाशित  "गभर्नरलाई खुलापत्र: तपाईंको नीतिले राष्ट्र बैंकको वासलात त गहकिलो होला तर राज्यको ढुकुटी खोक्रो हुँदै गएको छ"मा तपाईंको ,"गभर्नरलाई प्रश्न, ऐरेगैरेको उत्तर" प्रतिक्रिया प्राप्त भयो । सरकारी सेवा गरिसकेको पृष्ठभूमिमा तपाईंले दिनुभएको प्रतिक्रियालाई स्वाभाविक मान्दै यसले पनि मेरो बुझाईलाई मद्दत नै गरेको ठान्दछु ।  यस सन्दर्भमा अझै प्रश्नोत्तर गर्दै बहसलाई खरो बनाउँदै जानुपर्दछ कि भन्ने लागेर तपाईंको प्रतिक्रियामा थप प्रश्न  तथा टिप्पणी गर्दै यो पत्र लेख्दै छु । आशा छ हजुरले यसलाई अन्यथा लिनुहुने छैन ।

शुरु गरौं तपाईंले खुलापत्रको उत्तर स्वरुप जनाउनुभएको प्रतिक्रियाबाट ।

मलाई पनि किन खसखस
पक्कै पनि, म एक निम्न मध्यम वर्गिए किसान परिवारको सदस्य भएर र अर्थशास्त्र मेरो औपचारिक अध्ययनको विषय पनि नभएको सन्दर्भमा अर्थशास्त्र र अर्थव्यवस्था जस्तो विषयलाई लिएर केन्द्रिय बैंकको नेतृत्वलाई कार्यक्षमता, नैतिकता, नीति निर्माणको प्रभावकारीता जस्ता विषयमा प्रश्न सोध्न मलाई खसखस हुनु नपर्ने हो । तर पनि राष्ट्र बैंकले “सुनको सञ्चिति” मात्र हेरेर बनाएको नीतिले मेरो घरको “नुनको सञ्चिति” मा असर गर्दो रहेछ । राष्ट्र बैंकले “डलरको सुरक्षा” गर्दै गर्दा महङ्गीले मेरो “घाँटिको कलर”लाई अठ्याउँदो रहेछ । मैले चाहेर पनि राष्ट्र बैंकलाई छुन सक्दो रहेनछु तर मैले नचाहेर पनि राष्ट्र बैंकले मलाई नछोई छाड्दो रहेनछ । त्यसैले राज्यको सार्वजनिक संगठनको नेतृत्वलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सार्वभौम जनताको अनुभूति र प्रश्नहरु प्रस्तुत गरेको हूँ । 

मौद्रिक नीतिमा लचकता
राष्ट्र बैंक आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा विज्ञताका साथै कार्य अनुभव हासिल गरेका विज्ञहरुको समूह हो । अनि, यो समूहले नै देशको वास्तविक आवश्यकताको पहिचान नै नगरी “संसारभरी बगेको उल्टो खोला”नेपालमा पनि बगाउँदै हदभन्दा ज्यादा खुकुलो मौद्रिक नीति किन तर्जुमा गर्नु परेको हो रु तपाईंले भनेकै मान्ने हो भने पनि उक्त समयको मौद्रिक नीति लहैलहैको उपज थियो । उक्त नीतिले वित्तीय स्थायित्वलाई चुनौति सिर्जना गर्न पुग्यो ।

अनि अहिले खुकुलो नीतिका कारण सिर्जित समस्यालाई सुल्झाउन अन्य नीतिहरुमा हदभन्दा बढी कडाई गर्नु परेको भन्दै गर्दा “मैलै नै विष पिलाएको हूँ र अब उपचार पनि मैं गर्दैछु” भनेजस्तो भएन र ? यस सन्दर्भमा हामी आम मानिसको खुल्दुली के भने यसरी लहैलहैमा राज्यको गम्भिर नीति तर्जुमा गर्नुका पछाडि के कारण थियो ? तपाईंहरुको अयोग्यता, अदुरदर्शिता, बाह्य प्रभाव वा आन्तरिक आर्थिक/राजनीतिक वातावरण ?

ऋण व्यवस्थापन
तपाईंले भन्नुभएको छ कि “ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने त सामान्य सिद्धान्त छँदैछ ।”आम ऋणीले पनि यो कुरा माने कै त छन् नि ।
लामो समय वित्तीय क्षेत्रमा संलग्न भएर काम गर्दैगर्दा तपाईंले धेरै ऋणीहरुसँग संगत गर्नुभएको छ । अब भन्नुस् तपाईंले संगत गरेका कुन चाँहि ऋणीले ऋण लिएको छु, तिर्दिन भनेका छन् । पक्कै पनि वित्तीय संस्थासम्म पुगेर ऋण लिएर आर्थिक व्यवहार गर्नेले केहि योजना सहित नै कदम उठाएका हुन्छन् । तर नियामक निकायले नीतिमा आकस्मिक परिवर्तन गर्ने तर ऋणीहरुको योजनामा उक्त आकस्मिकतालाई समायोजन गर्ने वातावरण नै नबनाउनु भनेको “गर या मर” को स्थिति सिर्जना गरेको ठहर्छ कि ठहर्दैन ?

त्यस्तै केहि व्यक्तिबाट भएको ऋणको दुरुपयोग लाई आधार मानेर उल्टो नीतिगत व्यवस्था गर्ने हो कि जुन छिद्रको माध्यमबाट ऋणको दुरुपयोग भएको हो त्यसमा सुधार गर्ने हो ? अनि सुधार गर्ने नाममा भएको झटपटाहटबाट थप चुनौति सिर्जना नहोस भन्न तर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ कि ?

वित्तीय प्रणालीको जोखिम व्यवस्थापन
वित्तीय प्रणालीको जोखिम प्राकृतिक र निरन्तरको प्रक्रिया हो भन्ने हामीले पनि थो रबहुत बुझेको कुरा हो । त्यसको समयसापेक्ष व्यवस्थापन गरी वित्तीय प्रणालीलाई सवल र प्रभावकारी बनाउन कै लागि शैक्षिक विज्ञता तथा अनुभवले पोख्त विज्ञ समूहको रुपमा केन्द्रिय बैंक रहेको हुन्छ ।

यहाँ हाम्रो चासो के हो भने जनताले अनुभूत गर्ने गरी जोखिमको व्यवस्थापन किन हुन सकेन ?  हो, रोग लाग्छ, उपचार गर्नुपर्छ र निको पनि हुन्छ । तर हाम्रो वित्तीय प्रणाली किन दीर्घ रोगी जस्तो भएको छ ? प्रणाली नै दीर्घ रोगी जस्तो हुनुमा प्रणालीको पहिलो पङ्तीमा संलग्न व्यक्तिहरु (संगठनको व्यवस्थापन) जिम्मेवार हुन्छन् कि हुँदैनन् ? अनि रोग लागेको पनि छ, उपचार गर्ने जिम्मेवारी पनि लिएको छु तर उपचार गर्न चाँहि “भगवान् शरणम”भन्नेजस्तो व्यवहार भएको हो कि ? अथवा वास्तविकता के हो ? त्यस्तै जोखिम व्यवस्थापनको नाममा भइरहेको सुक्ष्म नियन्त्रण कार्यलाई रहर होइन बाध्यता हो भनेपछि यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ र ?

खासमा भन्ने हो भने वित्तीय प्रणालीको जोखिमको असर वित्तीय प्रणालीसँग उठबस गर्नेहरुलाई भन्दा वित्तीय प्रणालीसँग खासै सरोकार नराख्ने मानिसहरुलाई बढी पर्दो रहेछ । यो पनि जलवायु परिवर्तनको असर जस्तै रहेछ । अनि ति जोखिममा परेका मानिसलाई हामी यो किसिमको जोखिमको शिकार भएका हौं भन्ने सम्म पनि थाहा नहुँदो रहेछ । उनीहरु त आफ्नो भाग्य नै दोषी ठान्दै जीवन जिउँदा रहेछन् । यो विडम्बनापूर्ण परिस्थिति होइन र ?

राष्ट्र बैंकको उद्देश्य
मूल्य र शोधानान्तर स्थिरताका लागि भूमिका निर्वाह गर्दै आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकास गर्नु राष्ट्र बैंकको उद्देश्य तोकिएको छ । पक्कै पनि आर्थिक स्थायित्व र दिगो विकास मुख्य उद्देश्य हो । मूल्य र शोधानान्तर स्थिरता सहायक उद्देश्य हो । 

यहाँ मेरो बुझाई, सहायक उद्देश्यद्वारा मुख्य उद्देश्य हासिल गर्ने भन्ने हो । तर राष्ट्र बैंकले मूल्य र शोधानान्तर स्थिरताका लागि अपनाएको प्रतिबन्ध र अधिनियन्त्रणले मुख्य उद्देश्यको बाटो छेकेको नै त नभनौं तर त्यसतर्फको गतिलाई सुस्त बनाएको होइन र ? प्रतिबन्ध र अधिनियन्त्रणको विकल्प हुँदै नभएको हो त रु कि हाम्रो अर्थप्रणाली पनि संतृप्तिको तहमा पुगिसकेको हो ?

ब्याजदर र लगानी
आन्तरिक माग र आपूर्तिको कारणले सिर्जित महङ्गी नियन्त्रणको मुख्य औजार ब्याजदर बृद्धि नै हो । तर आयातित महङ्गीलाई नियन्त्रणका लागि ब्याजदर बृद्धि गर्दा जुन तरिका राष्ट्र बैंकले अवलम्वन गरेको छ त्यो अलिक व्यवहारिक र प्रभावकारी भएन भन्ने कुरा तथ्यगत रुपमा नै पुष्टि भईसकेको छ ।

आयातित महङ्गीलाई नियन्त्रणका लागि बैंकदर बढाएर समग्र प्रणालीको ब्याजदर बृद्धि गर्नु भन्दा आन्तरिक उत्पादनमा प्रयोग हुने वित्तीय स्रोत र बाह्य व्यापारमा प्रयोग हुने वित्तीय स्रोतका लागि फरक फरक ब्याजदर कायम गर्न पो सकिन्थ्यो कि ? अथवा सरकारद्वारा कर प्रणालीमा हेरफेर गर्नु पो उपयुक्त हुन्थ्यो कि रु ताकि आयातमा प्रतिबन्ध पनि लगाउनु पर्दैनथ्यो, आन्तरिक उत्पादनको क्षेत्र पनि मर्दैनथ्यो, आयातित महङ्गीको असर पनि कम हुन्थ्यो । होइन र ?

फेरि कर्जाको स्रोत निक्षेप हो र त्यसलाई प्रोत्साहित गर्न पनि ब्याजदर बढाउन आवश्यक थियो भन्दै गर्दा ब्याजदरको आशमा बैंकमा जम्मा भएको निक्षेप भन्दा लगानी वातावरणको अभावमा पलायन भएको पूँजी (जुन निक्षेपकै रुपमा प्रणालीमा रहन्थ्यो) को हिस्सा ठूलो छ भन्ने तथ्य गलत हो र ?

त्यसै गरी समग्र राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनको दश वर्षको औसत बृद्धि करिब ४ प्रतिशत रहेको अनि समग्र व्यावसायिक संगठनको लगानीमा प्रतिफल करिब १० प्रतिशत कै हाराहारीमा रहेका सन्दर्भमा १२ र १३ प्रतिशत ब्याजदर दिएर दश बर्षको निक्षेप गर्न प्रेत्साहित गर्ने नीतिले देशलाई विकासको कुन दिशामा लान खोजेको हो ।

वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले संस्थाको लगानीमा प्राप्त हुने प्रतिफल भन्दा ब्याजदरबाट बढी प्रतिफल पाउने भएकाले लगानी झिक्न पाउनु पर्यो भनी राष्ट्र बैंक देखि अर्थमन्त्रालय सम्म लबिङ गर्नुको पनि त केहि सन्देश होला नि ?

निक्षेप र ब्याजदरको सन्दर्भमा एकजना वाणिज्य बैंकको उच्च तहबाट भर्खर अवकाश लिनु भएका विज्ञको भनाईको आशय यस्तो थियो,  “मैले लामो समय सेवा क्षेत्रमा काम गरें, म देशको यावत चुनौति सामना गरेर व्यावसाय गर्न पनि सक्दिन अनि मेरो आजीवन सेवाको साटो प्राप्त गरेको अवकास रकममा उच्च ब्याजदर प्राप्त नहुने हो भने मैले बैंकमा किन पैसा जम्मा गर्नु ?” 

उहाँको यो अभिव्यक्ति जति सामान्य देखिन्छ त्यतिनै असमान्य प्रभाव पार्ने खालको छ । उच्च ब्याज नपाए उहाँको अवकास रकम कहाँ राख्नुहुन्छ? कि गैर कानुनी हुँदा हुदै पनि विदेशमा पलायन गराउनु हुन्छ ?

यहाँ मलाई लागेको विषय के हो भने, माथि उल्लेख गरिएका विज्ञजस्तै लामो समय वित्तीय प्रणालीमा संलग्न व्यक्ति, सरकारी, सार्वजनिक निकायका काम गरेका उच्च पदस्थ व्यक्ति र केहि कुलिन व्यक्ति सँग भएको ठूलो धनराराशिलाई निक्षेप संरक्षणको नाममा कुस्त कमाउने सम्पत्तिमा रुपान्तरण गरिएको त छैन ? यदि त्यसो हो भने देशको अस्थिर वातावरणको मौकामा सिङ्गो वित्तीय प्रणालीलाई नै दुरुपयोग गरी गरिएको यो कार्य वित्तीय अपराधको वा भ्रष्टाचारको विषय हुन्छ कि हुँदैन ?

राज्यको ढुकुटीको जिम्मेवारी
राष्ट्र बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकार भित्र “नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्टको रुपमा काम गर्ने”भनी उल्लेख गरिएको छ । सरकारको सल्लाहकार भएपछि सरकारसँग सम्बन्ध सुधार र विकास गर्नु पनि बैंकको नेतृत्वको दायित्व होला रु सरकारलाई विषय विज्ञका हिसाबले जनहित पनि हुने र राज्यको ढुकुटी पनि बलियो हुने गरी काम कारवाही गर्न के कसो गर्नुपर्ने हो, सल्लाह दिनु र सरकारले अगाडि बढाएका सुधारका कार्यलाई सहजीकरण गर्नु पर्ने होला नि ?

 तपाईंले उल्लेख गर्नु भएको छ कि सरकारी लगानीका आयोजनाहरुले अपेक्षित लाभ दिन सकेका छैनन् । यसका पछाडिका कारणबारे छुट्टै चर्चा गरौंला । अब भन्नुहोस्, सरकारी आयोजनाको हालत देखाएर नीजि क्षेत्रको मनोबल पनि कमजोर बनाउँदा राज्यको ढुकुटी बलियो होला त ?

 राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउने प्राथमिक दायित्व सरकारको नै हो । तर सरकारले त गरेको छैन हामीले किन गर्नु भन्न त केन्द्रिय बैंकले मिल्दैन नि ?  अनि, विषम परिस्थितिमा पनि सरकार र राष्ट्र बैंकका बीचमा टकराव मात्र छ भन्ने सुन्दा र सोहि अनुरुपमा कार्यव्यवहार देख्दा हामी आजित भएका छौं । आम मानिसमा छाएको निराशाको अन्त्य गर्न लाग्ने समय र मूल्य अलि बोझिलो नै हुन्छ कि ? 

नेतृत्वको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता
नेतृत्वको जिम्मेवारी सबैलाई रिझाउने होइन । यदि सबैलाई रिझाउनै मात्र काम गर्ने हो भने नेतृत्वले आफ्नो कार्यक्षमता र प्रभावकारिता नै गुमाउँछ, यो सत्य हो । कुनै पनि नेतृत्वका पछाडि समर्थक, आलोचक र विरोधी हुन्छन् नै । 

यहाँ राष्ट्र बैंकको वर्तमान नेतृत्वले सबैलाई रिझावस् भन्ने चाहेको पनि होइन । कम्तिमा देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न  सबैको सल्लाह सुझावको व्यवहारिक पाटो मात्र हेरिदिवस् भन्ने हो । हामीलाई थाहै छ अहिलेको नेतृत्वले कुनै तथ्य बिना “देश श्रीलङ्काको बाटोमा जाँदै छ” भनेकै हो र केहि समयपछि फेरि तथ्य प्रस्तुत नगरिकन नै “देश ठिकै छ” पनि  भनेकै हो । यसरी नीति, व्यवहार र बोलिमा पनि असामान्य अस्थिरता देखिएकोले नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई ख्याल नगरेको हो कि भनी स्पष्टता खोजिएको मात्र हो । 

अहिलेको आर्थिक वातावरण
अहिलेको सन्दर्भमा विश्वकै आर्थिक वातावरण चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यद्यपी हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरुले वातावरणलाई सहज रुपमा नै सम्हाल्दै आएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा नेपालका आम नागरिकले आफ्नो देशको आर्थिक बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा रहेका नेतृत्वसँग छिमेकीको जस्तै वातावरण खोज्नु अनुचित हो र ?

फेरि भन्नुहोला छिमेकी र हाम्रो अवस्था फरक छ, तुलना नै गर्न मिल्दैन । अनि, कुनै समय हामीजस्तै वा हामी भन्दा पनि पछि रहेका छिमेकीको अहिलेको अवस्थासँग हाम्रो तुलना नै हुन नसक्ने अवस्था निर्माण गर्न मेरो देशको विभिन्न समयको विभिन्न नेतृत्वलाई कसले बाध्य बनायो रु वा उनिहरुको मनशाय नै त्यहि थियो ?

फेरि विगतमा के भयो भन्नेतिर नगई, अब कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ प्रष्ट दृष्टिकोण, उक्त दृष्टिकोणबाट निर्देशित नीति र उक्त नीतिद्वारा निर्देशित सुस्पष्ट र सकारात्मक कार्यव्यवहार न हामीले अपेक्षा गरेका हौं ।  

अन्तमा,
मलाई किन यत्रो खसखस भन्ने विषयमा एउटा प्रसंग थप्न चाहन्छु ।  वित्तीय विकासलाई एउटा गन्तव्य मान्दा, वित्तीय प्रणाली सो गन्तव्यसम्म पुग्ने माध्यम वा सवारी हो । वित्तीय विकासको गन्तव्यका लागि पाइला चालिरहेका आम मानिस यात्रु हुन । अब गन्तव्यमा पुग्न सबै प्रक्रिया पुराउँदै विश्वास गरेको सवारीमा अनावश्यक समस्या र झन्झटका कारण यात्रा नै असहज र जोखिपूर्ण भएपछि  ड्राइभरलाई प्रश्न त सोध्नै पर्यो नि हैन र ?

 यो बहसलाई पनि यहि रुपमा लिनुहुन अनुरोध गर्दै विदा हुन्छु । धन्यवाद !

उहि तपाईंको 

आम नेपाली