गभर्नरलाई प्रश्न, ऐरेगैरेको उत्तर

• मलाई किन खसखस ?

अर्थसंसारमा छापिएको  "गभर्नरलाई खुलापत्र: तपाईंको नीतिले राष्ट्र बैंकको वासलात त गहकिलो होला तर राज्यको ढुकुटी खोक्रो हुँदै गएको छ " पढ्ने अवसर पाएँ । यो चिठी मलाई लेखिएको होइन भन्ने मलाई राम्रोसँग थाहा छ । फेरि पनि यसै चिठीको सन्दर्भमा केही लेख्न खोज्दै छु । किन त रु नेपालको अर्थतन्त्र गभर्नर वा कुनै पदाधिकारीको मात्र चासोको कुरो हैन, यसको भागीदार हामी सबै नेपाली हौं । यसमा रहेका अप्ठेरा सजिला हामी सबैले जान्नुपर्छ, सरोकार राख्नुपर्छ । म नेपाल राष्ट्र बैंकमा लामो समय काम गरेर अवकाश पाएको कर्मचारी हुँ । आफ्नो जानकारी र सोचको आधारमा राष्ट्र बैंकको काम कारवाहीको बारेमा प्रकाश पार्नु आझै पनि आफ्नो कर्तव्य ठान्दैछु । शीर्षकलाई रोचक बनाउन उत्तर शब्द लेखिए पनि यो बहसलाई अझै व्यवस्थित गराउन मबाट भएको सानो प्रयास मात्र हो । गभर्नर वा राष्ट्र बैकबाट खास उत्तर आउला भन्ने ठानौं । अहिले म आफनो धारणा राख्छु ।

• किन पहिले खुकुलो र पछि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइयो ?

यी गभर्नर कोरोनाको प्रकोपकै वेला नियुक्त भएका थिए । विश्व भयभीत थियो । अर्थतन्त्र कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता सर्वत्र थियो । संसारभरका केन्द्रीय बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति लिएका थिए । केन्द्रीय बैंक मूल्य र शोधानान्तरका विषयमा सचेत हुने र खुकुलो मौद्रिक नीतिले ती दुवै कुरामा नकारात्मक असर पार्ने हुनाले केन्द्रीय बैंकहरू खुकुलो मौद्रिक नीति लिन चाहँदैन थिए । तर यो पटक खोला उल्टो बग्यो संसारभरि । नेपालमा पनि त्यही भएको हो ।

• यो देशको आवश्यकताको उपज थिएन नि त ! गलत निर्णय भयो?

कुनै पनि निर्णय आफैंमा ठिक र गलत हुँदैन । समयसमयमा गोडमेल भएन, मल र औषधि हालिएन, पानी लगाइन भने साउनमा धान रोप्ने निर्णय पनि गलत हुनजान्छ । खुकुको मौद्रिक नीतिले दिएको सुविधाअनुसार प्रवाहित कर्जाले उत्पादन बढाएको, ऋण प्राप्त गर्ने पक्षले त्यसको सदुपयोग गरेको भए त्यो निर्णय राम्रो हुन्थ्यो । त्यसो हुन सकेन, निर्णय राम्रो देखिएन । सो निर्णय अर्थात खुकुको मौद्रिक नीतिले वाञ्छित उद्देश्य हासिल नगरेको हुनाले नै कसिलो मौद्रिक नीति लिनु परेको हो ।

 दुईवटै कान देखिने गरी फोटो खिचेर ल्याउनुस् भन्यो भने दुवै कान त देखिने तर मुखाकृति नदेखिने गरी पछाडिबाट फोटो खिचाएर ल्याउने खालको छ हाम्रो मनस्थिति । रोग जहाँ छ, उपचार त्यहीँ पुगेर उपचार गर्नुपर्‍यो । माइक्रो म्यानेजमेन्ट नेपाल राष्ट्र बैंकको रहर होइन, हुन सक्दैन, यो बाध्यता हो ।

• अनि अहिले कसिलो किन चाहियो त ?

देखिहालियो, खुकुलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको उपचार कम गर्‍यो, साइड इफेक्ट चाहिँ धेरै देखियो । उत्पादनमा खासै उपलब्धि भएन, उपभोग बढयो, आयात बढ्यो, शोधानान्तर घाटा भयो, अर्थतन्त्रको आकार र उत्पादकत्वभन्दा सेयर बजार धेरै माथि गयो । घरजग्गामा पैसा फस्यो । खै कसरी हो, स्विस बैंकमा नेपालीको निक्षेप दोब्बर भयो । युवा विदेशतिरै छन्, मायाका डोराहरू । अलिअलि पुँजी पलायन पनि भयो होला ।

अनि त कसिलो मौद्रिक नीति आवश्यक भइहाल्यो नि ! खुकुलो मौद्रिक नीति भन्नुको अर्थ सजिलो कर्जा व्यवस्था मात्र हो । कसैलाई कर्जा लिन बाध्य पार्ने व्यवस्था होइन । उद्योग व्यवसायको आवश्यकता र तिर्ने क्षमता अनुसार कर्जा माग गर्नु ऋणीको पनि कर्तव्य हो । पहिलो कर्जा दियौ, अहिले किन असुल गर्न खोज्यौ भन्नु त अलि तर्कसङ्गत देख्दिन म ।

ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने त सामान्य सिद्धान्त छँदैछ ।

• वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम गभर्नरले त निम्त्याए होलान् नि ! बिचको केही वर्ष छोडेर उनी नै राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण पदमा छन् त !

वित्तीय प्रणाली विकासशील प्रणाली हो । यसले समाजका र खुला अर्थव्यवस्था भएकाले संसारका सबै पक्षसँग अन्तर्क्रिया गर्छ । हाम्रो शरीरमा कुनै रोग आन्तरिक कारणले उत्पन्न हुन्छ, कुनै सरुवा भएर आउँछ । बैंकिङ क्षेत्रमा उत्पन्न हुने चुनौतीको कुरो पनि त्यस्तै हो । विकासशील प्रणालीमा प्रणाली भित्रैबाट पनि जोखिम उत्पन्न हुन्छन्, कुनै जोखिम अर्थतन्त्रका अरू क्षेत्र वा वैदेशिक क्षेत्रबाट भित्रिन्छन् हुन्छन् । वित्तीय क्षेत्र विनासुरक्षा घेरा समाजसँग अन्तरक्रिया गरिरहेको हुन्छ । चुनौती कहिले कम हुन्छ, कहिले बढी । चुनौतीरहित नै त हुँदैन । चुनौतिको व्यवस्थापन गरेर अघि बढिरहन्छ । यो निरन्तरको प्रक्रिया हो ।

• माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्नुभो नि !

मैले धेरै पहिला एउटा स्टाटस लेखेको थिएँ-नेपालको अर्थतन्त्र अनौठो छ, संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र लेखिएको छ, सरकार खुला र उदार अर्थतन्त्रको वकालत गर्छ र निजी क्षेत्र भने कार्टेलिङ र सिन्डिकेटको अभ्यास गर्छ । हो, यस्तै छ । संस्थागत सुशासन छैन, सासाना विषयमा विकृति र विसङ्गति छन् । दुईवटै कान देखिने गरी फोटो खिचेर ल्याउनुस् भन्यो भने दुवै कान त देखिने तर मुखाकृति नदेखिने गरी पछाडिबाट फोटो खिचाएर ल्याउने खालको छ हाम्रो मनस्थिति । रोग जहाँ छ, उपचार त्यहीँ पुगेर उपचार गर्नुपर्‍यो । माइक्रो म्यानेजमेन्ट नेपाल राष्ट्र बैंकको रहर होइन, हुन सक्दैन, यो बाध्यता हो ।

नेपाल टेलिकम पनि कम्पनी पनि अप्ठेरोमा पर्दै गएको सुन्छु । गौतम बुद्द्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाँझै रहे, विदेशी विमान आएनन् । सिक्टाले सिँचाइ गरेन, मेलम्चीले पानी खुवाएन । भैंसेपाटीमा बनेको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री निवासबाट जनतालाई हुने सेवा प्रवाहमा कति फाइदा पुग्छ, हेर्न बाँकी छ । भ्यु टावरको त के कुरा गर्नु र १ गेट मेडिकल कलेजरप्रतिष्ठानको कथा पनि फरक छैन । 

• राष्ट्र बैंकको नीति र उद्देश्यविरूद्ध जानुभो है !

आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकास अन्तिम उद्देश्य हो । त्यसको लागि राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने मूल्य स्थिरता र शोधानान्तर स्थिरता सहयोगी उद्देश्य हो । यसको लागि राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । मूल्य स्थिरताको लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरी वस्तु र सेवाको आपूर्ति बढाउनु र मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रित गरी अधिक मागलाई नियन्त्रित गर्नु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैकले यो गरेकै जस्तो लाग्छ । शोधानान्तर स्थिरताको लागि राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको र कही वस्तुको आयात केही समय रोक्ने कठिन निर्णय भएको हामीलाई थाहा छँदैछ ।

राष्ट्र बैंकले लिने नीति पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्छ । यसो भन्नुको मतलब नीतिहरू परिवर्तन नै हुनुहुँदैन भनेको हैन । समय परिस्थितिअनुसार समायोजन गर्दै जानुपर्छ ।

•  राष्ट्रको ढुकुटी खोक्रो पार्नु भो !

राष्ट्रको ढुकुटीको स्रोत के हो ? राजस्व । आयात कम भएर राजस्व कम भयो भन्ने भनाइ पनि छ । तर मुलुकको आर्थिक संरचनाको दृष्टिले आयात बढी नै छ । निर्यात १ हुँदा आयात १० छ । राजस्व चुहावट हुने गरेको त सुन प्रकरणले देखाइसक्यो । चुहावटका अरू क्षेत्र पनि होलान् । आन्तरिक उत्पादन नबढाइ राजस्वको स्रोत दिगो हुँदैन । कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, सिंचाइ जस्ता मन्त्रालयहरूले तत् तत् क्षेत्रको उत्पादन बढाउने नीति र कार्यक्रम ल्याउनु पर्‍यो । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको अनुपात नै तोकेर कर्जा प्रवाहको लागि बैंहहरूलाई बाध्य पारिएको छ नै ।

अरू स्रोत विदेशी अनुदान र ऋण हुन् । हाम्रो विश्वसनीयता कम भयो । मनी लाउन्ड्रिङसम्बन्धी कानुन ल्याउन सकेका छैनौ । देशमा सुशासनमा प्रश्न चिन्ह लागेको छ । त्यसैले होला विदेशबाट आउने अनुदान र ऋण घटिरहेको छ । 

सकारको खर्च पनि प्रभावकारी भएन । सरकारी संस्थानहरूको नाफा कमाउने दर कम छ । अरूको त के कुरा गर्नु, नेपाल टेलिकम पनि कम्पनी पनि अप्ठेरोमा पर्दै गएको सुन्छु । गौतम बुद्द्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाँझै रहे, विदेशी विमान आएनन् । सिक्टाले सिँचाइ गरेन, मेलम्चीले पानी खुवाएन । भैंसेपाटीमा बनेको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री निवासबाट जनतालाई हुने सेवा प्रवाहमा कति फाइदा पुग्छ, हेर्न बाँकी छ । भ्यु टावरको त के कुरा गर्नु र १ गेट मेडिकल कलेजरप्रतिष्ठानको कथा पनि फरक छैन । सरकारले बनाएका पूर्वाधार संरचानाले जनतालाई सेवा दिन नसकेको र आर्थिक विकासमा योगदान गर्न चुकेको खबर हामी दैनिकजसो अखबारमा पढिरहेका छौं । सरकारको खर्च गराइ गतिलो नभएर पनि राजस्वमा कम योगदान पुगी राज्यको ढुकुटी खोक्रो भएको हो कि रु बालुवामा पानी हालेर त ढुकुटी के भरिएला र ? अलि गहिरिएर नै खोजीनिती गर्नुपर्ला । यसको लागि गभर्नरलाई दोष लगाउन सकिन्न ।

कुर्दहरूमा एउटा उखान छ रे -कुर्दहरूको कोही आफ्नो हुँदैन । सेयर कारोबारी आगो भएका छन्, घरजग्गा व्यवसायीको कुरो त्यस्तै होला ! उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका तीनै ठुला संगठनले औपचारिकरूपमा असन्तुष्ट जनाएका छन् । अघिल्लो सरकारले लगाएको आरोप यो सरकारले पनि फिर्त लिएको छैन । त्यस्तै हो, हाम्रो जस्तो राजनीति र अर्थतन्त्र भएको मुलकमा गभर्नरको पनि कोही आफ्नो हुँदैन । कोसँग  कुन प्रसङ्गमा कुन वेला जम्काभेट हुन्छ, थाहा नै हुँदैन ।

• ब्याजदर महँगो भो । सरकारमा ऋणको भार बढ्यो र निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमायो नि !

अहिले ब्याज केही बढेको ठिक हो । ब्याजदर बढ्दा उद्यमशीलता प्रभावित हुने कुरो पनि साँचो हो । तर,कर्जाको आधार बचत हो । बचतलाई निरूत्साहित गरेर कर्जा बढाउन सकिन्न । बचतकर्तालाई पनि बचाउनै पर्छ । आयातीत मूल्यवृद्धिको कारण बचतकर्ताले अझै वास्तविक अर्थमा सकारात्मक ब्याज पाउन सकेका छैनन् ।

केही वर्ष अघिसम्म (२०७४र ७५ तिर) यही हाराहारीमा ब्याजदर थियो । कोरोनाकालमा ब्याजदर घटेको हुनाले मात्र यो ब्याजदर बढी देखिएको हो ।

उद्योग व्यवसायको खर्चमा ब्याजको अंश उल्लेखनीय हुँदैन । ब्याजदर १, २ अङ्क बढ्दैमा व्यावसायिक क्षमता धेरै प्रभावित हुन्न भन्ने अध्ययन पनि छन् भन्ने सुन्छु ।

नेपालका बैंकहरू ब्याज घटाएर कर्जा बढाउने हैन, पुरानो कर्जाको साउँब्याज असुल गर्ने चक्करमा छन् । ब्याजदर घटाउँदा थप प्रवाहित हुनसक्ने कर्जाबापत पाइने ब्याजभन्दा यही ब्याजदरमा लगानीमा रहिरहेको कर्जाको ब्याज लिन फाइदा होला । सरकारी बैंकको यही ताल छ, कसलाई के भन्नु ? नीतिगतरूपमा ब्याजदर बजारले निर्धारित गर्छ भनिएको छ । संसारभर ब्याजदर बढेको पनि छ । नेपालमा उल्टो गङ्गा कतिन्जेल बग्ला र ?

• कसलाई रिझाउन खोज्दैहुनुहुन्छ । कोही खुशी छैनन् त ?

भारतको केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएपछि रघुराम राजनले भनेका थिए -आरबिआईको गभर्नरको काम फेसबुकमा लाइक बटुल्ने होइन । गभर्नरले कसैलाई रिझाउन थाल्यो भने त सक्किगो नि ! यही मान्छे रिझाउने बानी नभएर नै त अहिले पनि सरकारसँगको मुद्दा टाउकोमा बोकेर हिंडिरहेका छन् नेपालका गभर्नर । यो दीर्घकालीन र व्यापक हितको लागि अप्रीतिकर निर्णय लिन अभिशप्त पद हो ।

पहिला लगातार गभर्नर एमालेको एजेन्डा बोकेर हिँडेका छन् भन्ने समाचार छापिन्थे । भरखरै जस्तो कुन समाचारमा हो एमालेले पनि मन पराउन छोड्यो गभर्नरलाई भन्ने शीर्षक देखेको थिएँ । पूरा समाचार त पढिन । होला पनि । कुर्दहरूमा एउटा उखान छ रे -कुर्दहरूको कोही आफ्नो हुँदैन । सेयर कारोबारी आगो भएका छन्, घरजग्गा व्यवसायीको कुरो त्यस्तै होला ! उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका तीनै ठुला संगठनले औपचारिकरूपमा असन्तुष्ट जनाएका छन् । अघिल्लो सरकारले लगाएको आरोप यो सरकारले पनि फिर्त लिएको छैन । त्यस्तै हो, हाम्रो जस्तो राजनीति र अर्थतन्त्र भएको मुलकमा गभर्नरको पनि कोही आफ्नो हुँदैन । कोसँग  कुन प्रसङ्गमा कुन वेला जम्काभेट हुन्छ, थाहा नै हुँदैन ।

• अहिले तरलता छ भनिएको छ तर किन कर्जा बढेन त ?

कोरोनाकालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइयो । विगतमा भएको कर्जा विस्तारको कारण नेपालको उद्योग र व्यवसायमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा प्रवाहित हुन गयो । ३ करोडभन्दा कम जनसंख्या भएको, वित्तीय अझ कर्जाको पहुँच कम भएको, कर्जा खाता केवल १८ लाख मात्र रहेको देशमा लगानीमा रहिरहेको कर्जा र देशको एक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बराबरजस्तै भइसकेको छ । यसको अर्थ अर्थतन्त्रमा बढी कर्जा प्रवाह भइसकेको छ भन्ने नै हो । कसैले पाएनन् होला, कसैले बढी लगे होलान् तर समग्र तस्बिर यही हो ।

यसैबिच रुस-युक्रेन युद्धको कारण विश्व अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्या देखियो । खाद्यान्न, तेल र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासियो । मन्दीको अनुमान पनि हुनथाल्यो । नेपालमा प्रवाहित कर्जाको उत्पादनशील उपभोग भएन । ती उद्योगधन्दाको कर्जा तिर्नसक्ने सामर्थ्य घटेर गयो । स्वाभाविक रूपमा थप कर्जा पाउने सामर्थ्य पनि घटेर गयो । फेरि पनि उद्योगधन्दालाई आवश्यक कर्जा वास्तविकताको आधारमा प्रवाह होस् भन्ने प्रयोजनका लागि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशन ल्याइएको थियो । तर विभिन्न कोणबाट यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ । आज पनि चालुपुँजी कर्जा निर्देशिका खुकुलो पार्न दबाब छ तर यो खुकुलो हुने भो भन्ने हल्ला चल्नेबित्तिकै सेयर बजार पो बढ्छ, यसलाई त कसरी उपयुक्त मान्नु र !

यस लेखमा यहाँले उठाउनु भएका विषय यिनै हुन् जस्तो लाग्यो र मैले जानेजति उत्तर दिएँ । राष्ट्र बैंकभित्र पनि विभिन्न सोच र दृष्टिकोण होलान्, त्यसको सैद्धान्तिक जग पनि थप अरू केही होला । तर यो मेरो नितान्त निजी धारणा हो । राष्ट्र बैंकको फरक धारणा पनि होलान् । मैले भने कुरोलाई यसरी बुझिरहेको छु ।

अर्थतन्त्र अप्ठेरोमा छ । आर्थिक क्षेत्रको सुधार र विकासका लागि जिम्मेवार सबै पदाधिकारीहरूले दबाब झेलिरहेका छन् -अर्थ मन्त्री, गभर्नर र अर्थसँग सम्बन्धित समग्र निजामती प्रशासन । हामीले सकारात्मकरूपले पिन प्वाइन्ट गरेर सुधारका उपयुक्त बाटो सुझाव दिनसके अर्थतन्त्रमा योगदान नै हुन्छ । सबै जिम्मेवारी गभर्नर वा अन्य कसैलाई बोकाएर चित्त शान्त त होला तर समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।

अहिलेलाई यत्ति नै, समय मिल्यो, मौका जुर्‍यो भने फेरि गफगाफ गर्दैगरौंला ।