चट्टानी अडान लिएका गभर्नर किन तयार हुँदैछन् १२ करोडको सिमा चलाउन, कहिले होला संशोधन ?

सेयर धितो कर्जामा लगाइएको अधिकतम् १२ करोडको सिमा चलाउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अन्ततः बाध्यकारी अवस्थामा पुगेका छन् । बाह्र अर्थतन्त्र सबल भएर आन्तरीक अर्थतन्त्र समेत सुविधाजनक अवस्थामा रहँदा पनि गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सालको मौद्रिक नीति कसिलो ल्याएका थिए ।

मौद्रिक नीति मार्फत सेयर बजारलाई नीतिगत रुपमा सहजीकरण हुने गरि सम्बोधन हुने आशा विपरित गभर्नर अधिकारीले सेयर धितो कर्जाको सिमालाई चलाएनन् । सेयर धितो कर्जाको रिक्स वेटेज एभरेजमा बैंकले ५० लाखसम्मको ऋणिलार्ई १ सय ५० प्रतिशतवाट सय प्रतिशत जोखिम गणना गर्न पाउने बाहेक अरु सम्बोधन भएन ।

त्यसपछि लगातार सेयर लगानीकर्तावाट आलोचित भईरहेका गभर्नर अधिकारी अहिले १२ करोडको सिमालाई चलाउन बाध्यकारी अवस्थामा पुगेका छन् । यसअघि अर्थ मन्त्रालय र शेयर लगानीकर्ताको चर्को दवावलाई समेत नटेरी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षासम्म पर्खन भन्दै गभर्नर अधिकारीले चट्टानी अडान छोडेका थिएनन् । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैंठकमा राजनीति प्रवेश गराई पक्ष विपक्षको खेल शुरु हुँदै गरेको र आफु अल्पमतमा पर्ने सुईको पाएपछि भने उनी अहिले लचिलो हुन खोजेका छन् ।

यसअघि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले भदौ १७ गते नै गभर्नर अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालय बोलाएर शेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सिमालाई पुनरावलोकन गर्न भनेका थिए । त्यसअघि पनि उद्योगी व्यवसायीमार्फत दूई पटकसम्म गभर्नर अधिकारीसँग १२ करोडको सिमाका सम्वन्धमा अनौपचारिक छलफल भएका थिए । रिक्स वेटेज केहि घटाएर १२ लाई १८ करोडसम्म बनाउने गरि कुराकानी अघि बढेको थियो । तर पनि गभर्नर अधिकारीले सर्कुलर जारि गराएनन् । 

अर्थ मन्त्रालयमा आउने उद्योगी व्यवसायी देखि सबैजसोले शेयर धितो कर्जाको सिमा जसरी पनि हटाउन अर्थमन्त्रीलाई तारन्तार भन्न थालेपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि अथमन्त्रीले सेयर बजारका कुरा उठाउन थालेका थिए । अर्थमन्त्रालयका केहि कर्मचारीलाई नै खटाएर अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकसँग सम्वाद अघि बढाएका थिए । सरकार निकटको राष्ट्र बैकका कर्मचारिहरुले पनि गभर्नरलाई दवाव सृजना गर्न पहल गरेका थिए । तर पनि गभर्नर अधिकारी शेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सिमा हटाउन टसमस भएनन् । अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार त्यसपछि अर्थमन्त्रीले नयाँ अस्त्र अघि सार्ने प्रयास गर्दै थिए । राष्ट्र बैक सञ्चालक समितिमा राजनीति प्रवेश गराइ गभर्नर अधिकारीलाई अल्पमतमा पार्ने । 

सरकार निकटका राष्ट्र बैंकका कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयका केहि उच्चर्थ अधिकारीले राष्ट्र बैक बोर्ड बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको सम्भावित कदमको बारेमा गभर्नर अधिकारी समक्ष कुरा पु¥याउन भुमिका खेलेका थिए । नेकपा एमाले निकट भएको आरोप खेप्दै आएका गभर्नर अधिकारीलाई बोर्ड बैठकमा आफु अल्पमतमा रहेको जानकारी राम्रैसँग थियो । 

राष्ट्र बैंकको बोर्ड ७ सदस्यीय हुन्छ । गभर्नर अध्यक्ष रहने बोर्डमा डिपुटी गभर्नरद्धय र अर्थ सचिव पदेन सदस्य रहन्छन । अर्थमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषदवाट ३ जना नियुक्त हुन्छन । अहिले एक डिपुटी गभर्नर सहित सरकार पक्षको राष्ट्र बैक बोर्ड बैंठकमा स्पष्ट बहुमत छ । गभर्नरलाई अहिले एक डिपुटी गभर्नरको साथ छ भने एक नियुक्त भएका सदस्य तटस्थ छन् । 

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यदि सरकारलाई व्यवहारले सहयोग नगर्ने हो भने राष्ट्र बैंक बोर्ड बैठकमा गभर्नरलाई पनि फेल गराउन सकिने रणनीतिक योजना बुन्न थालेको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । राष्ट्र बैंक बोर्ड बैठकमा कुनै पनि निर्णयमा गभर्नरलाई अल्पमतमा पार्दै नीतिहरु पास गर्न नदिएर निलम्बन गर्ने सम्मको योजनामा अर्थ मन्त्रालयले सोच्न थालेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको सम्भावित कदमको असरका बारेका अन्दाज गरेका गभर्नर अधिकारी अहिले एकाएक लचिलो बन्न खोज्दै छन् । उनले सोमवार अर्थमन्त्रीसँग वान टु वान सम्वाद गरेका थिए । मंगलवारको समय पनि गभर्नरले अर्थ मन्त्रालयमा खर्चेका थिए । अर्थमन्त्री, संसद हरि ढकाल, सेयर लगानीकर्ता, आम अद्योगी व्यवसायी, एमाले निकटस्थ व्यवसायी लगायत आदिको दवाव गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि अहिले खपिनसक्नु गरि परेको गर्भनर निकट स्रोत बताउँछ । 

राष्ट्र बैंक स्रोत भने १२ करोड सिमाको पुनरावलोकनका सम्वन्धमा अहिलेसम्म गभर्नरले राष्ट्र बैंक सम्वद्ध विभागहरुसँग छलफल नभएको बताउँछ । राष्ट्र बैंक गभर्नर कार्यालयका निर्दैशक मुक्तिनाथ सापकोटा भन्छन्, ‘मौद्रिक नीति समय सापेक्ष संशोधन हुने नीति भएकाले अर्थतन्त्रको अवस्था र समयको माग अनुसार नीतिहरु पनि संशोधन हुँदै जान्छन् ।’ सापकोटाले केहि समय पहिलो चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन भएको बताउँदै मौद्रिक नीति सधै एकै किसिमले बस्न नसन्ने बताए । 

अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रकाश थापाका अनुसार अर्थमन्त्री असोज ६ गतेदेखि इजिष्ट भ्रमणमा जाँदैछन् । एक उच्च स्रोत भन्छ अर्थमन्त्रीको चाहाना विदेश जानु अघि नै या फर्कनु भन्दा अघि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन सहयोग पुग्ने गरि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा खुकुलोपन आईदियोस् । 

सम्वद्ध स्रोत अनुसार सोमवार र मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा भएको अर्थमन्त्री–गभर्नरविचको भेटमा क्रममा सेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सिमाको विषयमा पटक पटक कुरा भएको छ । गभर्नर अधिकारी करिब करिव १२ करोडको सिमा चलाउन सहमत भएका स्रोत बताउँछ । तर कति चलाउने भन्नेमा गभर्नर अधिकारी निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, गभर्नरको चाहाना १२ करोडलाई १८ देखि २५ भित्रमा राखौं भन्ने बुझिन्छ । सस्थागत लगानीकर्ताको हकमा गर्भनर पनि अलिक लचिलो रहेको स्रोत बताउँछ ।