नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएका पूर्वाधार विकास बैंकलाई दिइएको एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन, परिमार्जन तथा बुँदा थप भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट पूर्वाधार विकास बैंकले ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल वफर कायम गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न निर्देशन जारी गरेको हो । यसैगरी पुर्वाधार विकास बैंकले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईटा-ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सक्नेछ ।
यसैगरी बैंकले आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य आउटसोर्स गर्ने भएमा पेशागत प्रमाणपत्रप्राप्त व्यक्ति संस्थालाई नियुक्त गर्नुपर्नेछ । साथै, आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य आउटसोर्स गर्ने भएमा सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो एक जना अधिकृतलाई लेखापरीक्षण समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोक्नु पर्नेछ । पूर्वाधार विकास बैंकले कर्मचारीको छनौट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिम लगायत सर्टिफिकेशन कोर्स लिएको भए त्यस्तो विशेष योग्यतालाई समेत आधारको रुपमा लिनु पर्नेछ ।
यसैगरी अन्य निर्देशनमा पूर्वाधार विकास बैंकले कुनै व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रुपमा लिनुपर्नेछ भने पूर्वाधार विकास बैंकले जारी गरेको बैंक जमानतको भेरिफिकेसन आफ्नो बेवसाइट पोर्टल मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस