ऋण तिर्न हकप्रद: कति व्यवहारिक? कति जायज ?

नेपालका जलविद्युत कम्पनीहरुले पछिल्लो समय कम्पनीको ऋण तिर्न धमाधम हकप्रद सेयर जारी गर्न थालेका छन् ।

विश्वव्यापी प्रचलन हेर्दा तरलताको खाँचो परेका, ऋणले थलिएको वा लगानी विस्तारको सम्भावना भएका कम्पनीले नै हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने गरेको बुझ्न सकिन्छ । नेपालका जलविद्युत कम्पनीहरुको सन्दर्भमा पनि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नुको कारण हेर्दा मुख्यत लगानी विस्तार वा कर्जा भुक्तानी नै प्रमुख रहेको देखिन्छ  । तर यसो भन्दैमा वित्तीय सुशासन नभएका, निरन्तर घाटा व्यहोरेका, निर्माण अवधि लगातार लम्बिएका योजनाहरुले हकप्रद जारी गर्दा भने लगानीकर्ताले होश पुर्याउनै पर्ने देखिन्छ । त्यसमाथि हकप्रदले दोस्रो बजारमा ल्याउने ठूलो सप्लाईलाई पनि लगानीकर्ता तथा ट्रेडरले ख्याल राख्नुपर्दछ ।

उसो त कम्पनीहरुले जथाभावी हकप्रदको बाढी ल्याएको आरोप लागेपछि धितोपत्र बोर्ड र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानबीच नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत रही कारोबार भईरहेको जलविद्युत कम्पनीहरुले निष्काशन गर्ने हकप्रद सेयरलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड नै तयार गरिएको छ । यस अनुसार अब कम्पनीको नेटवर्थ चुक्तापुँजी भन्दा कम भएका कम्पनी हकप्रद निष्कासन गर्न पाउने छैनन् भने हकप्रद निष्काशन गर्ने भएमा आयोजनाबाट विद्युतको व्यापारिक उत्पादन भईसकेको हुनुपर्नेछ ।

यसरी हेर्दा माथिका मापदण्ड पुर्याएका कम्पनीले अब हकप्रद जारी गर्दा लगानीकर्तालाई लगानीको अवसर नै रहने मान्न सकिन्छ । किनभने हकप्रदबाट उठेको पैसाले ऋण तिरेमा कम्पनीले बैंकलाई तिर्ने ब्याज लगानीकर्तालाई नै लाभांशका रुपमा बाँड्न सक्नेछ । दोहोरो अङ्कको ब्याजदर तिर्नुभन्दा लगानीकर्तालाई थोरै भए पनि स्थीर आम्दानी दिन सके भविष्यमा ती कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको विश्वास तथा आकर्षण बढ्दै जानेछ ।

बजार तल्लो विन्दुमा आएका बेला लाभांश दिन सक्ने कम्पनी खोजेर लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अझ त्यस्ता कम्पनीको हकमा हकप्रद पनि जोडिँदा हाम्रो औसत भारित लागतसमेत घटेर क्यापिटल गेनको समेत सम्भावना रहन्छ ।