सुधारका अनेकौँ प्रयासका बाबजुद पनि मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नसकेपछि आर्थिक सङ्कटमोचनको सूत्र खोज्दै सरकार

सुधारका अनेकौँ प्रयासका बाबजुद पनि मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नसकेपछि सरकार अबको बाटो कसरी तय गर्ने भन्ने खोजीमा छ ।

मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिन आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायसँग छलफल गरेका छन् । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको आजै बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे छलफल भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थाबारे कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा जानकारीगराए । उक्त बैठकमा मुख्यगरी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले तत्काल कुनै कदम चाल्नुपर्ने, जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई थप राहत उपलब्ध गराउने र पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनेबारे छलफल भएको जनाइएको छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सामान्य सुधार देखिए पनि आन्तरिक सूचक अरू अझै सङ्कटग्रस्त छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु, न्यून पूँजीगत खर्च, कर्जा प्रवाहमा कमी तथा चर्को ब्याजदर, उपभोक्ता मागमा कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल, आन्तरिक उत्पादकत्व बढ्न नसक्नुलगायत समस्या अहिले देखिइरहेका छन् ।

अर्थतन्त्रका यी समस्या सुधारका प्रयास थाल्न निकै ढिलो भइसकेको भनेर निजी क्षेत्रबाट सरकारलाई निरन्तर दबाब आइरहेको छ । विद्यमान आर्थिक सङ्कटको समाधान खोज्ने भन्दै निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गत असोज २५ गते ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ आयोजना गरेको थियो । उक्त बहसका क्रममा निजी क्षेत्रको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सकिने बताएका थिए । त्यसलगत्तै, गत असोज २८ गते लन्डनबाट फर्किने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिने विषयमा थप कुनै प्रयास थाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएमा सरकारले त्यस्तो निर्णय लिनसक्ने बताए ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष र क्षेत्र जिम्मेवारीका साथ सामूहिक प्रयासमार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार र निजी क्षेत्र एकमत छन् । निजी क्षेत्रले तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै आएको छ । लामो समयसम्म आर्थिक गतिविधि सुस्त रहेर आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुगिसकेको बेला चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सरकारले केही नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारका प्रयास थालेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो देखिएको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत थालिएका सुधारका प्रयासको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीको चासो छ ।

त्यस्तै, सरकार आगामी वैशाख पहिलो साता अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको तयारीमा छ । लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगिसकेको छ । अहिलेकै अवस्थामा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दा लगानीकर्ता विश्वस्त हुने आधार नदेखेपछि सरकार थप नीतिगत, प्रक्रियागत र व्यावहारिक सुधारका ठाउँ पहिल्याइरहेको बुझ्न सकिन्छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।