सरकारले विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासीलाई त्यहाँबाट हट्न पाँच दिने अल्टिमेटम...
सरकारले आगामी साउन महिनादेखि सरकारी कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने तयारी गरेको छ। ...
सरकारले सङ्घीय तहमा बोझिलो बनेका र अनुत्पादक देखिएका विभिन्न ५५ वटा निकायहरू फेरबदल गर्ने निर्णय गरेको छ । ...
सरकारले सम्पर्कविहीन निजामती कर्मचारीहरुको खोजी गर्न थालेको छ । ...
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तथा पुराना कर्मचारीलाई ससम्मान बिदाइ गर्न विशेष स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । ...
सरकारले आगामी असार १ गतेदेखि नै कक्षा ११ को पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। ...
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकट समाधानका लागि सरकारले कानुनी अस्त्रलाई थप धारिलो बनाउँदै ऋण असुली प्रक्रियामा अभूतपूर्व कडाइ सुरु गरेको छ। ...
नेपाल सरकारले दीर्घकालीन ऊर्जा रूपान्तरणलाई लक्षित गर्दै ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। रणनीतिले आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्ममा सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीबाट कुल...
सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदामा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको छ। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलका...
सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर यो दस्तावेज...
सरकारले इन्धन आयातमा लगाउँदै आएको भन्सार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । ...
आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गतेबाट सुरु हुने भएको छ । ...
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीमा ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा विकास गर्ने स्पष्ट लक्ष्य अघि...
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। ...
