'सेयर बजार प्रतिको भ्रम किन? लगानीको क्षति हुँदा समेत लगानीकर्ता मुख दर्शक बन्न बाध्य'

राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीति प्रतिको राष्ट्र बैंकको आफ्नै बुझाई, आफु नियामक भएर हेर्ने  दृष्टिकोण तथा यथार्थ कतै मेल न–खाएको हो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ? हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने यस्ता नीति प्रति सोझिने प्रश्न भनेको के मौद्रिक नीति जिम्मेबारी टार्ने नियतले आएको हो वा  पुर्वाग्रहमा कुण्ठित नीति हो यो प्रश्न उठने गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकले प्रतिनिधि सभामा संसदमा सांसदले उठाएका आवाज हुन् वा नीति निमार्णका लागि राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकामा लिपिबद्ध भएका आलेखहरू हुन् या  आधिकारिक रुपमा आउने सुझावहरू यिनलाई लाइे केलाएर  विश्लेषण गर्यो भने मौद्रिक नीति प्रतिको साझा रणनीति बनाउन धेरै गार्हो हुनु नपर्ने हो । विकासलाई सुनिचित गर्न ,परिर्वतनलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक विचारको राजनीति त्याग्नुपर्छ । सर्बो हित केन्द्रित हुनपर्छ । मौद्रिक नीति राष्ट्रिय हितका लागि अर्थात राज्य संचालन गर्ने नीति हो । यस अन्तर्गत बचत नीति, कर्जा नीति, खुलाबजार सुरक्षण नीति, संचिति नीति व्यवस्थापन र लगानीको प्रभावकरिता, अध्ययन, रणनीतिक तयारी र विकास हो ।

सन् २००२ पछि स्वायत्त अधिकार प्राप्त केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक निति निर्माण गर्ने गरेको पाईन्छ । २००२ देखि मौद्रिक नीतिमा लिएका रणनीतिक उपाय एक अनुमानका आधारमा गरिने 'अल्ट्रेशन' र 'एड्जस्मेन्ट' नीति मै सिमित थियो । नीति निर्माताहर मा राष्ट्रियताको जिम्मेबारी बोध  थियो । सन २०१० पछि अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित र उदार नीति अभ्यस्त हुदैँ गएको देखिन्छ । २००२ देखि  २०१६ सम्मको आकडा हेर्दा ग्राह्यस्थ उत्पादनमा बृद्धि देखिए पनि हरेक सूचकमा अनपेक्षित व्यवहार र स्वभाव देखिन्छ। 

राष्ट्रबैंकले लिने नीति र आर्थिक सूचकको अन्तर सम्बन्ध सकरात्मक हुन्छ तर समस्या पटक–पटक दोहोरिने गरेको छ । भारतमा लिने नीतिको प्रभाबमा हाम्रो नीति निर्माणको आधार बन्दछ। खुला सिमा, भारुको व्यवस्थापन, खुला सिमाबाट हुने अनौपचारिक नगद प्रवाहले हाम्रो मौलिक मौद्रिक नीति बनाउन चुनौती थपेको हुन्छ । हाम्रो आन्तरिक मौद्रिक कारोबारबाट सृजित वातावरणलाई नियमन र नियन्त्रण गरेर मौद्रिक व्यवस्थापन गर्न सक्छन ।

माओवादी विरोहको बेलाको अवस्थामा, नाकाबन्दी र भुईचालोको स्थितिमा  नेपालको सूचक सामान्य हुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई श्रेय दिनुपर्छ । तर बिपतको स्थितिमा तटस्थ भएर विदेशिने नेपाली प्रवृति पनि देखिएको छ । जसको करण आयात नियन्त्रण गर्ने र रिजर्भ बढाउने नीति लिने गरिन्छ।  देशले लगानी व्यवस्थापन र साना मझौला उद्यम प्रोत्साहनको नीति लिन खोजेको देखिन्छ। कृषिलाई पनि प्राथमिकता राख्न खोजेको देखिन्छ, तर कर्जालाई लगानी बुझ्ने, ब्याज खाने प्रवृति बिर्सिन आवश्यक छ । संयुक्त लगानी, सामुहिक लगानी र प्रतिफल बृद्धि नीति निर्देशित हुन अवश्यक छ । ब्याज खाने प्रवृतिले समाजमा स्वार्थी समाजको निर्माण हुन्छ , मानवीयता हराउँछ, बिभाजन ल्याउँछ, धन आर्जनको शक्ति घट्छ । यस प्रति केन्द्रिय बैंकको प्रस्ट नीतिको अवश्यकता छ । कर्जा के हो र लगानी के हो ? यसको उद्यमी बन्न वित्तीय व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने जनचेतना आवश्यक छ। 

पुँजी निर्माण र उद्यमीलाई ब्याज नीतिबाट परिचालित गर्ने हो भने नेपालीहरू सफल व्यवसायी हुँदैनन्। नाफाका लागि दलाली र ब्यापारी मात्र बन्छन् । उधम र ब्यापार फरक हुन् भन्ने चेत हाम्रो समाजमा नभएको देखिन्छ । दलाली र ब्यापारी बनाउने नीतिमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । नेपाली पैसाको मूल्य भारतीय पैसाको तुलनामा ३० वर्ष देखिको स्थिर विनिमयको  पुनरावलोकन अझै किन नगर्ने?  पूनरावलोकन गर्ने बेला भएन? किन हाम्रो आयात खास राष्ट्रमाथि मात्रै सिमित भयो? स्वदेशी उत्पादित बस्तुको उचित बजार मुल्य कायम हुन नसकेको त हैन ? 

घर जग्गाको दोहोरो मुल्यांकन नीतिले सरकारको कर छली भएको छ। समग्र वित्तीय प्रणाली माथि कर्जाको जोखिम भार उच्च छ । नेपालको कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा कुनै पनि बस्तुको मुनाफा अधिकतम २०% बाषिकले बृद्धि बैधानिक माने पनि चाहे त्यो पुँजी बजार होस् या जग्गा या त बस्तु समान मुनाफा नीति किन बनेन ? भ्रष्टाचारको लागि हाम्रो नीति नियमहरूले स्थान निर्धारण गरेपछि जनताले ऋण नर्तिने खुलेआम आवहान गर्दा आर्थिक अराजकताले पाएको प्रशय कसले दिएको मान्ने -राष्ट्र बैंक कि सरकार कि जनता ?

वागमति प्रदेशको कर्जा विस्तारको आँकडा हेर्दा लाग्छ सबै लगानी सबै उद्योग कृषि व्यापार श्रम रोजगार काठमाडौँ निहित छन् । ९०% लगानी काठमाडौँ, ३ % मकवानपुर, ५% चितवन र बाँकी जिल्लामा १% भन्दा मुनि लगानी गरेर नियामक माथि प्रश्न किन नउठाउने ?  किन कर्जा विस्तारका लागि बैठक वित्तीय संस्थाहरु राज्यले समान रुपमा गर्न चाहदैन? समाबेशी आर्थिक बितरण नीति कहिले आउला ?  

राजधानीको केन्द्रमा धर्ना दिइ ऋण मुक्तिको लागि याचिका गर्दाको अवस्थामा जिम्मेवार को हुने? ठूला ऋणीहरू आत्मदाह देखि विचलनको अवस्थामा पुग्दा कोषको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? 
दशकौं देखि वृद्धिदर सुनिश्चित हुन नसक्ने इतिहास रचिँदा पनि किंकर्तव्यविमूढ भएको किन नमान्ने ? वृद्धिदर र आर्थिक परिदृश्य किन मेल खाँदैन ,जिम्मेवार को हो ? आम्दानीको श्रोत न्यून हुने र सर्धै महंगाईको चापमा बस्नुपर्ने नीति किन ?

सेयर बजार प्रतिको भ्रम किन ? पुँजी निर्माण र उद्यमिता सृजित हुने सेयर बजारमा नीति निर्माताले कुनै कालमा दूरगामी सोचको अभाबमा भएको गरेको गल्ती कर्जा सीमा एका एक सुतेर जागेजस्तो लगानीकर्ताको लगानीको क्षति हुँदा समेत लगानीकर्ता मुख दर्शक बन्न बाध्य छन् यसरी नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गररे नीति सुधार गरिन्छ । यसलाई के भन्ने ? अहम हठ कि पुर्बाग्रह ? पुँजी बजारको व्यवस्थापन प्रोत्सहन र आर्थिक परिसूचक कसरी निर्माण गर्ने, भरपर्दाे विश्वासिलो कसरी बंन्छ ? उपभोक्ताको समग्र मागलाई निरुत्साहित पारि बैदेशिक सञ्चिति बढाउने विद्यमान रण्ननीलिे देशलाई दीर्घकालिन निकास कसरी दिन्छ ?

भन्सारको बिलिङ्ग र ऐन तथा नीति हेर्दा समानको मुल्य भन्दा किन बढि मुल्य कायम हुन्छ ? यस्तो अवस्थामा बिल भुक्तानी कसरी हुन्छ ? विश्वासको प्रश्न र खुलेआम भ्रष्ट्राचारनीति अवलम्बन गरेको ठहरिदैन ?

राष्ट्र बैंक सूचक निर्माणमा किन ध्यान दिदैन? नगद प्रवाह, अब्सोब्सनको अभाबमा आउने तरलता संकट दोहोरिरहँदा डिफ्युजन इडेक्स निर्माण गर्न सक्दैन ? उद्यम, ब्यापार, कारोबार र भुक्तानी जम्माको स्थिति लक्ष्य तर्जुमा गरिन्छ । हामी कसरी गछौ ? व्यवसायिक कृयाकलाप मूल्य स्थिति के छ, भुक्तानी नयाँ व्यापार स्थिति के छ,कुन क्षेत्रमा कति लगानी अवाश्यक छ ? नाप्ने जस्ता सूचक जनताले हेर्न कहिले पाउँछन्? नयाँ लगानीकालागि व्यवसायिक कृयाकलाप आकंलन कसरी हुन्छ, कसरी गर्ने  यी सबैका लागि भारत या अन्यको सूचक र डाटामा भरपर्ने कि आफ्नै देशको यथार्थ ? 

डा.तिवारी  नेपालको दिघो बिकाशका लागि मौद्रिक नीति बिषय शोधकर्ता हुनुहुन्छ