टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धका रिट मङ्गलबार हेर्न नभ्याइनेको सूचीमा परेको छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलाशमा पेशी परेपनि उक्त मुद्दामा आज सुनुवाइ हुन नसकेको हो । कार्तिक २७ गते मन्त्रीपरिषद्ले समाजमा अराजकता फैलाएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं, गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, सूचना तथा संचार मन्त्रालय सिंहदरबार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जमललाई प्रतिवादी बनाउँदै १४ वटा मुद्दा परेका थिए ।
उक्त मुद्दामा मङ्सिर ७ गते न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेका थिए । रिटहरुमा अन्तरिम आदेश माग गरिएपनि भट्टराईको एकल इजलासले उक्त दिन प्रतिबन्धले कसैलाई उल्लेख्य असर नपारेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस