गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताविरुद्धको रिटमा लिखित जवाफ माग्ने सर्वोच्चको आदेश

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको छ ।

आज शुक्रबार रिटमा सुनुवाई न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश हो । अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिमको आधारभूत शैक्षिक योग्यता नभएको भन्दै जोशी ल एण्ड एसोसिएट्सका अधिवक्ता दिपकराज जोशी, ठकुाराठी एशोसिएट्सका अधिवक्ता प्रतापसिंह ठकुराठी तथाविप्स ल एसोसिएट्स प्रा.लि का संचालक अधिवक्ता दामोदर तिम्सिना र चुडामणी भण्डारीले रिट दायर गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न स्नातकोत्तरसम्मको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर चार्टर्ड एकाउटेन्ट अध्ययन पूरा गरेका अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षताको प्रमाणपत्र लिएका जनाइएको छ । यसकारण उनको योग्यता नपुगेको भन्दै अधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न मन्त्रीपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैँक, नेपाल राष्ट्र बैँक संचालक समिति तथा महाप्रसाद अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाउँदै रिट दायर गरिएको हो ।