एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा गठित समितिले सेयर कसको नाममा छ भन्नेसमेत नछुट्याई प्रतिवेदन तयार गरेको कानुनविद्को दाबी

एनसेलको सेयर खरिदविक्री प्रकरणको छानविन गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त समितिको संयोजक रहेका पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा, सदस्यहरु फणिन्द्र गौतम, बाबुराम भण्डारी, रितेशकुमार शाक्य र सुजनकुमार काफ्लेले करिब दुई महिना लगाएर एनसेल खरिद–विक्री प्रकरणको छानविन र प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । 

साथै, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलले विश्वका १८० देशका गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७औं स्थानमा परेको छ । नेपालले यसवर्ष सय अंकमा ३३ अंक प्राप्त गरेको छ । ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्नुले भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको कुरालाई संकेत गर्छ  । 

यसै सन्दर्भमा बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले एनसेल सेयर खरिदविक्री प्रकरणको छानविन प्रतिवेदन र यथार्थताबारे जानकारीका लागि विज्ञहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियामा अर्थविद् डा.गोपीलाल न्यौपानेले एनसेल शेयर खरिद–विक्री प्रकरणमा टंक शर्मा नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन ठीक ढंगले नआएको दाबी गरे । उनले नेपालमा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार भएको आरोप लगाए ।

नेपाललाई रोजगारी चाहिएको र उद्योग, कलकारखाना खोल्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भएका उद्योगलाई सरकारले दपेटेपछि लगानी नभित्रिने बताए । अर्थविद् न्यौपानेले विदेशी लगानी र सम्पत्तिको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्ने बताए । 

साथै, नेपालको कर बढी भएकाले नैतिकवान मानिसहरु व्यवसायमा टिक्न नसकेको उनको दाबी छ । उनले सरकारलाई ट्याक्स कम गर्न सुझाव दिए । त्यसैगरी नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुको मूल कारण संविधान भएको उनको दाबी छ । संविधानमा ठूलो बजेट खर्च गर्ने आयोग, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, राष्ट्रपति कार्यालय, सेना लगायतका सरकारी संस्थाहरुमा अख्तियार पस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । 

‘भ्रष्टाचारको विषयमा नेपालको संविधानमै भ्रष्टाचारलाई व्यवस्थित गरिएको छ । नेपालको संविधानमा संवैधानिक आयोगका रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । अख्तियार निश्चित् ठाउँमा प्रवेश गर्न पाउँदैन । राष्ट्रपति कार्यालय, सेना, अदालतमा प्रवेश गर्न पाउँदैन । जहाँ देशको असाध्यै धेरै धनराशी खर्च हुन्छ त्यहाँ अख्तियार पस्न पाउँदैन,’– उनले भने । 

नेपालको अदालत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको उनको आरोप छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जराबाटै समाधान खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । समस्या संविधानमै रहेको भन्दै उनले संविधान संशोधन गरेर सरकारका सबै निकायहरुमा अख्तियारले आवश्यकत्तानुसार छानविन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर डा. गान्धी पण्डितले एनसेल खरिदविक्री प्रकरण छानविन गर्न बनेको समितिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन विदेशी लगानीको वातावरणलाई धमिलो बनाएको दाबी गरेका छन् । रेनल्ड होल्डिङ् कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको एनसेल आजियटाको सेयर कारोबार भएको भनेर उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । उक्त कम्पनीको सेयर कारोबार नभएर कम्पनीनै खरिद–विक्री भएको उनले बताए । स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडले रिनल्ड होल्डिङ् लिमिटेडलाई नै किनेको उनको दाबी छ ।  अहिलेपनि कम्पनी रजिष्टार्ड कार्यालयमा रिनल्ड होल्डिङ लिमिटेडको नाममा एनसेल अजियाटाको नाममा ८० प्रतिशत शेयर रहेको दाबी गरे । 

एनसेलले सरकारलाई वार्षिक रूपमा ३५ देखि ४० अर्ब कर तिर्ने गरेको स्मरण गराउँदै उनले एनसेललाई दपेट्न सरकार नै लागिपरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘एनसेल त एउटा उदाहरण पात्रमात्रै हो । यो देशमा विदेशी लगानी आउन असम्भव छ । विदेशी लगानी रहेका कम्पनीहरुले पनि अब यहाँ कारोबार गर्ने अवस्था छैन । एनसेलले नेपाल सरकारलाई वर्षमा ३५ देखि ४० अर्ब कर तिर्छ । जुन नेपालका १५ देखि २० जना ठूला व्यापारीले तिर्ने बराबर एउटा कम्पनीले तिरेको छ ।’ उनले भने,‘एनसेलजस्तो कम्पनीले गर्दा आज एनटिसीको पनि गुणस्तर राम्रो भएको छ । तर, आज एनसेललाई यहाँ बस्न दिईएन ।’ 

नेपालमा भ्रष्टाचार रोगको रूपमा विकास भएको टिप्पणी गरे । वडा कार्यालयमा नाता प्रमाणितदेखि लिएर सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार रहेको उनले बताए । एक÷दुई जनालाई समातेर र कारबाही गरेर मात्रै देशबाट भ्रष्टाचार हुने अवस्था नरहेको उनको भनाई छ । 

डा. पण्डितले भ्रष्टाचारको जड पत्ता लगाएर त्यसको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपालको निर्वाचन पद्धतीमा रहेको त्रुटीका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको उनको ठहर छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको पोको बनेको उनको दाबी छ । निर्वाचनमा जनताले हराएपनि भ्रष्टहरु समानुपातिक प्रणालीमार्फत सत्ता र शक्तिमा आउने गरेको उनले बताए । उनले भ्रष्टाचार निवारणका लागि एक÷दुई जनालाई पक्राउ गरेर वा गाली गरेरमात्रै नहुने भन्दै सिस्टम नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्कत्ता औंल्याए ।