गभर्नर परामर्शमा व्यस्त, समीक्षा आगामी हप्ता भित्र आउने, सेयरको 'रिक्स वेटेज' घट्न सक्ने

नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षाको अन्तिम संघारमा जुटेको छ । १० दिन लामो बिदा पश्चात राष्ट्र बैंक फर्किएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अधिकांस समय प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग परामर्शमा व्यस्त रहेको छन् । राष्ट्र बैंक कर्मचारी भन्छन्, आजकल गभर्नर ज्यूको व्यस्तता बालुवाटार र अर्थ मन्त्रालयमा नै अधिक हुने गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि अर्थमन्त्री र गभर्नर अधिकारी बीच पटक पटक अर्ध वार्षिक मौद्रिक समीक्षाका सम्बन्धमा बाक्लो भेट्घाट हुने गरेको बताउँछ । विगतमा यस्तो देखिँदैन थियो, यसपटक गज्जब कै धेरै भेटघाट भएका छन्, छलफलहरु चलेका छन्, अर्थमन्त्रीसँग मात्र होइन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सल्लाह सुझाब तथा परामर्शमा पनि यसपटक गभर्नर सक्रिय भएको देखिनु हुन्छ, अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

यसबीच राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले आगामी साता मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । हाम्रो प्रयास माघ महिना भित्र नै सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं, ढिलो भए आगामी साता भन्दा पछि सर्दैन, राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

माघ २३ गते सम्म बैंक,वित्तिय संस्थाका तथ्याङकहरु प्राप्त भए, आर्थिक अनुसन्धान विभागले तथ्याङ्क केलाएर मस्यौदा प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक व्यवस्थापक समितिलाई बुझाइसकेको छ, एक अधिकारीले भने । उनी भन्छन्, 'आईतबार बिहानलाई व्यवस्थापनको बैठक बोलाइएको छैन, साँझ बस्ने सभावना पनि देखिन्छ, आईतबार साँझ या सोमबार बिहान व्यवस्थापन समितिले छलफल सक्यों भने सोमबारै सञ्चालक समिति बोर्ड बैठक बस्दै माघ महिना भित्रै अर्ध बार्षिक समीक्षा आउँछ, नत्र केही दिन धकेलिन सक्छ, तर अब एक साता भन्दा पछि जाँदैन ।'

यसपटकको समीक्षामा राष्ट्र बैंक निकै लचिलो हुने स्रोतहरू बताउँछन् । मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समीक्षामा पनि राष्ट्र बैंक केही लचिलो भएको थियो । यझपि, बजार चलायमान हुन सकेको छैन । बजारमा कर्जाको माघ बढ्न सकेको छैन ।  बैंक वित्तीय संस्थाहरुले गरेका लगानीको  सावाँ, ब्याज पनि अपेक्षाकृत उठ्न सकेको छैन । बैंक, वित्तिय संस्थाका नाफामा संकुचन आएको छ भने खराब कर्जा बढेर गएका छन् । बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बढेर गएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकमा अधिक तरलता भएपछि हप्तैपिच्छे पैसा खिचेको खिचै छ । उद्योगी, व्यवसायीहरुले पटक पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्र बैंकले अक्तियार गरेका नीतिमा खुकुलोपन गराइदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले विगतमा गरेका मर्जर तथा एफपिओ बाट प्राप्त भएको लाभ बापतको करिब १३ अर्ब कर सरकारलाई तिर्नु पर्दा संस्थाका नाफा घटेर गएको छ । विगतमा मर्जरमा जान प्रेरित गर्ने राष्ट्र बैंक यसको जिम्मेबार भएको आरोप बैंकहरुले लगाउन थालेका छन् । हुनपनि यथार्थमा त्यस्तै देखिएको छ ।  यसर्थ, राष्ट्र बैंकले यस पटकको समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्ने बैंकरहरु बताउँछन् । हाम्रो नियामक राष्ट्र बैंक हो, हामीलाई लगानीको वातावरण बनाउन पनि राष्ट्र बैंकले अब ढिलो गर्नु नहुने उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, 'नेपालका बैंकहरु घाटामा गएका छैनन्, गतवर्ष भन्दा केही नाफा मात्र घटेको हो, त्यसैले आत्तिनु पर्ने त्यस्तो अवस्था छैन । हामी परिस्थितिलाई गम्भीररूपमा सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौं, आवश्यक सहजीकरण गर्दै आएका छौं र अबपनि हुन्छ' उनले भने ।

बैंक, वित्तिय संस्थामा थुप्रिएको पैसालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू अनिवार्य नगद मौज्दात (सी आर आर) वैधानिक तरलता अनुपात (एस एल आर), क्यापिटल एडुकेसी रेसियो (सी ए आर) रिभर्स रिपो रेट लगायतका अन्य नीतिगत दरहरुलाई पनि के कसरी चलाउने भन्ने सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको उनले बताए । कसरी हुन्छ अर्को समस्या उत्पन्न नहुने गरी कर्जा लगानी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक चिन्तित छ, उनले भने । 

यसपटकको मौद्रिक समीक्षामा सेयर धितो कर्जाको औषत जोखिम भार ुरिक्स वेटेजु   अझ घट्न सक्ने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ । गत समीक्षामा पनि राष्ट्र बैंकले ५० लाख माथिको १५० प्रतिशत कायम रहेको जोखिम भार घटाएर १२५ बनाएको थियो । यसपटक सबै सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकमा छलफल चलिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले अर्थ संसारलाई बतायो । यझपि, राष्ट्र बैंक यसमा निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था भने छैन, छलफल चलेका छन, स्रोत भन्छ । 

तर सेयर लगानीकर्ताहरुले सेयर धितो कर्जाको सीमा सके हटाउन नत्र दायर अझ फराकिलो बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले बैंक वित्तिय संस्थालाई सेयर किन्ने प्रतिशत पनि बढाउन माग गरेका छन् । अहिले बैंक वित्तिय संस्थाले अधिकतम १० प्रतिशत मात्र सेयर किन्न पाउँछन् र त्यसलाई एक वर्ष नपुगी बेच्न नपाउने नीति राष्ट्र बैंकले बनाएको छ । लगानीकर्ताहरुले यसलाई सुधार गर्न माग गर्दै आएका छन् । अहिले, सेयरमा व्यक्तिगत तर्फ अधिकतम १५ र सस्थागतलाई २० प्रतिशत सेयर धितो कर्जा लिन सक्ने नीति राष्ट्र बैंकले लगाउँदै आएको छ ।