विद्युत निर्यातमा वृद्धि र पर्यटनमा सुधार आउँदा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने : विश्व बैंक

विश्व बैंकको पछिल्लो रिपोर्टले विद्युत निर्यातमा वृद्धि र पर्यटनमा सुधार आउँदा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने देखाएको छ ।

विश्व बैंकले दुई-दुई वर्षमा प्रकाशन गर्ने नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट रिपोर्ट अनुसार सन् २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत रहने जनाइएको छ । सन् २०२३ मा १.९ प्रतिशतमा सीमित आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२४ मा थप बढेर ४.६ प्रतिशत पुग्ने बैंकको प्रक्षेपण रहेको छ । तर सन् २०२५ मा छिमेकी मुलुक भारत, गल्फ मुलुकलगायतको अर्थतन्त्र सुस्ताउँदा त्यसको प्रभावमा पर्यटनमा पर्ने र प्रक्षेपण वृद्धिदर हासिल नहुने सम्भावना रहेको पनि रिपोर्टमा औंल्याइएको छ ।

रिपोर्ट अनुसार सन् २०२४ को यस अवधिसम्म पर्यटकीय गतिविधि, आर्थिक र इन्स्योरेन्स सम्बन्धित गतिविधिमा वृद्धि आउँदा होलसेल र खुद्रा व्यापारमा भने ह्रास आएको छ । औद्योगिक उत्पादन तथा विद्युत उत्पादनमा वृद्धि भएको छ भने कृषितर्फ धान उत्पादनमा पनि सुधार आएको छ । औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिटेन्समा उच्च वृद्धि देखिएको छ जसकारण वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिले १२.१ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । मौद्रिक अवस्था सुधार भएपनि रेमिटेन्स बढे अनुसारको खपत भने बढ्न नसकेको रिपोर्टमा देखाइएको छ । 

बाह्य क्षेत्रमा भएको सुधार विश्व बैंकको रिपोर्टमा पनि उल्लेख्य रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । आठ वर्षमा पहिलोपटक चालू खाता धनात्मक स्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै सर्प्लस कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २.७ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । वस्तु निर्यातमा सामान्य वृद्धि भएपनि कोभिड-१९ भन्दा अघिको अवस्थामा भन्दा कम नै रहेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

मुद्रास्फीति ८ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ तर खाद्य तथा पेय पदार्थमा भने मुद्रास्फीति बढेको छ । वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्सले समग्र गरिबी घटेको छ भने उपभोगमा वृद्धि भएको छ । खराब कर्जा बढेपनि बैंकिङ सेक्टर स्थिर र नाफामुलक रहेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

रिपोर्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा आगामी दिनमा आउने चुनौतीतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने औंल्याएको । रिपोर्टमा सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, सरकारको आयमा आयातबाट उठ्ने करप्रतिको अधिक निर्भरता कम गर्नुपर्ने, स्थिर मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, खराब कर्जालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, रेमिटेन्सको अधिक निर्भरतालाई कम गर्नुपर्ने, पर्यटन र एफडिआईलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा निर्यात प्रबर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।