जलविधुत क्षेत्रमा भ्याकुम सिर्जना हुँदै,जलविद्युत कम्पनीको पीपीए, हकप्रद देखि आइपीओ स्वीकृति लगायत सम्पुर्ण कार्य ठप्प हुने खतरा !

जलविधुत क्षेत्रमा भ्याकुम सिर्जना हुँदै,जलविद्युत कम्पनीको पीपीए, हकप्रद देखि आइपीओ स्वीकृति लगायत सम्पुर्ण कार्य ठप्प हुने खतरा ! 

पुँजीबजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षकाे पदावधि सकिएपछि बोर्ड अहिले अध्यक्षविहीन हुँदा धेरै लगानीकर्ता तथा पुंजीबजारमा प्रवेश गर्ने तयारी गरेका कम्पनीको काम अगाडी बढ्न सकेको छैन। अख्तियार प्राप्त व्यक्तिको कुर्सी खालि हुँदा बजारमा बोर्डको नियमन र लगानीकर्ताको सरक्षण हुन सकेको छैन। 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड जस्तै जलविद्युत कम्पनीहरुको नियामक विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षको कार्यकाल पनि केहि दिनमा सकिदै छ।  हालका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहको कार्यकाल वैशाख २२ गते सकिने भएको हो। 

सिंहको कार्यकाल सकिए लगतै नेपाल सरकारले उक्त रिक्त पदलाई एक समिति गठन गर्नेछ र उक्त समितिले आफ्नो प्रकिया पुरा गरेर सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सरकारले नेपाल विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष तोक्ने विद्युत नियमन आयोगको ऐनमा उल्लेख छ। 

अध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा वरिष्ठ सदस्यले नियमन आयोगले बैठक बोलाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। वरिष्ठ सदस्य भन्नाले नियुक्तिको क्रममा अगाडि रहेको सदस्यलाई  बुझिने नियमनको ऐनमा व्यवस्था रहेको छ। 

तर बोर्ड अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह संगै विद्युत नियमन आयोगको पदाधिकारी सदस्य भागिरथी जवालीको पनि कार्यकाल सकिदै छ।आयोगको पदाधिकारीद्वय राम प्रशाद धिताल र रामेश्वर प्रसाद खनालले यस अघि नै राजिनामा दिएर वहाँहरूको ठाउँ पनि खालि नै रहेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्युत नियमन आयोगमा एक जना मात्र पदाधिकारी सदश्य गौतम डंगोल मात्र रहने छ्न।डंगोललाई भने चैत ६ २०७८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय गर्दै  पाँच वर्षे कार्यकालका लागि सदस्य नियुक्त गरेको थियो। 

कामकाज ठप्प हुन सक्ने 

बहुमतबाट निर्णय गर्न पर्ने अवस्थामा नियमनबाट हुने सबै सेवाहरु ठप्प पर्ने अवस्था छ। जसको कारण नियमनवाट हुने सबै प्रकारका निर्णयमा ब्रेक लाग्नुका कारण समग्र जलविधुत क्षेत्र मै असर पर्ने देखिन्छ। 

आयोगको बहुमत सदस्य रिक्त हुँदा आयोगले गर्नुपर्ने सामान्य दैनिक कामकाज समेत ठप्प हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यस बाहेक विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), सेयर खरिद बिक्री, सेयर संरचना परिवर्तन, बाेनस बाँडफाँड, व्यापारिक उत्पादन मिति (सीओडी), आयाेजना हस्तान्तरण, महशुल दर निर्धारण, हकप्रद सेयर जारी, सर्वसाधरणलाई सेयर वितरण (आइपीओ) लगायत यावत कुराहरू ठप्प हुनेछन।

त्यस्तै,नियमन आयोगमा पदाधिकारी नहुने अवस्थाले कुनै जलविद्युत कम्पनीहरु गाभिने वा आपसमा मिल्न खोज्ने उक्त कम्पनीलाई स्वीकृति दिने कार्य रोकिने अवस्था छ। तेस्तै कुनै कम्पनीले अरु कुनै कम्पनीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयरको खरिद गर्न परेमा नियमनको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छ जुन नियमनमा पदाधिकारी नहुँदा रोकिने देखिन्छ। यस बाहेक ,आयोजनाको संरचनाको खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न वा प्राप्ति ग्रहण गर्ने स्वीकृति पनि आयोगको बोर्डले पाश गरेर नै दिने गरिएको छ।    

त्यती मात्र नभई आयोगले १०० मे वा भन्दा माथिकाे आयाेजनाकाे पि पि ए र महशुल दर निर्धारणकालागि गर्ने सार्वजनिक सुनुवाइका सबै कार्यहरू रोकिने अवस्था छ। 

मुख्य त जलविद्युत कम्पनीकाे पीपीए हुँदैन । समयमा पीपीए नहुँदा धेरै आयोजनाहरूको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को म्याद सकिने अवस्था आउन सक्छ। अझ उर्जा उधामीको मुख्य चुनौती बैंकहरूबाट फाइनान्समा नियमनको स्वीकृति रोकिदा बैंकहरु लगानी डाइभर्ट हुने अवस्थाले जलविद्युत कम्पनीहरु चिन्तित देखिन्छन। 

विवादित कार्यकाल,सरकारले गरेको थियो बर्खास्त

विद्युत नियमन आयोगमा अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहको कार्यकाल विवादित नै रहयो। सरकारले सिङलाई  पदबाट बर्खास्त नै गरेको थियो। 

त्यस अगाडी सरकारले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै आयोगका अध्यक्ष सिंह, सदस्यहरु रामेश्वर कलवार र भागिरथी ज्ञवालीलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । त्यसबेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल रहेकी थिईन। उनीहरुले बुझाएको स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नभएपछि सरकारले छानविन गर्न समिति गठन गरेको गर्यो। त्यहिँ समय अर्का सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले पदबाट राजीनामा नै दिए।

सरकारले उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा विद्युत नियमन आयोग २०७४ को दफा ९ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७८ पुस ८ गते आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको कार्यक्षमताका कारण आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको विषयमा छानबिनका लागि समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा पूर्व सहसचिव विष्णुबहादुर थापा र पूर्व सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर आशिष घिमिरे रहेका थिए ।समितिको प्रतिवेदनका आधारमा तीनजनालाई सरकारले पदबाट बर्खास्त नै गर्यो । 

तीनै जना पदाधिकारीहरुलेआफूहरुमाथि पूर्वाग्रही रुपमा कारवाही भएकाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको माग गर्दै अदालत पुगे। दुवै पक्षको बहस नसुनी पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो  ।