हालको कर नै अन्तिम भएको व्यहोरा अर्थमन्त्रालयले बताईसकेपछि भ्रममा परिरहनु आवश्यक छैन

कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव पेश गर्न विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित समितिले नेपाल सरकारले गतवर्ष लगानीकर्ताहरूलाई साक्षी राखेर २०८०। २ ।२१ गते अर्थमन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ५% वा ७.५% पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यहोरा लगानीकर्ता एवं सर्वसाधारणको जानकारीको लागि भनी सूचना नै जारी गरिएको व्यवस्थालाई अध्ययन नै नगरी आफ्नो सुझावमा गोलमटोल ढङ्गले केही करका दरहरू बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका कुरा कार्यान्वयनमा आउन सम्भवै नभएको पाइन्छ।

आइतबार सार्वजनिक गरेको विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले प्रतिवेदनमा व्यवसायिक रुपमा सेयर कारोबार गर्ने व्यक्तिको आम्दानी गणना गरी व्यक्तिले गर्ने सेयर आयमा व्यक्तिगत आयकर ऐनअनुरुप नै कर लगाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

जसमा व्यक्तिले धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत सेयर कारोबारमा हाल तिर्दै आएको पूँजीगत लाभकर समेत बढाउन समितिले सुझाव दिएको छ । एक वर्षभन्दा कम अवधि सेयर होल्ड गर्नेलाई पूँजीगत लाभकर १० प्रतिशत कायम गर्न र १ वर्षभन्दा बढी अवधि होल्ड गर्नेलाई ७.५ प्रतिशत कर कायम गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सेयर कारोबारमा हालको करको दर ५% तथा दीर्घकालीन लगानीको ३६५ दिनभन्दा माथिको कारोबारमा लाग्ने पाँच प्रतिशत कर नै अन्तिम भएको व्यहोरा अर्थमन्त्रालय नै पत्रमार्फत लगानीकर्तालाई साक्षी राखेर प्रष्ट पारिसकेपछि पटकपटक त्यही व्यवस्थालाई देखाउँदै लगानीकर्तालाई तर्साएर साना तथा दीर्घकालीन योजना नभएका लगानीकर्ताको शेर फुत्काएर ठूला लगानीकर्ताले खाने योजना बनाएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

यसबाट साना लगानीकर्ताहरुले हतोसाहित नभईकन आफ्नो सेयर होल्ड गर्नुपर्ने र यस्ता गलत सन्देश प्रवाह गर्ने गरी विभिन्न संचार माध्यममा आएका समाचारहरु सत्यता नभएको लगानी एक ठुला लगानीकर्ताले बताए ।

प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावअनुसार व्यक्तिले सेयर कारोबारबाट गरेको नाफालाई पनि वार्षिक आम्दानीको रुपमा गणना गरी अन्य व्यवसायसरह आयकरको व्यवस्था (हालको दर) अनुसार ३९ प्रतिशतसम्म कर अशुल गर्नुपर्नेछ । समितिले आफ्नो सुझावमा भनेको छ, ‘प्राकृतिक व्यक्तिले व्यवसायको रुपमा घरजग्गा, सेयर र विभिन्न सम्पत्तिको खरिदबिक्री गरिरहेकाले त्यस्तो सम्पत्तिको निसर्गबाट प्राप्त लाभलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ७ (२०९ग) अनुसार व्यवसायको आयको रुपमा गणना गर्ने र सो आयमा अन्य व्यवसाय सरह कर लगाउने । साथै, यो प्रयोजनका लागि ३६५ दिनभित्र खरिद गरेको सम्पत्तिको वार्षिक कारोबार अंक तथा कारोबारको पटकको संख्याको सीमा तोकी त्यस्तो बिक्री तथा निसर्गबाट प्राप्त लाभलाई व्यावसायिक आय मान्ने व्यवस्था गर्ने । भन्ने सुझाव नेपाल सरकारले गतवर्ष २०८०। २ ।२१ गते लगानीकर्ताहरूलाई साक्षी राखेर अर्थमन्त्रालयले ५% वा ७.५% पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यहोरा लगानीकर्ता एवं सर्वसाधारणको लागि जारी गरिएको सूचना विपरीत छ ।

मल्लिकको प्रतिवेदन अनुसार व्यक्तिले नाफामा लाभकर तिर्ने तर नोक्सानी हुँदा त्यसमा समायोजन गर्न पाउने सुविधा छैन । यस कारण पनि यस सुझावमा दिएका कुरा कार्यान्वयनमा आउन सम्भवै नभएको पाइन्छ।

यसपालिको बजेट भाषणमा समेत सेयर बजार सम्बन्धी कुनै पनि कुरा नपरेकोले बीचमा आउने यस्ता सुझावहरु कार्यान्वयनमै आउन नसक्ने दुरदर्शि लगानीकर्ताहरूको बुझाइरहेको पाइन्छ ।

नेपाल सरकारले यस अगाडिको आर्थिक वर्षमा ल्याएको कुरा समेत विवाद भएको कारण नेपाल सरकारले पत्र काटेर उक्त कर अन्तिम हो भनेर पत्र नै काटिसकेपछि लगानीकर्ता विभिन्न खालका भ्रममा परिरहनु आवश्यक छैन ।

सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने पनि यसपालिको बजेट आइसकेको र अर्को बजेट आउनको लागि अर्को वर्ष नै कुर्नुपर्ने हुँदा सुझावमा आएको व्यवस्थामा तत्काल लागु हुन नसक्ने कुरा हो।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।