आइतबार, २९ असार २०८२ |
Sunday, July 13, 2025
प्रीति - युनिकोड
शनिबार, २८ असार २०८२, २० : ३२ मा प्रकाशित
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी अगस्ट १ देखि मेक्सिको र युरोपेली युनियन (EU) बाट आयात हुने सबै सामानमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लागु गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले यो घोषणा आफ्नो सामाजिक सञ्जाल Truth Social मा सार्वजनिक पत्रमार्फत गरेका हुन्।
ट्रम्पले पत्रमा मेक्सिकोले अवैध आप्रवासी र फेन्टानिल नियन्त्रणमा केही प्रयास गरेको स्वीकार गरे पनि उत्तर अमेरिका “नार्को-ट्राफिकिङको खेलमैदान” बन्ने खतरा अझै कायम रहेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तै, उनले युरोपेली युनियनसँगको व्यापार असन्तुलनलाई पनि नयाँ भन्सार नीतिको प्रमुख कारणको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
युरोपेली युनियन अमेरिका सँग व्यापक व्यापार सम्झौता गर्न चाहन्छ भन्ने आशामा रहे पनि ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयले वार्तामा नयाँ अवरोध खडा गरेको छ।
ट्रम्पले केही दिनअघि मात्र अल्जेरिया, ब्रुनाइ, इराक, लिबिया, माल्डोभा, फिलिपिन्स र श्रीलङ्का लगायत सात देशका राष्ट्रप्रमुखहरूलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेका थिए। उनले यस कदमलाई "सन्तुलित र न्यायोचित व्यापार" को नाम दिएका छन्।
यसै साताको सुरुमा ट्रम्पले जापान, दक्षिण कोरिया, क्यानडा र ब्राजिलसँग व्यापारमा पनि नयाँ शुल्क दर घोषणा गरेका थिए। क्यानडाली सामानमा ३५ प्रतिशत, ब्राजिलबाट आयात हुने सामानमा ५० प्रतिशत भन्सार लागु गर्ने चेतावनी दिइएको छ। यस्तै, कपर (Copper) मा विशेष ५० प्रतिशत शुल्क लागु गरिनेछ।
थप रूपमा इन्डोनेसिया, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका र मलेसिया जस्ता देशहरूले पनि २५ देखि ४० प्रतिशतसम्मको भन्सार शुल्क सामना गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ।
ट्रम्पका व्यापार चेतावनीहरूका कारण युरोपेली सेयर बजारमा पनि असर देखिएको छ। ब्लूमबर्गको रिपोर्ट अनुसार, Stoxx Europe 600 Index शुक्रबार १ प्रतिशतले घट्यो, जुन पछिल्लो तीन महिनामा सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो। लक्जरी ब्रान्डहरू तथा उपभोक्ता सेवा र स्वास्थ्य सेवा कम्पनीहरूमा सबैभन्दा बढी असर परेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले बंगलादेशमा पनि भन्सार दरबारे कडा नीति लिएको छ। बंगलादेश र अमेरिका बीच भएको दोस्रो चरणको तीनदिने वार्ता निष्कर्षमा नपुगी सम्पन्न भएको बंगलादेशको प्रधान सल्लाहकारको प्रेस विंगले जनाएको छ।
"केही मुद्दामा सहमति भए पनि बाँकी विषयमा अझै छलफल आवश्यक रहेको भन्दै उच्च अधिकारीहरू फेरि वार्ताका लागि तयार रहने" भनिएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस