उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी निकायमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्टका लागि दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
शनिबार साँझ काठमाडौंमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट्स संस्थाको दशौं परिषद्को शपथग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले राज्यका सम्बद्ध निकायहरूमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्टको दरबन्दी राख्ने विषयमा सरकार छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने गरी पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले राज्यका सम्बद्ध निकायहरूमा अर्थ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकाय, महालेखापरीक्षक कार्यालय र त्यसका मातहतका निकायलगायत अन्य निकायहरूमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्टका लागि दरबन्दीको प्रबन्ध गरिने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले राज्यका सम्बद्ध निकायमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्टहरूको लागि दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने मागमा सकारात्मक रहेको बताए ।
‘पछिल्ला दिनहरूमा सरकारका सम्बद्ध निकायहरूमा चार्टड एकाउन्टेण्टको दरबन्दी प्रबन्ध हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि आवाजहरू उठिरहेका छन्, छलफल चलिरहेको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘हामीले लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा जुन गुणस्तरको अपेक्षा गरेका छौं, त्यो गुणस्तर कायम गर्नको लागि राज्यका सम्बद्ध निकायहरू अर्थ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकाय, महालेखापरीक्षक कार्यालय र त्यसका मातहतका निकायलगायत अन्य निकायहरूमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्टका लागि दरबन्दीको प्रबन्ध गर्नुपर्छ, त्यो प्रबन्धका साथ सरकारले लेखापरीक्षणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कोणबाट माग र विचारहरू आइरहेका छन् । त्यसमा मेरो सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको छ । केही समय लाग्न सक्छ । यो मागलाई सार्थक तुल्याउनको निम्ति पहलकदमी लिन्छु ।’
उनले मुलुकको लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन चार्टर्ड एकाउन्टेण्टहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले कर प्रणालीमा सुधार, आर्थिक पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कर्तव्यपरायणता मुलुकको उन्नतिको पूर्वशर्त रहेको बताए ।
उनले आगामी दिनमा कर प्रणाली र लेखा परीक्षणको विकासमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसहित चार्टर्ड एकाउन्टेण्टको विधालाई प्रभावकारी, सशक्त र विश्वसनीय बनाउनका निम्ति चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चार्टर्ड एकाउन्टेण्टले देखाएको पारदर्शी दक्षताले सरकारी निकायहरूमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्टको दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महसुस भएको बताए । उनले सरकारले सरकारी निकायहरूमा लेखापरीक्षणमा चार्टर्ड एकाउन्टेण्टहरूले देखाएको राम्रो कामका आधारमा दरबन्दीकै व्यवस्था गर्ने पक्षमा सरकार पुगेको उल्लेख गरे । गभर्नर अधिकारीले चार्टर्ड एकाउन्टेण्टको महत्त्व र नेपालमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पुर्याएको योगदान लोभलाग्दो रहेको बताए ।
उनले चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार काम गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले आगामी दिनमा पनि लेखाप्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने गरी काम गर्न थप सक्रियता बढ्ने अपेक्षा रहेको बताए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस