सोमबार, १० मंसिर २०८१ |
Monday, November 25, 2024
प्रीति - युनिकोड
आइतबार, २७ साउन २०८१, १७ : ०१ मा प्रकाशित
प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा विभाजित भएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव गर्दै सांसदहरुले हदम्याद राख्ने र नराख्नेमा आ–आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा एकाथरी सदस्यहरुले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई उसको जीवनकालभरी अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्कोथरीको धारणा भने भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राख्नुपर्ने भन्ने छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राखेर भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने र संरक्षण गर्ने नीति राख्नु नहुने बताए ।उनले पाँच वर्षको हदम्याद स्वीकार्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई उसको जीवन अवधिभरिमा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘हामीले यदि यही ५ वर्षको हदम्याद भित्र नै भ्रष्टाचारलाई उम्काउने, पन्छाएने र भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने खालको नीति भयो भने जनतालाई नकारात्मक रूपमा पर्ने प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ, यसलाई संसदभित्रको बहुमत र अल्पमतको दृष्टिकोणले होइन राष्ट्रिय जनभावनाको दृष्टिकोणले हेर्नु आवश्यकता छ, जुन पाँच वर्षको अवधि भनिएको छ, यो पाँच वर्षको अवधि स्वीकार्य हुन सक्दैन, भ्रष्टाचार वा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने म्याद उसको जीवनकालभरि हुनुपर्छ ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रश्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजायमा थप गर्न आवश्यक नभएको धारणा राखे ।
उनले कठोर सजाय राखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने भन्दै त्यसका लागि विविध प्रविधिहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने बताए । जतिसुकै क्रुर अपराधिलाई पनि कठोर सजाय दिइने व्यवस्था लोकतन्त्रको मर्यादाभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य नागिना यादवले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद राखेर जानुपर्ने बताइन् । उनले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल सरकारद्वारा प्रश्तुत विधेयकमा भएको कसुर र सजाय थप गर्न आवश्यक नभएको पनि बताइन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य सोविता गौतमले भ्रष्टाचार गरिएको रकमको आधारमा सजायको वर्गीकरण गरिनुपर्ने बताइन् ।
उनले १ करोड रुपैयाँदेखि २० करोड रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले २०देखि ५० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १०देखि १५ वर्ष, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १५देखि २० वर्ष र १ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्नेलाई २० वर्षदेखि कसुरदारको मृत्यु नहुञ्जेलसम्म कैद हुने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
अन्य प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको जोड पनि भ्रष्टाचारमा हदम्याद तोक्नु नहुनेमा नै रहेको थियो ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस