शनिबार, १७ साउन २०८२ |
Saturday, August 02, 2025
प्रीति - युनिकोड
सोमबार, २२ पुस २०८१, १७ : ३७ मा प्रकाशित
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशका तत्कालीन सचिव डा.नम्रता सिंहसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।
८ जनाविरुद्ध १ करोड विगो दाबीसहित सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिंहसहित मन्त्रालयका तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शंकर प्रसाद साह, कृषि प्रसार अधिकृत अमर चन्द्र मण्डल, सह लेखापाल ब्रजेश कुमार साह, युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रा.लि का सञ्चालक तथा अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण यादव, मन्त्रालयका तत्कालीन पशु चिकित्सक रञ्जित कुमार अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकृत अविनाश कुमार झा र कृषि विकास निर्देशनालय, धनुषाका तत्कालीन कृषि अर्थविज्ञ विकास कुमार साहविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेशबाट सञ्चालित सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदानग्राही युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालि औरही नगरपालिका-३, र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मधेश प्रदेश बीच २०७९/१२/२९ को कार्यक्रम सम्झौतामा दोस्रो पक्षको दायित्व रकम १ करोड ४७ लाख ८४ हजार हुने र उक्त दायित्व बराबरको बैंक ग्यारेन्टी प्रथम पक्ष समक्ष पेश गरेपछि प्रथम पक्षले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ भनी उल्लेख भएकोमा लाभग्राही युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालि आफैले पेश गरेको स्पेशिफिकेशनको लागत अनुमानलाई कुनै तुलना वा चेकजाँच नगरी स्वीकृत गरेको अख्तियारको जिकिर छ ।
१३ महिनाको म्याद भएको ११ लाख ३२ हजारको बैंक ग्यारेन्टी सहित सम्झौता गर्न आउन पत्राचार गरेकोमा बैक ग्यारेन्टी बिना नै सम्झौता गरेको, सम्झौता गरेको मिति भन्दा ३ दिनपछि ११ लाख मात्रको बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेकोमा बैकबाट जारी भए नभएको एकिन नै नगरी ३२ हजार घटीको नक्कली बैंक ग्यारेन्टीलाई नै स्वीकार गरेको अख्तियारको जिकिर छ ।
अनुदान रकम भुक्तानीका लागि सामान खरिद गरेको २ करोड २६ लाख ४० हजारको बिल लगायतका कागजातहरु युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालिले मिति पेश गरेकोमा भुक्तानीको लागि पेश गरेको बिलमा मूल्य अभिवृद्धि कर रकम अस्वभाविक रुपमा कम उल्लेख भएको अख्तियारले दाबी गरेको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस